संविधानले दिएको अन्तिम विकल्प (धारा १६८ (५)) अनुसार सरकार बनाउन कोशी प्रदेशमा सांसदहरूको दौडधुप तीव्र बनेको छ ।

ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतबहादुर कार्कीले राजीनामा दिएपछि संविधानअनुसार अन्तिम विकल्पमा दलहरू पुगेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असोज २६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आह्वान गरेका छन् । 

बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउने जुनसुकै सांसद मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ । मुख्यमन्त्रीको दौडमा मुख्यगरी केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्र लागेका छन् । 

कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले कोशीमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय मंगलवार गरेको छ । त्यसका लागि राप्रपालाई मनाउने तयारी कांग्रेसको छ ।

कांग्रेसभित्र विभिन्न गुट, उपगुटका नेता मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेर पद गुमाएका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा ह्याट्रिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । 

यस्तै केदार कार्की पनि खुलेर नै मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । दुई–दुईपटक सर्वाेच्चले गलत भनेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री मान्न नसकिने तर्क उनको छ ।

कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा सघाउन भन्दै एमाले नेताहरूसँग पनि भेटिरहेका छन् । कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग समेत उनको कुराकानी भएको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पुष्टि गरेका छन् । 

कांग्रेसकै अमृत अर्याल र हिमाल कार्कीले पनि पहल गरिरहेका छन् । कार्की सभापति देउवाका विश्वास पात्र मानिन्छन् । देउवा पक्षमै रहेका अर्यालले भने संसदीय दलको चुनावमा लज्जास्पद पराजय व्यहोरेका थिए । उनले दुई मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए । 

अर्कातिर माओवादीबाट संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बो, पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं र पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतम पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् ।

संसदीय दलको नेताको हैसियतले आफ्नो स्वाभाविक दाबी हुने आङ्बोको बुझाइ छ । चापागाईंले आफूलाई एमालेको समर्थन हुने बताएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन् भने गौतम आफूले सभामुख पदबाट समेत राजीनामा दिएकाले मुख्यमन्त्रीका लागि उपयुक्त पात्र रहेको तर्क गर्छन् ।

‘ईन्द्र आङ्बोलाई हाम्रो पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारका रूपमा अगाडि बढाएका छौं,’ गौतमले भने, ‘यदि केही गरी उहाँको नाममा सहमति जुटेन भने विकल्पका रूपमा म पनि छु  । सभामुखबाट राजीनामा दिएर त्याग गरेको छु । मेरा कामको साथीहरूले मूल्यांकन गर्नुभएको छ । प्रदेशसभा पनि पोजेटिभ नै छ भन्ने बुझेको छु ।’ 

अर्का पूर्वमन्त्री चापागाईंले एमालेबाट समर्थन पाउने दाबी गरिरहेका छन् ।

‘दुर्गाजीले बैठकमा मलाई एमालेले सघाउँछु भनेको छ, बाटो खुला गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘हामीले यस्ता हावा कुरा नगर्न भन्यौं ।’

गठबन्धन दलसँग सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने ४७ सांसदको संख्या मात्रै छ । उद्धव थापाले गत भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदाजस्तै उपसभामुखले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नगरिदिएको खण्डमा मध्यावधिको खतरा पनि उत्तिकै छ । तर दलहरू भने मध्यावधि भए चुनावी सरकार हुने भन्दै बल गरिरहेका छन् । 

राप्रपाको मुख ताक्दै दलहरू

धारा १६८(३) को सरकार बन्नु अगाडिसम्म नेकपा एमालेसँगै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पछिल्लोपटक प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेपछि कोशीमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सघाउने हल्ला समेत सुरू भएको छ । तर, राप्रपाले ठोस निर्णय भने दिएको छैन ।

मध्यावधिमा जानबाट रोक्न भूमिका खेल्ने राप्रपाले बताउँदै आएको छ । अहिले सभामुख लिने विषयमा समेत राप्रपा सकारात्मक देखिएको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । 

‘सभामुख लिन एमाले र राप्रपाबीच हानथाप हुन सक्छ’, गठबन्धनमा रहेका एक नेताले भने ‘अहिले जस जसले दाबी गरे पनि केन्द्रमा देउवा, प्रचण्ड र माधवले बोलेपछि अरू कोही बोल्ने कुरा हुँदैन । गठबन्धनमा बहुमत कायम छ । सरकार बनिहाल्छ । विश्वासको मत लिँदा असहयोग गरे मध्यावधिको अपजस पनि एमाले र राप्रपाले लिनु पर्ने भएकाले सभामुख लिन दुई दलबीच हानथाप हुने देखिएको छ ।’

यता एमालेले पनि आफूसँग मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरूले सहयोग मागेको बताएको छ । ‘कांग्रेस माओवादीका साथीहरू सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्दै छलफल गर्नुभएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘तपाईंहरू संस्थागत निर्णय गरेर आउनुहोस्, सहयोग गर्न तयार छौं भनेका छौं ।’

तर, एमालेको भित्री मनसाय भने एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको साथ लिएर सकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने रहेको कतिपय नेता बताउँछन् । तर, कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने अहिले सरकारको दौडमा नरहेको बताए । एकीकृत समाजावादीका सचिव समेत रहेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताए ।

पछिल्लो समय भने एमाले पनि सभामुख लिन सकारात्मक देखिएको छ । सरकार बनिसकेपछि सभामुखको विषयमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए । 

तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गत साउन १६ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता सभामुख पद लिन कुनै पनि दल तयार भएका थिएनन् । किस्तीमा बेच्न राखिएका सामग्रीजस्तै बनेको सभामुख पद अब भने बिक्री हुने संकेत देखिएको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।

शनिवार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अहिले मध्यावधि निर्वाचन जनताको चाहनाविपरीत हुने बताएका थिए ।  

प्रदेश संरचनाको विरोध गर्दै व्यवस्थामाथि प्रहार गरिरहेका तत्त्वहरूलाई मध्यावधिले उत्साहित गर्नेतर्फ सचेत रहन समेत उनले आग्रह गरेका थिए । उनले  आफूहरू चार वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको बताएका छन् ।

उपधारा ५ बमोजिम सरकार बन्न नसकेमा वा बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

सोहीकारण दलहरू पुनः १६८ (२) मा फर्किन सकिन्छ कि भन्नेमा छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले दलहरूबाट उपधारा २ मा फर्कन सकिने सुझाव आएको भन्दै त्यस विकल्पमा जाने प्रयत्न समेत भइरहेको बताए ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सरकार गठनको पहलका लागि काठमाडौं पुगेका छन् । उनीहरूले त्यहाँबाट ल्याउने सहमति वा निर्णयले कोशी प्रदेशसभाको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।