राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना देशभरका अदालतलाई प्रकाशन गर्न र सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ । 

आयोगको गत कात्तिक २४ गतेको बैठकले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा गर्नु पर्ने स्वतः प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत सबै अदालतलाई सूचनाको हकसम्नधी ऐनअनुसार उक्त निर्देशन दिएको हो ।  

आयोगले सूचना अधिकारी तोक्न वा स्वतः प्रकाशन हुन बाँकी रहेका सूचना सार्वजनिक गर्न,अदालतहरुमा सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।

हालै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आयोजना गरेको सम्मेलनका क्रममा कतिपय अदालतमा कानुन बमोजिम तोकिनुपर्ने सूचना अधिकारी नतोकिएको र स्वतः प्रकाशन गर्नपर्ने सूचना सार्वजनिक नभएपछि  आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो ।