चुनावको बेला हरेक मतदाताको घरघरसम्म पुग्ने दलका नेताहरू प्राकृतिक बिपत्तिमा भने सस्तो र स्टन्टमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन् । जाजरकोटमा गत शुक्रबार ६.४ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएपछि मानवीय संवेदना व्यक्त गर्ने र आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा दलहरूबीच चलेको छ । 

तर नागरिकका घर–घरसम्म पहुँच राख्न सक्ने दलहरू बिपत्तिमा साँच्चै पीडितका पीडा बुझ्न भने प्रभावकारी रुपले पुगेका छैनन् । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा उद्धारको काम सकिएको छ । हजारौ पीडित छाना र खानाको अभावमा खुला आकाशमुनि चिसोमा रात गुजार्न बाध्य छन् । तर घर–घरसम्म संगठनको पहुँच भए पनि दलहरूले प्रभावकारी रुपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सकेका छैनन् ।

जाजरकोट र रुकुममा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ । ती दुई जिल्लामा १५३ जनाको ज्यान जानुको साथै कम्तीमा २५०  घाइते भएका छन् । साढे १७ हजार घरमा क्षति पुगेको छ । यति नै संख्या हाराहारीका घर आशिंक क्षतिमा परेका छन् । 

यस्तोमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा पकड भएका दलले अभियान नै चलाएर पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण, प्रारम्भिक राहत वितरण जस्ता गतिविधि सहजै गर्न सक्छन् । 

तर दलहरूको गतिविधि ‘फिल्ड’मा सहयोगमा उत्रिनेतिर देखिएको छैन । सहयोग रकम घोषणा गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेजस्ता प्रचारमा दलहरूले समय खर्चिरहेका छन् । 

संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसले ५० लाख रुपैयाँ भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने गरी सरकारी कोषमा संकलन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चेक बुझाएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, डा गोविन्दराज पोखरेलसहितका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई ५० लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । कांग्रेसका नेताद्वय जीपछिरिङ लामाले ११ लाख र दिव्यमणि राजभण्डारीले ५ लाख रुपैयाँ भूकम्पपीडितलाई दिने निर्णय गरेका छन् । 

साथै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई २१ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै छिटो राहत दिन, अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्न र पुर्ननिर्माणको योजना अगाडि सार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भूकम्पपीडितका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै कांग्रेसले महामन्त्रीद्वयलाई जिम्मा दिएको छ । पार्टीको तल्लो तहलाई परिचालन गर्न पनि कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जाजरकोटमा भूकम्प गएलगत्तैदेखि राहत प्रभावकारी अग्रसरता नलिइएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेता नै परिचालन गरेर उद्धार, राहत र पुननिर्माणबारे काम गर्ने जानकारी दिए । 

‘२०७२ साल भूकम्प जाँदा जनप्रतिनिधि थिएनन् , यसले गर्दा केही समस्या थिए । तर यसपटक एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्नुपर्छ र अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं’ विश्वकर्माले भने, ‘राहत सामग्री पाउनुपर्नेले पाए कि पाएनन्, भनेर सहजीकरण गर्न जाँदैछौं । महामन्त्रीसहितका नेताहरू बुधवार त्यसतर्फ जान्छौं । यो टोलीमा कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि पीडितहरूको ठाउँमा पुग्छौं । पीडितका लागि अस्थायी टहरामा बनाउन पुनिर्माणमा सहयोग गर्छौ ।’ उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणमा निस्किएका छन् । 

भूकम्पलगत्तै शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उद्धार र राहतमा जुट्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै पार्टीले भूकम्पपीडितका लागि सरकारको कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा पनि गर्यो । 

भूकम्पपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सबै जनसंगठनले भूकम्पपीडितको सेवामा जुट्ने निर्णय गरेका छन् । पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले पीडितको सहयोगमा सबै जनसंगठनलाई प्रभावकारी रुपमा खट्न निर्देशन दिएका थिए । 

एमालेले उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाएर उद्धार र राहतमा पार्टीलाई परिचालन गर्ने निर्णयसहित ‘फिल्ड’मा जान निर्देशन दियो । रिमालले पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुम पुगेर उनले राहत र उद्धारमा जुट्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको छ । घोषणा गरेको सहयोग रकम माओवादी नेता पम्फा भुसालले सोमबार आफ्नै पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएकी छिन् । साथै प्रदेश कमिटीबाट पनि एक–एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । भूकम्पको सामना गर्नुपरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले काठमाडौंमा गर्ने भनेको जनप्रदर्शन पनि स्थगित गरेको जनाएको छ । 

भूकम्पपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई पीडितको राहत तथा पुनर्वास गराउनका लागि अस्थायी संरचना बनाउन खटाउने बताएका छन् । 

गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने भूकम्पलगत्तै सो क्षेत्रमा पुगेका छन् । पार्टीका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेर लामिछाने सो क्षेत्रमा पुगेर रेडियो कार्यक्रम चलाएका थिए । उनले पीडितको उद्धार र राहतलाई लाग्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका थिए । भूकम्पपछि रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा राहत वितरण गर्न, एकरुपता कायम गर्न, पुर्ननिर्माणमा पहिलेको अनुभवबाट सिक्न, जाडोयामलाई लक्षित गर्दै छिटो अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि भूकम्पपीडितको सहयोगको लागि २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । 

राहतमा विभेदः सुत्केरीलाई होइन आफ्नालाई दिइयो 

पार्टीहरूको तल्लो तहसम्म सहज पहुँच छ । ग्रामीण वस्तीमा त कहाँ के समस्या छ भन्ने सबै विवरण दलहरूले उत्तिखेरै संकलन गर्न सक्छन् । यसरी प्रभावकारी राहत वितरणमा सहयोग गर्न सक्छन् । तर यो गर्नु त कहाँ हो, भएका राहत सामग्री वितरणमा पनि दलका नेताहरूबाटै विभेद भएको छ । 

जाजरकोटस्थित भेरी– ४ का स्थानीय प्रकाशचन्द गौतमले दलका नेताले आफ्नालाई छानेर राति–राति राहत बाँडेको लोकान्तरसँग गुनासो गरे ।

‘राहत नपाउँदा सुत्केरीको बिचल्ली भएको छ । वृद्धवृद्धाको हालत पनि उस्तै छ । राहत वितरणमा राजनीति भयो । दलका नेताहरूले राति आफ्नालाई राहत बाँड्छन्,’ उनले भने, ‘अरुलाई दिँदैनन् । सोमवार राति १२ बजेतिर पनि केही नेताहरूले राहत बाँडेको सुनेका छौं । पीडितले पाएका छैनन् ।  सुत्केरीलगायतलाई समस्या भएको छ ।’ 

सुत्केरीले चाउचाउ, चिउरा र समोसाको भरमा रात कटाउँदासमेत दलका नेताहरूले पीडितलाई प्रभावकारी राहत वितरण गर्न सकेका छैनन् । थुप्रिएको राहत वितरणका लागि दलका प्रतिनिधिले स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी समन्वय नगर्ने र गरे पनि आफूखुशी राहत बाँड्ने गरेको स्थानीय भूकम्पपीडितहरू बताउँछन् ।