फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
कुनैबेला बुटवलदेखि पश्चिम र नेपालगञ्जदेखि पूर्वको मूल नाका मानिएको दाङको कोइलाबास अहिले गुमनाम छ ।
वि.सं.२०३० को दशकसम्म रूपन्देहीको सुनौली नाकाभन्दा बढी आयात/निर्यात गरी राजस्व संकलन गर्ने कोइलाबास शहरले अहिले ‘मृत शहर’ को उपनाम पाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकाबाट ४८ किलोमिटरको दुरीमा रहेको कोइलाबास पूर्वपश्चिम राजमार्ग सुचारू हुनुपूर्व साविक मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रकै प्रमुख किनमेल केन्द्र थियो । गढवा गाउँपालिका– ८ मा पर्ने खण्डहर नाका २०३५ सम्म सुत्दैनथ्यो । भारतका कानपुर, लखनउ, बनारस आउन जान नेपालीहरू यही नाका प्रयोग गर्थे ।
वि.सं.२०१९ मा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणसँगै सञ्चालमा आएपछि कोइलाबासको उल्टो यात्रा शुरू भयो । यातायातको पहुँच नहुनाले कोइलाबासभन्दा नेपालगञ्ज हुँदै जमुनाहा नाका र कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि कृष्णनगर हुँदै बढनी नाकाबाट भारत आवतजावत बाक्लिन थाल्यो ।
वि.सं. २०४० सालपछि कोइलाबास खण्डहर भयो । त्यहाँका व्यापारी र स्थानीय कोही घोराही, तुलसीपुर र कोही भारततिर गएर बस्न थाले । आफ्नो सौम्य शक्तिलाई पहिचान र उपयोग गर्न नसक्दा कोइलाबास चमक हराएर खण्डहर शहर बन्न पुगेको हो । त्यो बेला २० हजार जनसंख्या भएको कोइलाबासमा अहिले जम्मा १८४ घरपरिवार मात्र छन् ।
कोइलाबासको जनसंख्या अहिले जम्मा ८०० मात्र छ । पक्की भग्नावशेष र जीर्ण घर मात्र कोइलाबासमा छन् । कोइलाबासले नयाँ जीवन खोजिरहेको छ । पानीको चरम अभावले कोइलाबास काकाकुलजस्तो बनेको छ ।
गढवा ८ का वडाध्यक्ष अब्दुल खालिक सिद्धिकीले प्रख्यात नाका विकासको दरिलो नेतृत्वको अभावले होश हराएको कस्तुरीजस्तै देखिएको लोकान्तरसँग बताए ।
नाका प्रदेश सरकारको नजिकै छ । यस नाकालाई सञ्चालन गरेमा प्रदेशकै समृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ भने प्रदेशको आयस्रोत पनि बढ्नेछ । प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन पनि यो नाका प्राथामिकताका साथ सञ्चालन हुनुपर्ने वडाध्यक्ष सिद्धिकीको भनाइ छ । अहिले आगो निभेको कोइलाजस्तै बनेको कोइलाबास फेरि जुर्मुराउने आशामा स्थानीय छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका खोजिरहेका छन् ।
नाकामा व्यापार गर्ने बढी मात्रामा बनियाँ व्यापारीहरू थिए । अहिले उनीहरू विस्थापितजस्तै अवस्थामा छन् ।
बल्ल बन्यो सडक
पहिले कोइलाबाससम्म पुग्ने सडक थिएन । भारतको बाटो भएर नेपाल आउनुपथ्र्यो । अहिले पौने घण्टाको यात्रामा लमहीबाट कोइलाबास पुग्न सकिन्छ ।
सडक सुविधापछि अब कोइलाबासमा केही चमक आउने संकेतहरू देखिएका छन् । केही पुराना भग्नावशेषले नयाँ जीवन खोजिरहेका छन् ।
झण्डै ७० करोड लागतमा लमही–कोइलाबास कालोपत्रे सडक बनेको छ । यो सडक सञ्चालनमा आएपछि कोइलाबासले पुनर्जीवन पाउने आशा पलाएको छ ।
सडक सञ्चालनमा आए पनि कोइलाबास नाका भने सञ्चालनमा आएको छैन । घरायसी सामान किनमेलबाहेक व्यापारका सामानहरू नेपाल भित्र्याउन सकिएको छैन ।
भारत सरकारले कोइलाबास नाकामा राजस्व संकलनका लागि कस्टम (भन्सार) नराख्दा यो नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । पहिले त्यहाँ भारत सरकारले कस्टम खडा गरेको थियो । नाका नचलेपछि कर्मचारी कटौती गर्दै बढनीबाट कोइलाबासको काम गर्न थालियो । अहिले बाटो बनेपछि भारत पुगेर सामान किन्न चाहने उपभोक्ता तथा व्यापारीको संख्या बढ्दै छ ।
नेपाल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार, प्रहरी चौकी, सशस्त्र प्रहरी बल, इलाका प्रशासन कार्यालय रहेको कोइलाबासमा अहिले प्रहरी चौकी, भन्सार र सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प मात्र छन् ।
माओवादी द्वन्द्वकालको समयमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणमा परी ध्वस्त भएको सशस्त्र प्रहरी कार्यालय पनि भग्नावशेषको रूपमा छ । साविकको कोइलाबास १ देखि ९ वडा मिलेर गढवा वडा नम्बर ८ बनेको हो । भौगोलिक हिसाबले पनि यो वडा अस्तव्यस्त छ । विकासका योजनाहरू एकै ठाउँमा राखेर समग्र वडाको विकास गर्न सम्भव छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले कोइलाबासलाई व्यवस्थित नाका बनाउने काम अघि बढाइसकेको बताए । ‘कोइलाबासलाई व्यवस्थित बनाउने कामको शुरूआत यही वर्षबाट हुन्छ,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘आमजनताको चाहना पनि यो नाका व्यवस्थित रूपमा चलोस् भन्ने छ । भारतसँग पनि प्रदेश सरकारले कुरा अघि बढाएको छ । हामीले पनि त्यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छौं ।’
नाकामा क्वारिनटिन ल्याबलगायत नहुँदा व्यापारीहरूले यो नाकाबाट व्यापारका सामान ल्याउन पाउँदैनन् । अहिले पनि त्यहाँ टेलिकमको नेटवर्कदेखि अप्टिकल फाइबर विस्तार नहुँदा धेरै समस्या छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्र र कोइलाबासको विकासका लागि २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सारदाकुमारी चौधरीले कोइलाबास क्षेत्रका लागि केन्द्रबाट आउने बजेट हरेक वर्ष फ्रिज हुने गरेको गुनासो गरिन् ।
‘पालिकाले त्यस क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ । तर, हाम्रो बजेट पर्याप्त हुँदैन । केन्द्रबाट आउने बजेट हरेक वर्ष फ्रिज हुने समस्या भयो । हामीले पटक–पटक प्रदेश सरकारलाई झक्झक्याएका छौं,’ उपाध्यक्ष चौधरीले भनिन् ।
उनले थपिन्, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अघिसम्म परिवर्तन र विकासले छुन नसक्दा राप्तीको एकमात्र पुरानो बजार भग्नावशेष जस्तै बनेको हो ।’
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कोइलाबासले झण्डै १ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । बाटो कालोपत्रे भएसँगै केही चहलपहल भएको छ । कोइलाबास नाका भएर भारतीय पर्यटकहरू दाङको बाटो हुँदै प्युठानको तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी पुग्ने गर्छन् । दाङ जिल्लामा भारतसँग सीमा जोडिएका साना–ठूला गरेर २६ वटा नाका छन् । बाटो कालोपत्रे भए पनि कोइलाबास–लमही सडकमा ठूला घुम्ती भएकाले ठूला गाडी आवागमनमा समस्या देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...