कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले यसपटक विश्वासको मत नदिने भएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारमा सहयात्री बनेको राप्रपाले योपटक भने विश्वासको मत नदिने भएको हो । 

आफूहरूले मत दिए पनि सरकार नटिक्ने भएपछि नदिने मनस्थितिमा पुुगेको राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले बताए । अहिलेको सरकारमा राप्रपा सहभागी भएको छैन । 

‘हामीले विश्वासको मत दिँदा पनि वर्तमान सरकार टिक्दैन,’ सिटौलाले भने ‘४२ जना देखाएमात्रै मत दिएर सहयोग गछौं । नत्र हामीले सहयोग गर्दा पनि त्यसको महत्व रहँदैन ।’ राप्रपा संसदीय दलको बैठकले पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छैन । राप्रपाले साथ नदिएको खण्डमा भने मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ ।

यद्यपि राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिले  अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई कोशी प्रदेशबारे निर्णय गर्ने अधिकार समेत दिएको छ । नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै संसदीय दलको बैठक बसेर नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । अन्य गठबन्धनमा रहेका दलले भने विश्वासको मतको विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।  

गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले यही असोज २० गते भित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने हुन्छ । कोशी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन बुधवार दिउँसो १ बजे बस्दै छ । यसअघि प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएपछि भदौ ६ बुधवार अन्त्य भएको थियो । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक अवहान गरिएको हो ।

विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै जाँदा दलहरू काठमाडौं केन्द्रित भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की, कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वो लगायतका नेता यतिबेला काठमाडौंमा छन् । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको आव्हान हुनेछ । 

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छ । कोशी प्रदेशमा एमालेका कार्यवाहक सभामुखसहित ४० जना छन् । सभामुखले निर्णय मतदान मात्रै गर्न पाउने संवैधानिक  व्यवस्था छ । उनले मतदान गर्न नपाउने भएपछि एमालेको ३९ मत मात्रै हुनेछ । कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ सांसद छन् ।

एमाले नेतृत्वमा बन्ने सरकारसँग भन्दा गठबन्धनसँग १ मत बढी छ । उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने अवस्थामा ४७ सांसदको हस्ताक्षर पुर्याउन गठबन्धनलाई सहज छ । राप्रपाले एमालेको साथ छाडेर सभामुखसँग लिएको खण्डमा भने गठबन्धन सरकारको आयु बढ्न सक्छ । राप्रपाले गठबन्धन र एमालेलाई नसघाएको खण्डमा भने प्रदेशसभा विघटनको दिशामा जानसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।