विद्युत् व्यापारमा रणनीतिक फड्को– बजारको सुनिश्चितता, उत्पादन बढाउने चुनौती

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारतबीच ऐतिहासिक महत्त्वको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

बिहीबार दिउँसो दुवै देशका ऊर्जा सचिवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौतापछि आगामी १० वर्षभित्र नेपालबाट भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने बाटो खुला भएको छ । यसका लागि जलविद्युत आयोजनाको लगानीकर्ता नेपाली या भारतीय हुनुपर्छ ।

चीनसहित अन्य देशको लगानीमा बनेका आयोजनाका लगानीकर्तालाई भने यो सम्झौताले निरुत्साहित गरेको छ । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत भारतले खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए । आज भएको सम्झौता त्यतिबेलै दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिले सम्भव भएको हो ।

नेपालको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि नै गरेको थियो । तर भारतले भने विद्युत व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा आधिकारिक निर्णय गत सेप्टेम्बरको पहिलो सातामात्र गर्‍यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणअगावै भारतले नेपालबाट विद्युत खरिदसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।

अहिलेकै रफ्तारमा विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण र सम्पन्न हुने हो भने आगामी दश वर्षमा नेपालमा १३ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी छ । आजको यस सम्झौताले उक्त विद्युतको ७५ प्रतिशत अर्थात् १० हजार मेगावाटको बजार सुनिश्चित भएको छ ।

भारतले विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने निर्णय गरेपछि भारतका लागि नेपालका राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भारत मात्र नभएर दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा पनि नेपालले विद्युत निर्यात गर्न सक्ने गरी बाटो खुलेको टिप्पणी गरेका थिए ।

निजी क्षेत्र उत्साहित छ - अध्यक्ष, इप्पान

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आज भएको विद्युत व्यापार सम्झौताले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । लोकान्तरसँगको छोटो कुराकानीमा उनले विद्युत नबिक्ने चिन्ता हटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । 'आजको सम्झौताले उत्पादित विद्युत नबिक्ने चिन्ता हटेको छ,' उनले भने, 'हामी विद्युत बिक्री हुन्छ भनेर आश्वस्त भएका छौं ।'

तर, कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष जोड दिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 'यसअघि पनि विद्युतसम्बन्धी विभिन्न सम्झौताहरू भएका थिए, तिनीहरूको कार्यान्वयन फितलो देखिएको थियो । आज भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आजै र अहिल्यैदेखि लाग्नुपर्छ ।'

उनले वनसम्बन्धी ऐनकानूनहरू, लाइसेन्ससम्बन्धी ऐन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता विषयमा कतिपय नीतिले नेपालको विद्युत उत्पादन एवं व्यापारमा समस्या ल्याएको र त्यसलाई छिट्टै सम्बोधन गर्नेगरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

विद्युत व्यापारसम्बन्धी यो ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने धारणासमेत उनले राखे ।

'अब देशलाई नै ऊर्जामय बनाउन सकिने अवस्था आएको छ,' उनले भने, 'अब यसमा लगानीका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । आमजनताको लगानी पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रलाई लिएर अघि बढे मात्र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।'

भएका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ - राधा ज्ञवाली, पूर्व ऊर्जामन्त्री

पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा नेकपा एमालेकी नेत्री राधा ज्ञवालीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै पूरा गर्नुपर्ने र नयाँ आयोजना पनि समयमै पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

आज भएको सम्झौताबारे लोकान्तरलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनिन्, 'ऊर्जामा लगानी बढाउनु पर्छ । ऊर्जामा गरिएको लगानीको प्रतिफल आउन समय त लाग्छ, तर लगानी कहिल्यै खेर जाँदैन ।'

उनले सम्झौताले मात्र धेरै उत्साहित नबनाउने टिप्पणी गरिन् ।

'सम्झौता हुन्छ तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो प्रथा हटाउनुपर्छ । सम्झौताको सही समयमा सही कार्यान्वयन भए मात्र त्यसले उत्साह दिने हो,' ज्ञवालीले भनिन् ।

अहिलेसम्म भारतले आफूलाई ठूलो र नेपाललाई सानो देशका रूपमा हेरेकाले विद्युतलगायत अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।

'भारतले नेपाललाई समदृष्टिले हेरेको छैन,' उनले भनिन्, 'त्यही भएर यो सम्झौता हुन पनि समय लागेको हो । हामीले पनि भारतको विश्वास जित्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।'​​

अब बजार खुल्यो, उत्पादन बढाउन तिर लाग्नुपर्छ - वर्षमान पुन, पूर्व ऊर्जामन्त्री

​पूर्व ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले उत्पादित विद्युत बिक्री हुने सुनिश्चित भएसँगै जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'यो निकै ऐतिहासिक क्षण हो । यसले सबैलाई उत्साहित बनाएको छ । विगतमा हामीले आन्तरिक खपतको वातावरण बनाएका थियौं । अब बाह्य निर्यातको बाटो पनि खुलेको छ ।'

उनले सरकारले विद्युत उत्पादन र बिक्रीसम्बन्धी नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

'अब पीपीए गर्न दिए हुन्छ । वनसँग सम्बन्धित अवरोधहरू हटाउने गरी कानून संशोधन पनि गरिदिनुपर्छ । हामी ऊर्जा प्रबर्द्धन र व्यापारको हिसाबले एक कदम अघि बढ्यौं,' उनले भने ।​

के छ अहिलेको अवस्था ?

अहिले नेपालले अधिकतम ६ सय ३२ मेगावाटसम्म विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरिरहेको छ ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले ५ सय २२ मेगावाटसम्म नेपालबाट आयात गरिरहेको छ भने भारतीय कम्पनी एनटीपीसीले नेपालबाट थप १ सय १० मेगावाटसम्म विद्युत खरिद गर्दै आएको छ ।

विद्युत व्यापारबाट गत वर्षायाममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । यसअघि अल्पकालीन र मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएकोमा आज भएको सम्झौताले दीर्घकालीन व्यापारको ढोका खुल्नेछ ।

नेपालमा अहिलेसम्म २ हजार ८ सय ७४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांकले जनाउँछ । नेपालभित्र अहिले झन्डै २ हजार मेगावाट विद्युत्‌को माग छ । मुलुकका प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरहरूमा झन्डै थप १ हजारदेखि १५ सय मेगावाट ऊर्जाको आवश्यकता छ, तर विद्युत आपूर्ति गर्ने पूर्वाधारहरूको अभाव छ । पूर्वाधारकै अभावमा उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमै नजोडिने समस्या समेत छ ।

वर्षायाममा नेपालले विद्युत निर्यात गरे पनि हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता टरिसकेको छैन । अब छिट्टै विद्युतमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दाबी छ ।

नेपाल-भारत विद्युत किनबेचका लागि अहिले ११ केभी, ३३ केभी, १ सय ३२ केभी, २ सय २० केभी र ४ सय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् ।