कोशी प्रदेशसभाबाट पारित भएको बजेटमा पहुँचवालाहरूको हालिमुहाली भएको प्रष्ट देखिएको छ । संघमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेपाली कांग्रेस सभापति लगायतको क्षेत्रमा बजेट गएको भन्दै विरोध भएको थियो । कोशीमा भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भागबण्डा गरेरै बजेट आ–आफ्नो क्षेत्रतिर लगेका छन् ।  

सरकारमा भएका दलका 'प्रभावशाली' नेताले मात्र नभएर विपक्षी दलका नेताको क्षेत्रमा पनि बजेटको कुनै कमी हुन पाएकाे देखिएन । 

झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ (१)बाट निर्वाचित पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको क्षेत्रमा करोडौँ बजेट गएको छ । झापाको गौरादह नगरपालिकाको गौरादह पोखरीमा मात्रै चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

ऐतिहासिक गौरादह पोखरीको संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारले चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । यो बजेट अघिल्ला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत ल्याएका थिए । प्रतिस्थापनमा बहालवाला मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बजेट घटाउने भनेर छलफल गरेका थिए । तर बजेट नघटाउन पूर्वमुख्यमन्त्रीले दबाब दिएपछि बहालवाला मुख्यमन्त्री हच्किएको बताइएको छ । एमालेका हिक्मतकै सहयोगमा केदार कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । 

गौरादह पोखरीको संरक्षण समितिका अध्यक्ष भने हिक्मतकै दाजु दीपक कार्की रहेका छन् । दाजु अध्यक्ष भएको समितिमा करोडौँ रुपैयाँ छुट्याइएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ ।  यो पोखरीमा प्रदेश सरकारले प्रायः प्रत्येक वर्ष नै बजेट छुट्याइने गरेको छ । विसं २०६५ सालदेखि संरक्षण गर्न थालिएको संरक्षण समितिका अध्यक्ष दीपक कार्कीले बताए । यसअघि पनि उक्त पोखरीको संरक्षण तथा पर्यटकीयस्थल बनाउन संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । डेढ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ल्याएर जग्गा छुट्याउने तथा छेउमा पर्खाल लगाउने तथा तारबार गर्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । प्रदेशले प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याए पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।

 आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा तत्कालीन  प्रदेश– १ सरकारबाट पोखरी संरक्षण, गौरादह पोखरी व्यवस्थापन र पर्यटकीय पोखरीको पूर्वाधार निर्माण भन्दै तीन शीर्षकबाट १–१ करोड गरी तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसबेला दीपकका भाइ हिक्मत आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री थिए । सो रकममध्ये एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ तारबारका लागि मात्र खर्च गरिएको थियो । 

आव २०६७–७७ मा पनि प्रदेश सरकारबाट पोखरीका लागि थप रकम विनियोजन गरिएको थियो । एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । आव २०७८–७९ मा पोखरीका लागि चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले नेतृत्वको सरकार ढलिसकेको थियो ।  पछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकार बन्यो ।  

सो बेला कोशी प्रदेशका विना विभागीय मन्त्री शमशेर राईले शौचालय बनाउन भन्दै पाँच करोड रुपैयाँ बजेट लगेका छन् । इलामको श्रीअन्तुमा शौचालय बनाउन प्रदेश सरकारले मात्रै पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको हो  ।  

खेलकुद क्षेत्रमा बजेट नछुट्याएको भन्दै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले पनि यतिबेला सरकारकै विरोध गरिरहेको छ । बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेले सरकारले खेलकुदलाई शून्यतामा झारेको आरोप लगाएका छन् 

‘१० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर प्रदेशस्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता गर्न भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ वाग्लेले प्रश्न गरे ‘यति बजेटले वडास्तरीय प्रतियोगिता पनि गर्न गाह्रो छ । अनि कसरी प्रदेशस्तरीय हुन्छ ?’ कम बजेटका कारण प्रशिक्षक राख्नसमेत समस्या भइरहेको उनले बताए ।  ‘प्रदेशमा कर्मचारी र प्रशिक्षकसमेत राख्न सरकारले सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘गरे गर नगरे नगर भनेर बजेट राखिएको छ । खेलाडी र जिल्ला अध्यक्षहरूलाई  बोलाएर मुख्यमन्त्रीलाई सबै गर भनेर जिम्मा लगाउने तयारी गरिरहेको छु ।’

वाग्लेका अनुसार राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमै ६ करोड रुपैयाँ जति खर्च हुन्छ । ‘कर्णालीमा हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तयारी गर्नुपर्छ त्यसका लागि नाै करोड चाहिन्छ । वर्षभरी पाँच लाखसम्म लाग्छ भनेर बजेट बनाइएको रहेछ । त्यसले कति पनि हुँदैन । त्यो पनि अब मन्त्रीले लगे हुन्छ,’ उनले भने । 

मुख्यमन्त्री र पूर्वमुख्यमन्त्री गरी चार जनालाई राखेर खेलकुदलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाए । ‘भान्जाको प्रतिष्ठान बनाउनदेखि शौचालय बनाउन पाँच करोड बजेट छुट्याउन सक्ने सरकारले खेलकुदलाई बेवास्ता गर्यो,’ आक्रोशित हुँदै उनले भने । 

मुख्यमन्त्री केदार कार्की, पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा, राजेन्द्र राई, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, बहालवाला मन्त्रीहरू कमल जवेगु, गणेश उप्रेती, पूर्वमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं, जीवन आचार्य, कांग्रेस सांसद हिमाल कार्की आदिको क्षेत्रमा करोडौँ बजेट खन्याइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।