बागमती प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश मामिला समितिले दफाफार छलफलपछि प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य शिवराज अधिकारीले समितिको निर्णयसहितको प्रतिवेदन आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेश गरेका हुन् । 

बागमती प्रदेश मामिला समितिको हेटौँडामा बसेको बैठकले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो । प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक ऐन बन्नुका साथै कार्यान्वयनमा आउनेछ । नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सञ्चार संस्थाले उठाएको विज्ञापन वापत उठाएको शुल्क असुल उपर गर्ने व्यवस्थालाई हटाइ कुनै सञ्चार माध्यमले ऐन तथा नियमावली बमोजिम नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो सञ्चार संस्थाका सम्बन्धमा प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय सरकारमा लेखी पठाउने व्यवस्था राखिएको छ । 

त्यसैगरी संशोधनमा एफएम रेडियोको इजाजत प्राप्त गर्ने संस्थाले एक वर्षभित्र प्रसारण गर्न नसकेको मनासिव कारण देखाएमा अर्को छ महिना प्रशारण गर्ने अवधि थप गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त अवधिभित्र पनि प्रसारण नगरेमा सम्बन्धित संस्थाले प्राप्त गरेको फ्रिक्वेन्सीका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारलाई जानकारी गराउने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारका लोककल्याणकारी सूचना तथा विज्ञापनलाई प्रदेशमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यमलाई मन्त्रालयले तोकेको कार्यविधि बमोजिम वितरण गर्ने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेशमा क्रियाशील पत्रकार र सञ्चार माध्यम लक्षित गरी अध्ययन सामग्री उत्पादन तथा वितरण र क्षमता विकासका लागि तालिम, लेखनवृत्ति तथा प्राविधिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमा राखिएको छ । संशोधनमा प्रदेशमा क्रियाशील पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड र तोकिएको विधामा पुरस्कृत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।