विभिन्न सरकारी निकायको कालोसूचीमा परेर बैंक खाता रोक्का भएको अवस्थामा पनि शंकर माली निर्माण सेवा प्रा.लि.ले एक बैंकबाट दुई करोडभन्दा माथि रकम निकालेर खाता बन्द गरेको खुलेको छ ।

गरिमा विकास बैंकले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा रहेकै अवस्थामा पटक–पटक गरी विगत २ वर्षमा २ करोडभन्दा बढी रकम निकासा गरेको पाइएको हो ।

बैंक स्रोतका अनुसार बैंककै एक म्यानेजरसँगको मिलेमतोमा खाताबाट पटक-पटक गरी २ करोडभन्दा बढी रकम निकालिसकेपछि उक्त कम्पनीले खाता बन्द गरेको छ ।

गरिमामा शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालिको  ६३००१०१०२५७१९०००००१ नम्बरको खाता रहेकोमा रकम निकालेर अहिले बन्द गरिएको हो ।​ पछिल्लोपटक २०८० साउन २६ गते मात्र गरिमा विकास बैंकको खाताबाट ३९ लाख झिकिएको थियो ।

कर्जा सूचना केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा परेको तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले समेत खाता रोक्का गर्न सरकारी निकायमा पत्राचार गरेको भए पनि उक्त निर्माण कम्पनीले बैंकसँग मिलेमतो गरी रकम झिकेको हो ।

गरिमा विकास बैंकका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद उपाध्यायले पनि शंकर माली निर्माण सेवा प्रालिले रकम निकालेको स्वीकारे । कम्पनीका लेबरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै रकम झिकेको र खाता बन्द गरेको उपाध्यायको स्वीकारोक्ति छ ।

२०७८ सालदेखि नै उक्त कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्दै आएको छ । २ वर्षअघि नै गरिमा विकास बैंकमा शंकर माली निर्माण सेवा नाममा खाता खोलिएको थियो ।

'खाता खोल्दा ब्ल्याक लिस्टमा छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने गरिएको थिएन । हामीले खाता खोल्दा र चलाउँदा  ब्ल्याक लिस्टमा भए पनि हाम्रोमा भर्खर-भर्खर भएकाले थाहा पाउन सकेनौं । बाइमिस्टेक रकम ट्रान्सफर हुन गएको हो,' उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, 'लेबरलाई पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रेसर भएकाले पैसा दिइएको हो भन्ने कुरा बुझिएको छ । हामी आफैंले पनि ल्याप्सेज हो कि होइन, इन्टरनल मेकानिजममा केही कमजोरी भएको छ कि भनेर छानबिन गरिरहेका छौं ।'

खातामा भएको सबै रकम निकाली खाता नै बन्द भइसकेको समेत उनले स्वीकारे ।

२ वर्षको अवधिमा बैंक खातामा कति रकम थियो र कतिसम्म कारोबार भयो भन्ने कुरा खुलाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

'आवश्यकताको सिद्धान्तले कहिलेकाहीँ ब्ल्याक लिस्टमा भएपनि भुक्तानी हुने गर्छ, तर त्यसरी भुक्तानी गर्दा हाम्रो आन्तरिक ल्याप्सेज भएको हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिरहेका छौं । अहिले नै फोनमा सबै कुरा भन्न मिल्दैन,' उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने ।

कर्जा सूचना केन्द्रले २०७८ सालदेखि २०८० जेठसम्ममा मात्रै शंकर माली निर्माण सेवा प्रालिलाई १५ पटक कालोसूचीमा राखेको छ ।

कतै उक्त निर्माण सेवाको एकल नाम कालोसूचीमा राखिएको छ भने कतै अन्य निर्माण कम्पनीसँगको जेभीमा कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कतै हेमराज गुभाजू, कतै दानबहादुर कार्की, कतै दीपक सापकोटा र कतै सन्तोष श्रेष्ठलाई कम्पनीको मुख्य व्यक्ति भनेर कालोसूचीमा राखिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, उक्त निर्माण सेवा करदाता रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमै उसले १ करोड ७५ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिर्न बाँकी रहेको खुलेको छ ।

सो कम्पनी 'क' वर्गको निर्माण कम्पनी हो । हेमराज गुभाजू प्रबन्ध निर्देशक रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघले जारी गरेको डाइरेक्ट्रीमा उल्लेख छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी विजय कुँवर कालोसूचीमा परेको अवस्थामा व्यक्ति वा संस्थाले बैंकबाट रकम झिक्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको बताउँछन् ।

'कुनै एउटा बैंकको चेक बाउन्स भएर ब्ल्याक लिस्टमा परे पनि देशभरका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको त्यो व्यक्ति वा संस्थाको बैंक खाता रोक्का हुन्छ,' कुँवरले लोकान्तरसँग भने, 'यदि कुनै पनि बैंकबाट कालोसूचीमा रहेकै अवस्थामा रकम झिकेको हो भने रकम दिने बैंकलाई कारवाही हुन्छ ।'

कारवाही गर्ने निकाय भने कर्जा सूचना केन्द्र नभएर नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको उनको कथन छ । 'त्यस्तोमा हामीले कारवाही गर्दैनौं । हामीले त ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने र हटाउने काम मात्र गर्छौं । कारवाही गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो,' कुँवरले भने ।

कर्जा सूचना केन्द्रले चेक बाउन्स भएको र लोन डिफल्ट भएको केसमा कालोसूचीमा राख्ने गर्छ ।

६ महिनाको अवधिमा ३ पटकसम्म चेक बाउन्स भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति र बैंकले लेखी पठाएपछि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ ।

त्यसैगरी कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको भाका पुगेर पनि ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित बैंकले लेखेर दिएको आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी विजय कुँवरका अनुसार कालोसूचीमा परेका संस्था वा व्यक्तिले देशभरका कुनै पनि बैंक खातामा कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।

'कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा संस्थाले खोलेका सबै बैंक खाताहरू बन्द हुन्छन् । कुनै पनि नाममा अर्को नयाँ खाता समेत खोल्न पाउँदैनन् । व्यक्तिले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउँछ, तर रकम झिक्न पाउँदैन,' कुँवरले लोकान्तरसँग भने, 'घर खर्च वा कर राजश्व तिर्नका लागि मात्रै बैंक खाताबाट रकम झिक्न पाउँछ । तर, त्यो रकम कतिसम्म झिक्न पाइन्छ भन्ने प्रस्ट लेखिएको छैन ।'

चेक बाउन्स भए पनि कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले उक्त रकम भुक्तानी गरिसकेको भन्दै व्यक्ति र बैंकले लेखेर दिएपछि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीबाट हटाउने गर्छ ।

त्यसैगरी लोन डिफल्टको हकमा पनि लोन चुक्ता गरिसकेकाले कालोसूचीबाट हटाइदिन भनेर सम्बन्धित बैंकले लेखी पठाएमा मात्र कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीबाट हटाउने गर्छ ।

'एकपटक कालोसूचीमा परेपछि बैंकको इन्टरनल सिस्टमको हिस्ट्रीमा सधैंका लागि रहिरहन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रले पब्लिक गरेको कालोसूचीको अभिलेखबाट हटे पनि बैंकको आन्तरिक प्रणालीमा कालोसूचीको अभिलेख सधैंका लागि रहिरहन्छ,' कुँवरले थपे, 'भुलवश कालोसूचीमा परेको हुनाले सच्याइदिन भनेर बैंकले लेखेको खण्डमा मात्रै बैंकको आन्तरिक सिस्टमबाट अभिलेख हट्छ ।​

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकमा १५ पटक कालोसूची

कर्जा सूचना केन्द्रको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको तथ्यांक अनुसार उक्त निर्माण कम्पनी १५ पटक कालोसूचीमा परेको देखिन्छ । पछिल्लोपटक २०८० जेठ २४ गते शंकर माली निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखिएको छ । विदुर शर्मा, दान बहादुर कार्की, दीपक सापकोटा, दिव्यलक्ष्मी गुभाजू, हेमराज गुभाजू, पविता अधिकारी, विष्णुप्रसाद सापकोटा, कौशिला ढकालसहित आठजनाको नाम कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ ।

त्यसअघि २०८० वैशाख २८ गते सोही कम्पनी र त्यसमा कार्यरत दानबहादुर कार्की, दीपक सापकोटा, हेमराज गुभाजू र सन्तोष श्रेष्ठसहित चारजनालाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।

२०७९ पुस २६ गते शंकर माली निर्माण सेवा, दानबहादुर कार्की र खड्गबहादुर गुभाजूलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । २०७९ फागुन २९ गते कम्पनीको नाम उल्लेख गरी कालोसूचीमा राखिएको छ ।

२०७९ असार १६ गते पनि दानबहादुर कार्की, दीपक सापकोटा, हेमराज गुभाजू र सन्तोष श्रेष्ठसहित चार जनालाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले हेमराज गुभाजूको नाम ४ पटक क्रमशः कालोसूचीमा राखेको देखिन्छ, तर विस्तृत विवरण भने राखिएको छैन ।

२०७८ मंसिर १७ गते शंकर माली निर्माण सेवा प्रालिलाई कालोसूचीमा राखेको छ । त्यसमा दानबहादुर कार्की, दीपक सापकोटा, हेमराज गुभाजू र सन्तोष श्रेष्ठको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसपछि २०७८ पुस ८ गते पनि सोही निर्माण सेवाका मुख्य चारैजनालाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।

२०७९ फागुन २३ गते स्वच्छन्द- शंकर माली निर्माण सेवा जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यसमा कार्कीलाई प्रमुख व्यक्ति भनिएको छ ।

२०७९ जेठ ५ गते फेरि सोही निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखिएको छ । विदुर शर्मा, दानबहादुर कार्की, दीपक सापकोटा, दिव्यलक्ष्मी गुभाजू, हेमराज गुभाजू, लालकाजी अकेला गुभाजू, लेखबहादुर बस्नेत, पदमराज शर्मा, राधा भण्डारी, रमेशकुमार शाक्य, सन्तोष श्रेष्ठ, टंकराज राउतसहित १२ जनालाई शंकर माली निर्माण सेवाको मुख्य व्यक्ति भन्दै कालोसूचीमा राखिएको हो ।

फेरि २०७९ जेठ १२ गते शंकर माली र कार्कीको नाम उल्लेख गरी कालोसूचीमा राखिएको छ ।

२०७८ माघ १२ गते कर्जा सूचना केन्द्रले शंकर माली निर्माण सेवा र दिनेशचन्द्र अग्रवाल इन्फ्राकन प्रालि जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यसमा दानबहादुर कार्की र दिनेशचन्द्र अग्रवाललाई मुख्य व्यक्ति उल्लेख गरिएको छ ।

फेरि २०७८ फागुन ३ गते शंकर माली निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।

फेरि २०७८ फागुन ५ गते पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । २०७८ फागुन २२ गते पनि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

२०७८ चैत १ गते पनि सोही निर्माण सेवाका चारजनालाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।

पौने २ करोड कर बाँकी राखेपछि रकम रोक्का राखिदिन आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पत्राचार

शंकर माली निर्माण सेवाले आन्तरिक राजश्व कार्यालयकै पौने २ करोड रकम मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न बाँकी छ ।

कर नतिरेपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालय पुतलीसडकले उक्त निर्माण सेवा कम्पनीले पाएका विभिन्न ठेक्काका सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई रकम भुक्तानी नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ ।

शंकर माली निर्माण सेवा प्रालिको धरौटी रकम तथा अन्य पाउने रकम रोक्का गरी भुक्तानी नगर्न भन्दै २०७८ चैत २२ गते आन्तरिक राजश्व कार्यालय पुतलीसडक शाखाले तनहुँको पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्रमुख कर अधिकृत डोलिन्द्रप्रसाद शर्माद्वारा लेखिएको उक्त पत्रमा भनिएको छ,' यस कार्यालयमा दर्ता रहेको करदाता शंकर माली निर्माण सेवा प्रालि स्थायी लेखा नम्बर ५०००४६९१५ को नाममा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम बक्यौता रहेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरको वक्यौतासम्बन्धी विवरण :

उक्त प्रालिले त्यहाँ कार्यालयमा काम गरिरहेको जानकारी प्राप्त हुन आएकाले निज करदाताको त्यस कार्यालयमा रहेको धरौटी रकम र निजले भुक्तानी पाउने अन्य रकम भए रोक्का गरी भुक्तानी पाउने रकमको विवरण यस कार्यालयलाई उपलब्ध गराइदिन मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१ को उपदफा (१)को खण्ड (ङ) को व्यवस्था बमोजिम राजश्व असुली कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु ।'

माथि उल्लेख गरिएजस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायमा रकम रोक्का गरी असुलउपर गरिदिन पत्राचार गरेको छ ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय पुतलीसडकले आफ्नो वेबसाइटमा जारी गरेको सूचना अनुसार उक्त निर्माण सेवा प्रालिको एकल तथा संयुक्त जेभी समेत गरी १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ ।

२०७९ चैत ५ गते जारी गरेको सूचनामा शंकरमाली/वीर जेभीको नाममा १५ लाख ३३ हजार २३७ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर बाँकी रहेको उल्लेख छ । उक्त जेभीको मुख्य व्यक्ति राजु पाख्रिन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी पी.एच /शंकरमाली जेभीको नाममा १ करोड ५३ लाख १६ हजार ५२८ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त जेभीको मुख्य व्यक्ति हेमराज गुभाजू रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी शंकरमाली निर्माण सेवाको नाममा ६ लाख ५१ हजार ९९१ रुपैयाँ आयकर बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको पनि कालोसूचीमा

उक्त निर्माण कम्पनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको समेत कालोसूचीमा छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० वैशाख ६ गतेदेखि नागार्जुन/शंकरमाली निर्माण सेवा जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना हेटौंडाले लेखी पठाएको आधारमा उक्त जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकी कानून अधिकृत संगीता महर्जनका अनुसार उक्त जेभीलाई १ वर्ष ३ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिका प्रमुख व्यक्ति गोकर्णप्रसाद पण्डित र शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालिका प्रमुख व्यक्ति दीपक सापकोटाले संयुक्तरूपमा लिएको ठेक्काको काम पुरा नगर्दा कालोसूचीमा राखिएको हो ।

११ करोड ६२ लाख २० हजार ४४७ रुपैयाँको ठेक्का उक्त जेभीले २०७३ असार २८ गते सम्झौता गरेको थियो । २०७५ असर २७ गते निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनी सम्झौता गरिएको भए पनि २०७८ मंसिर ५ गतेसम्म पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि कालोसूचीमा राखिएको महर्जनले बताइन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम उक्त जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको हो ।  

यसरी हेर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका विवरणहरू प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । उक्त निर्माण कम्पनीले विभिन्न बैंकसँग लिएको ऋण चुक्ता नगरेको, चेक बाउन्स भएको कारण कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नुका साथै सरकारी निकायसँग लिएको ठेक्काबापत मोबिलाइजेसन रकमसहित भुक्तानी लिएर पनि समयमा निर्माण सम्पन्न नगरी ठेक्का अलपत्र पारेपछि कालोसूचीमा परेको हो ।