ललितानिवास प्रकरण: किन बाझियो सीआईबीको राय र सरकारी वकिलको अभियोजन ?

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दिएको राय र जिल्ला  सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गरेको अभियोजनमा केही विषय गम्भीर ढंगले बाझिएका छन् ।

मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, चलाउने हो भने कसरी चलाउने, के-के अभियोग लगाउने भन्ने निर्णयको अधिकार सरकारी वकिललाई हुने भए पनि सामान्यतया प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष र रायअनुसार नै मुद्दा अगाडि बढ्ने गरेको हुन्छ । तर, यो केसमा केही फरक परेको छ ।

अर्कातर्फ संगठित अपराध मुद्दामा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिए पनि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएको छैन ।

कीर्ते तथा संगठित अपराध दुवै मुद्दाको अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अदालतबाट म्याद लिएको भए पनि अन्ततः जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले कीर्ते मुद्दामा मात्र अभियोजन गरेको छ ।

ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएर कीर्ते गरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले भदौ १० गते ३१० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

त्यसमध्ये १८ जना पक्राउ र अन्य फरार रहेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

उक्त मुद्दा अभियोजनका लागि सीआईबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन पेश गरेकोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शाहलाई प्रतिवादी बनाएन । मुद्दा नचलेपछि लामो समयदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका शाह रिहा भएका छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने उक्त वारदातमा शाहको संलग्नता नदेखिएकाले प्रतिवादी नबनाइएको बताउँछन् ।

'श्रीमतीको नाममा छ सम्पत्ति, उनी त्यो कार्यालयमा कार्यरत पनि छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा उनलाई प्रतिवादी बनाउने कुरा त हुँदैन नि,' नेउपानेले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैले प्रमाण र तथ्यको आधारमा हामीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हौं।'

अर्कातर्फ सीआईबीले प्रतिवादी कायम नगर्न राय दिए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतमाथि मुद्दा चलाइएको छ ।

सञ्चारसचिव राउतले टिप्पणी उठाएका कारण प्रतिवादी बनाइएको  उनले बताए । २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत रहेको समयमा उनले ललितानिवाससम्बन्धी फाइलको टिप्पणी उठाएका थिए । उनलाई मतियारको रूपमा मुद्दा चलाइएको छ ।

त्यसैगरी सहसचिव सुशील वैद्यलाई पनि ‘सरकारी अभिलेखसँग बाझिने गरी तथा अभिलेखविपरीतका व्यहोरा उल्लेख गरी सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिलाई मोही कायम गरी गुठीको नाममा दर्ता गरेर व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने तथा सरकारको हक मेटाइ हानी पुर्‍याउने गलत नियतले कीर्ते कार्यमा संलग्न रहेको’ अभियोग लगाइएको छ ।​

सीआईबीले कीर्तेमा मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेपछि दाङको सीडीओ रहेका वैद्यलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ । वैद्यविरुद्ध १ करोड ८ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । 

त्यसैगरी सरकारी वकिल कार्यालयले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर पछि सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्नेहरूमध्ये प्रतिवादी नबनाउन सिफारिश गरेका ५ जनालाई पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा चलाएको छ ।

सीआईबीले प्रतिवादी कायम नगरेका ५ जनालाई जग्गा फिर्ता गरेका कारण मुद्दा नचलाउने भनेर प्रतिवेदन दिएको भएपनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ती ५ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीका अनुसार सिपिका खेतान, देवांशी गोयल, गीता गौतम खनाल, नितु गुरुङ र सज्जनकुमार चाचनलाई जग्गा फिर्ता गरेको प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाउनु पर्ने निर्णय भएपछि मुद्दा चलाइएको हो ।

सरकारी कर्मचारीको हकमा १ वर्ष थप सजाय माग दाबी गरिएको छ भने गैर कर्मचारीको हकमा बढीमा १ वर्षको कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

सीआईबीले कायम गरेको बिगो रकममा भने कुनै हेरफेर नगरिएको खत्रीले बताए ।

थप अनुसन्धान गर्न मुद्दा 'ओपन'

ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान अहिले पनि नटुंगिएकाले मुद्दाको थप अनुसन्धान गर्नका लागि फाइल ओपन नै राखिएको उनले खुलाए ।

'अहिले प्रथम चरणमा गरिएको अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादी कायम हुन नसकेका हकमा थप अनुसन्धान गर र अभियोजन गर भनेर हामीले खुला छाडिदिएका छौं,' खत्रीले लोकान्तरसँग भने, 'अब आवश्यक पर्दा सीआईबीले दोस्रो चरणमा पनि थप अनुसन्धान गरी छुटेकाको हकमा मुद्दा अभियोजनका लागि पठाउन सक्छ ।'

संगठित अपराधमा म्याद लिएर पनि किन मुद्दा चलेन ?

सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा संगठित निवारण ऐनअन्तर्गत संगठित रूपमा कीर्तेसहितको मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएन । त्यसकारण सरकारी वकिलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि नेउपाने यो संगठित अपराध नै नभएकाले मुद्दा नचलेको बताउँछन् ।

'अनुसन्धानको क्रममा संगठित अपराध पनि हो कि भनेर म्याद थप गराई अनुसन्धान गरिएको थियो । तर, अब मुद्दा नै चलाउनु पर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्न प्रमाणको विश्लेषण तथा कानून र तथ्य हेर्दा संगठित थिएन भन्ने विश्लेषण हामीले गर्‍यौं,' नेउपानेले लोकान्तरसँग भने, 'संगठित अपराध निवारण ऐन लागू भएपछिको वारदात पनि होइन । अनि संगठित अपराध हुनका लागि आवश्यक प्रमाण यो अपराधमा देखिएको छैन ।'

 संगठित अपराध निवारण ऐन २०७४ को दफा (३)को परिभाषाभित्र पनि उक्त मुद्दा प्रमाणित नहुने हुँदा मुद्दा नचलाइएको जिकिर उनको छ ।

 '३ वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने अपराध भएको तथा कानूनले समेत नसमेटेको अवस्था छ । अनुसन्धानबाट पनि संगठित अपराध नहुने देखिएकाले हामीले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यौं,' नेउपानेले लोकान्तरसँग भने, '२०६९ मा संगठितको अध्यादेश आएको थियो । त्यो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि २०७० को संगठित अपराध ऐन आयो । नयाँ ऐन आएपछि पनि अघिल्लो कानूनले क्यारी नगरेको कारण पनि यो संगठित अपराध होइन ।'

आफूहरूको भूमिका निष्पक्ष रहेको उनको जिकिर छ ।

'अनुसन्धानबाट आएको डकुमेन्टका आधारमा हामीले अभियोजन गर्ने हो । त्यो अभियोजन गर्दा तथ्य , प्रमाण र कानूनलाई हेर्ने हो,' नेउपानेले भने, 'हामीले तलमाथि केही गरेका छैनौं । मिसिलमा देखिएको तथ्य, प्रमाण र कानूनलाई हेरेर जे देखियो, त्यही आधारमा मुद्दा लगेका छौं ।'

कीर्ते नै किन ?

मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलले कुनै कागज कीर्ते गर्ने बाहेक त्यसका मतियार, साक्षीलाई पनि कीर्तेसरह मुद्दा चल्ने भनेकाले सबैजना विरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको मुद्दा लगाइएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले बताए ।

'यो जग्गा फलानो मोहीको हो भनेर सर्जमिन मुचुल्कामा साक्षी बस्नेलाई पनि कीर्त्ते मुद्दा चलाउन सकिन्छ । त्यसैगरी म त मोही हो भनेर गयो भने त्यो पनि मतियार भयो र उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने अवस्था हुन्छ,' खत्रीले थपे, 'म गुठियार हो भनेर जाने पनि मतियार हुन् । टिप्पणीलाई सदर गर्दै जाने पनि मतियार भएकाले सबैविरुद्ध कीर्ते मुद्दा चलेको हो ।'

कीर्ते कलाधर देउजा, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणिबाट शुरू भएपनि पछि सर्दै गएका कारण सबैलाई प्रतिवादी कायम गरिएको उनको जिकिर छ ।

'शुरूआत कलाधर देउजा, धर्मप्रसाद गौतम र हुपेन्द्रमणिबाट भयो होला, तर त्यो कहाँ गएर टुंगियो भनेर हेर्दा सबैतिर छर्दै गयो । टिप्पणी कलाधर देउजाले उठाएपछि निरन्तरता क-कसले दियो ती सबै मतियार हुन्,' उनले थपे, 'त्यसकारण मतियार र साक्षी सबैलाई मुद्दा चलाइएको हो ।'