२५ जेठ २०८३, सोमबार
नापी र मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीहरूको विशेष मोह रहने गरेको छ । त्यसमा पनि उपत्यकाका नापी र मालपोतमा हाकिम बन्न मरिहत्ते गर्ने धेरै छन् ।
यी कार्यालयमा आइसकेपछि सरुवा हुन हत्तपत्त मान्दैनन् । यस्तै एक उदाहरण हुन्, नापी कार्यालय ललितपुरका प्रमुख नापी अधिकृत उमेश कुमार ।
उनी सरुवाविरुद्ध अदालत पुगेर शुरूमा अन्तरिम आदेश ल्याई अहिले रिट खारेज भइसक्दा पनि कार्यालय प्रमुखमा बहाल छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८० असोज ९ गते उपसचिव उमेश कुमारलाई जनकपुर नापी कार्यालयमा काज सरुवा गरेको थियो । उनको ठाउँ (ललितपुर)मा मन्त्रालयमै कार्यरत रमेश ज्ञवालीलाई पठाइएको थियो ।
२०७९ भदौ ३० देखि ललितपुर नापी प्रमुख रहेका कुमार सरुवा हुन मानेनन् । ललितपुरमै कार्यालय प्रमुखका बस्न पाउनुपर्छ भन्दै रिट दायर गरे ।
‘मैले कार्यालय प्रमुखहरूलाई काज सरुवा गर्न नमिल्ने भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हुँ,’ नापी प्रमुख कुमारले लोकान्तरसँग भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नलिई सरुवा गरेकाले असोज १२ गते रिट दिएको थिएँ ।’
उच्च अदालतले उनलाई तत्काललाई सरुवा नगर्न भन्दै असोज १४ गते मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश दियो । पछि गएर उनको रिट खारेज भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले लोकान्तरसँग बताए ।
‘उहाँले आफ्नो सरुवा रोक्न रिट दायर गर्नुभएको थियो । पहिला अदालतले 'स्टे' दिए पनि पछि त्यसलाई खारेज गरिदियो । अब उहाँलाई मन्त्रालयले काजमा खटाउन सक्छ,’ भट्टले भने ।
कुमारले यतिसम्म चलाखी गरे कि पहिला 'स्टे' लिएर कार्यालय गइरहे अनि यता बहस पनि लम्ब्याइरहे । उनले आफ्नै कारण ३ महिनासम्म बहसलाई तन्काएको मन्त्रालयको कानून शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।
चार महिनापछि काजमा पठाइएको समयभन्दा बढी समय भइसकेको भन्दै रिट खारेज भयो ।
त्यो कुरा कुमार आफैं पनि स्वीकार गर्छन् । काजभन्दा लामो समय चलेकाले रिट खारेज भएको उनले बताए । ‘मुद्दा लामो समय चलेकाले काजभन्दा धेरै भयो भनेर खारेज भएको हो । त्यसपछि पनि यही कार्यालयमा बसेको छु,’ कुमारले लोकान्तरसँग भने ।
उनले यो बीचमा ललितपुरबाटै तलब भत्ता लिएका छन् । आफू फेरि त्यही कार्यालयमा आएकाले तलब भत्ता लिएको उनको जिकिर छ । ‘मेरो मुद्दा खारेज भए पनि मैले यही कार्यालयबाट सेवा सुविधा पाउने हो, त्यसैले लिएको हुँ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।
निजामती सेवा नियमावलीको नियम १८ (क) अनुसार आफूले रिट दायर गरेको उनले बताए । कार्यालय प्रमुखको सरुवाका लागि अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
तर, नियमावलीमा एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय वा त्यसका कार्यालयअन्तर्गत सरुवा गर्दा मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत गर्ने विषय छ । उनको सरुवा एउटै मन्त्रालय मातहत भएको छ ।
राज्य चाहेको खण्डमा कर्मचारीलाई जुनसुकै समयमा पनि काजमा पठाउन वा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले बताए ।
‘यहाँ एक वर्ष समयावधि पुगेपछि काज सरुवा गरिएको थियो । कार्यालय प्रमुखकै रूपमा उहाँको काज सरुवा भएको थियो,’ प्रवक्ता भट्टले भने ।
कुमारले विगत १८ वर्षदेखि नै नापी कार्यालयमा काम गर्दै आएका छन् । २०६२ साउन २३ गते पोखराको ८ नम्बर नापी गोश्वारामा अमिनबाट उनले जागिर शुरू गरेका थिए ।
उनी सर्वेक्षक, नापी अधिकृत हुँदै उपसचिव भएका हुन् ।
धनुषा काजमा नगएका उनी अहिलेसम्म नापी कार्यालय ललितपुर, नापी कार्यालय डिल्लीबजार, नापी कार्यालय महोत्तरी, नापी विभागमा बसिसकेका छन् ।
