खानेपानी मन्त्रालयमा मेलम्ची आयोजनासहित विभिन्न ठेक्कापट्टामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । खानेपानी मन्त्री महिन्द्रराय यादवको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का तथा भुक्तानीलगायत विषयमा नीतिगत निर्णय गरी अनियमितता भएको पाइएको हो ।

२०८० पुस ३ गते खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा बसेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई धरौटी रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मेलम्ची आयोजनाअन्तर्गत सिनो हाइड्रोले सम्झौताअनुरूप काम सम्पन्न नगर्दै अनि आयोजना हस्तान्तरण नभएकै अवस्थामा विना बैंक ग्यारेन्टी धरौटीबापतको रकम निर्माण कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु अस्वाभाविक रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

'केही महिनादेखि सिनोहाइड्रो कम्पनीको धरौटी रकम फिर्ता गराउन बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्न भनेर यसअघिका सचिव रामआधार साहलाई पनि मन्त्रीज्यूले निरन्तर दबाब दिँदै आउनुभएको थियो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'आयोजना सम्पन्न नहुँदै अनि आयोजना हस्तान्तरण नहुँदै धरौटी रकम फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने अडान उहाँले अडान राख्नुभएको थियो । तर, अहिले नयाँ सचिव सुरेश आचार्य आएपछि विकास समितिको बोर्ड बैठकबाट धरौटी रकम फिर्ता गर्ने निर्णय हुनु अस्वाभाविक नै हो । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ ।'

झन्डै ५ करोड धरौटी र ३ करोड रनिङ बिलसमेत गरी कुल ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको ती कर्मचारीले खुलाए । मन्त्री यादवले चिनियाँ कम्पनीलाई जसरी पनि धरौटी रकम फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि कुरा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसम्म समेत पुगेको रहेछ ।

'कुरा पुगेपछि मुख्यसचिवज्यू आफैं खानेपानी मन्त्रालयमा आउनुभएको थियो,' खानेपानी मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'मन्त्री यादव, सचिव साह र मुख्यसचिव आर्यालबीच २ घण्टा जति त्यसै विषयमा छलफल हुँदा काम सम्पन्न नहुँदै धरौटी रकम फिर्ता गर्नु गैरकानूनी हुने भनेर मुख्यसचिवज्यूले राय दिनुभएको हामीले थाहा पाएका थियौं ।'

धरौटी रकम फिर्ता गर्नैपर्ने हो भने सिनोहाइड्रोबाट बैंक ग्यारेन्टी लिनुपर्छ भनेर मुख्यसचिवले सुझाएको उनले खुलाए । तर, अहिले मुख्यसचिवको सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकबाट धरौटी रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ ।

तर, विकास समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख छैन ।

'खानेपानी मन्त्रालयका सचिव श्री सुरेश आचार्यको अध्यक्षतामा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको २०८० पुस ३ गते बसेको बोर्ड बैठकबाट निर्माण व्यवसायीसँग एक समझदारीपत्रमा आजै हस्ताक्षर गरी तत्काल निर्माण व्यवसायीलाई साइटमा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ,' विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'निर्माण व्यवसायी सिनोहाइड्रोमार्फत नै तत्काल कार्य सुचारु गर्ने र मेलम्ची नदीको पानी पथान्तरण गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार निर्माण व्यवसायी सिनोहाइड्रो तत्कालै साइटमा परिचालन हुनेछ र आकस्मिक परिस्थिति पर्न आएबाहेक बढीमा २८ दिनको द्रुत कार्यतालिकाअनुसार २ सिफ्टमा जनशक्ति परिचालन गरी पानी पथान्तरणका लागि आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गरिने छ । पथान्तरणपश्चात मेलम्ची नदीको पानी दैनिक १७ करोड लिटरका दरले उपलब्ध गराइने छ र सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी काठमाडौं उपत्यकामा वितरणका लागि पुनः उपलब्ध हुने व्यहोरा उपत्यकाबासीलाई जानकारी गराइन्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक जैकी अहमद अन्सारी भने धरौटीबापतको झन्डै ३ करोड रुपैयाँ र बाँकी रनिङ बिल भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको स्वीकार गर्छन् । हेड वर्कस र सुरुङलगायतको कामको ठेक्का पाएको सिनोहाइड्रोको मूल ठेक्का रकमबारे भने उनले केही खुलाएनन् ।

'कुल ठेक्का रकम कति थियो र कति भुक्तानी भइसक्यो भन्ने विषयमा अफिस बाहिर रहेकाले अहिले नै भन्न सकिन्न,' अन्सारीले लोकान्तरसँग भने, 'सिनोहाइड्रोको काम लगभग सकिसकेकै हो । मेलम्चीमा आएको बाढीले थुप्रिएका सामग्री हटाउन २८ दिने कार्ययोजना बनाएर धरौटी रकम फिर्ता गरिएको हो ।'

२४ करोडको विवादास्पद ठेक्कालाई वैधता दिन ईडीलाई विभागीय अधिकार दिने निर्णय

पुस ३ गते सचिव आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक (ईडी)लाई खरिदसम्बन्धी कार्य गर्न पाउने विभागीय प्रमुखसरहको अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

'२०७९ साउन १ गतेदेखि २०८० असार ४ गतेसम्म आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत मेलम्ची खानेपानी विकास समिति विघटन रहेको अवस्थामा समितिमा निहीत रहेका अधिकारहरूमध्ये सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम विभागीय प्रमुखको हैसियतमा कार्यकारी निर्देशकबाट भए गरेका कार्यहरू अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो,' बोर्ड बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

'कार्यकारी निर्देशकलाई विभागीय अधिकार प्रदान गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा समेत नभएको अवस्थामा सचिव आचार्यले बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो,' मेलम्ची खानेपानी विकास समिति स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । निजामती सेवा नियमावलीले त्यसो गर्न हुँदैन भनेर स्पष्ट पारेको उनको कथन छ ।

यसअघि पनि मन्त्री यादवले उक्त निर्णय गराउन सचिव साहलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

'ईडीलाई विभागीय प्रमुखको अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरिदिन मन्त्रीज्यूले सचिवज्यूलाई दबाब दिनुभएको थियो,' खानेपानी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो अधिकार दिन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुराको राय पहिले कानून मन्त्रालयसँग मागौं । त्यहाँबाट प्राप्त हुने रायका आधारमा बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरौंला भनेर सचिवज्यूले मन्त्रीज्यूको दबाबलाई टार्नु भएको थियो ।'

विभागीय अधिकार प्रदान गर्नु भित्रको रहस्य

२०७९ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा बजेट भाषण गर्दा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेजीको घोषणा गरेका थिए । समितिको काम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले गर्ने शर्माले उल्लेख गरेका थिए ।

समिति खारेजीको घोषणा हुनुभन्दा ३ दिनअघि जेठ १२ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । २४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको परामर्शका लागि समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक 'ईडी' कमलराज श्रेष्ठले सूचना प्रकाशन गरेका थिए । श्रेष्ठ अहिले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक 'डीजी' हुन् ।

बजेटबाट नै विकास समिति खारेज भइसकेको अवस्थामा सूचना रद्द गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

'एक त विकास समिति खारेज भइसकेको र सम्पूर्ण अधिकार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई प्रदान गरिएको अवस्था थियो,' विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अर्कातर्फ खारेज भएको समितिको ईडीले त्यसो नगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो ।'

ईडी पनि सहसचिव नै हुन्, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका डीजी पनि सहसचिव नै हुन्छन् । तर, ईडीले ५ करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्काको मात्र निर्णय गर्ने आर्थिक अधिकार पाएको हुन्छ भने डीजीले त्योभन्दा बढी रकमको आर्थिक निर्णय पनि गर्न पाउँछ ।

'एक त ठेक्का खारेज गरिएन, अर्को कुरा ईआरएमसीलाई मात्र ठेक्का पर्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाइएको थियो,' विभागका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, '२४ करोडको लागत अनुमान रहेको त्यो ठेक्कामा ईआरएमसीसहित अन्य कम्पनीहरूको संयुक्त जेभीको एउटा मात्र बोलपत्रदाताले बोलपत्र भरेका थिए ।'

त्यसमा पनि ३१ करोडको ओभरबिडिङ गरिएको थियो ।

'सामान्यतया कुनै पनि बोलपत्रदाताले लागत अनुमानभन्दा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म लो बिड गर्नेगर्छ । तर, यसमा फूल रेटमा पाउन नेगोसिएसन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै २४ करोड लागत अनुमान रहेको ठेक्कामा परामर्शदाताले ७ करोड बढेर ३१ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।' त्यसपछि तत्कालीन ईडी श्रेष्ठले विभिन्न चरणमा नेगोसिएसन गरेर २०७९ माघ १८ गते अनुमानित लागत २४ करोडमा १ रुपैयाँ घटाएर ईआरएमसीसहित जेभी रहेको परामर्शदातासँग सम्झौता गरेका थिए ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक अन्सारीका अनुसार १८ महिनाको म्यादसहित सम्झौता भएको उक्त ठेक्कामा झन्डै ६ महिनाजतिको कामको भुक्तानी भइसकेको छ । यति नै रकम भुक्तानी भएको हो भनेर अहिले यकिनसाथ भन्न नसकिने उनले बताए ।

२०७९ चैत २७ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट बजेट वक्तव्यमा खारेज गरिसकिएको मेलम्ची विकास समिति गठन आदेशबाट पुनर्गठित गरिएको थियो ।

'समिति पुनर्गठित हुनुअगावै गरिएको उक्त ठेक्कालाई वैधता प्रदान गर्न, ठेकेदारलाई दिइएको मोबिलाइजेसन खर्चसहितलाई वैधता दिलाउनका लागि मन्त्री यादवको दबाबमा अहिलेका सचिव आचार्यले बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेका हुन्,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'मन्त्रीज्यूले पटक–पटक यसअघिका सचिव साहलाई पनि उक्त निर्णय गर्न दबाब दिनुभएको थियो । तर, उहाँले ठेक्का नै विवादास्पद देखिएको हुनाले त्यसको छानबिन वा अध्ययन गर्नुपर्ने भनेर टार्दै आउनुभएको थियो ।'

ठेकेदारप्रति मन्त्रीको अस्वाभाविक चासो, ठेकेदारलाई गैरकानूनी भुक्तानी गर्न मन्त्रीले दिएको निरन्तर दबाबका कारण बाध्य भई सचिव साहले मुख्यसचिवसँग हारगुहार मागेर सरुवा मिलाइ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुगेको ती कर्मचारीले खुलाए ।

मंसिर २८ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट खानेपानी सचिव साहलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा र केन्द्रका सचिव आचार्यलाई खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा सचिव साहले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।