×

NMB BANK
NIC ASIA

आलेख

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

काठमाडाैं | फागुन ४, २०८०

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।

Muktinath Bank

यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यवस्था हो जसका आधारमा प्रजातान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधान न्यायाधीश एकजना विदेशी नागरिक अर्थात् हरिप्रसाद प्रधानलाई बनाइयो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

हरिप्रसाद प्रधानले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा (२००८ साउन २६ देखि २०१३ जेठ ६ सम्म) राम्रो काम गर्नुभयो । त्यसैले नेपालको न्याय प्रणालीको आधुनिकीकरणको जग बनाउने श्रेय उहाँलाई दिइन्छ । यही कार्यकालले उहाँलाई अविस्मरणीय पनि बनाएको हो । दोस्रो कार्यकाल (२०१८ मंसिर २९ देखि २०२० मंसिर २९) नराम्रो काम नगरे पनि पहिलो कार्यकालजस्तो अविस्मरणीय भन्ने विशेषण प्रयोग गर्नुपर्ने कार्यकाल रहेन । उहाँ एउटै मान्छे दुई समान पदका कार्यकालमा दुई किसिमको देखिनुहुन्छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

 हरिप्रसादले नेपालको न्याय प्रणालीलाई गर्नुभएको योगदानको पर्याप्त चर्चा र उच्च मूल्याङ्कन भएको छ । तर उहाँलाई नेपालमा प्रधान न्यायाधीश बनाउन अपरिहार्यता नै थियो कि थिएन भन्ने र संवैधानिक शर्तका आधारमा उहाँको नियुक्ति वैध थियो कि थिएन भन्ने प्रश्‍नहरूमा भने अहिलेसम्म खोजबिन गरेको मैले देखिनँ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

१. नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००८ को धारा ३० को उपधारा (३) मा वि. सं. २००८ साल असार ८ गते थप गरिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था ।

हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायालयको२ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न जुन जोडबलका साथ अन्तरिम संविधान नै संशोधन गरियो त्यो सानो प्रयास होइन । मेरो अध्ययनमा उहाँलाई संविधान नै संशोधन गरेर नेपाल भित्र्याउनै पर्ने आवश्यकता देखिँदैन र जुन संशोधन गरियो त्यसले पनि उहाँको नियुक्तिलाई पूर्णरूपमा वैधानिकता दिँदैन । जानकारी र प्रकाशनमा रहेको पहिलो कार्यकालको राम्रो कामले उहाँको नियुक्तिको आवश्यकता र वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्‍नलाई हालसम्म छोपेर राखे पनि यथार्थ भने भिन्नै देखिन्छ । यस लेखमा हरिप्रसादको नियुक्तिको सम्बन्धमा प्रमाणले भेटेसम्म र सकेसम्म सबै विषयलाई संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।

हरिप्रसाद प्रधान

भक्तपुरका कसजूहरूका सन्तति हालको भारतको जन्म हुनुभन्दा अघि नै स्वतन्त्र सिक्किम राज्यको तुरुक कोठीमा वि. सं. १९५१ जन्मिनु भएको थियो नेपाली मूलका– हरिप्रसाद प्रधान । नेपालमा प्रधान न्यायाधीश भएर आउनुअघि उहाँ भारतको दार्जिलिङमा कानून व्यवसाय गरेर बस्नुभएको कानून व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो । त्यसभन्दा पनि अघि भारत, भुटान र सिक्किममा विभिन्न पदहरूमा रहेर काम गर्नुभएको थियो । भुटान दरबारको काउन्सिलर, सिक्किमको अपिल अदालतको प्रमुख आदि भइसक्नुभएको थियो ।

उहाँलाई भाइसरोय तथा गभर्नर जनरल अफ इन्डियाले सन् १९२४ जुन ३ को सनदबाट “राय साहेब” को उपाधि पनि दिएका थिए । नेपालमा प्रधान न्यायाधीश भएर आउनुअघि पनि उहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति भएको उल्लिखित उपाधि र पदहरूबाट देखिन्छ ।


२. उहाँ पहिलो कार्यकालमा प्रधान न्यायालयको र दोस्रो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएको हो । 

३. आरिकमाला प्रधान, “हरिप्रसाद प्रधानया व्यक्तित्व व योगदान” पृष्ठ ११ (२०७७)। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागमा स्नातकोत्तर उपाधिका लागि पेश गरिएको शोधपत्र । आरिक माला प्रधान हरिप्रसाद प्रधानकी नातिनी बुहारी हुनुहुन्छ ।

४. यस विषयमा थप जानकारीका लागि प्रकाश वस्ती, हाम्रो कानूनी इतिहासको नालीबेलीः किरातकालदेखि २०७८ सम्म; पैरवी प्रकाशनः काठमाडौं, पृष्ठ ६०१ (२०७९) हेर्नुहोला ।
 

हरिप्रसाद प्रधान विदेशी नागरिक भए पनि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँगको विशेष सम्बन्ध र सान्निध्यका कारणले अर्को देशमा गएर सिधै प्रधान न्यायाधीश बन्ने अवसर पाउनु भयो । खोजिपस्दा उहाँको विषयमा थुप्रै विशिष्टताहरू पाइन्छन्; जस्तै- भारतको सानो स्थान (दार्जिलिङ) मा कानून व्यवसाय गरेर बसेको भए पनि सिधै अर्को देशमा गएर प्रधान न्यायाधीश हुने अवसर पाएको व्यक्ति, प्रजातान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधान न्यायाधीश र दुईपटक प्रधान न्यायाधीश बन्ने दुर्लभ अवसर पाउने व्यक्ति । जुन राजाले प्रधान न्यायाधीशबाट हटाउनका लागि न्यायालयको नाम र ऐन नै परिवर्तन गरे उनैले पुनः ५ वर्षपछि प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको व्यक्ति, जसले उहाँलाई नेपालमा ल्यायो उसलाई राजाले पदबाट हटाएर थुनामा राखे पनि उहाँलाई भने पुनः प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यतिमात्र नभई ६७ वर्षको उमेरमा दोस्रोपटक प्रधान न्यायाधीश भएको र ६९ वर्षसम्म पदमा बसेको व्यक्ति । उहाँका विषयमा यस्तै-यस्तै विशेषता अरू पनि जोड्न सकिन्छ । अहिलेको लेखाइको प्रसङ्ग त्यससम्बन्धी नभएकाले यो विषय यत्ति नै ।

हरिप्रसाद प्रधानः एक सकारात्मक न्यायिक मिथक

null

हरिप्रसाद प्रधान नेपाली न्यायिक इतिहासको एक सकारात्मक मिथक बनाइएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ पदमा नरहेको अवस्थामा अरू न्यायाधीशहरूले गरेका राम्रा र अमर फैसलाको श्रेय उहाँलाई नै दिने गरिएको छ । यसको उदाहरण अनिरुद्रप्रसाद सिंह समेतको इजलासले सेक्रेटरी, वन मन्त्रालय वि. डे. से. गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग भएको मुद्दाको फैसलामा लेखिएको “उक्त बर्खास्तगीको आदेशमा प्रधानमन्त्री साधी मन्त्रिमण्डलको निर्णयबमोजिम सस्पेन्सनमा राखेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर सस्पेन्सनको आदेशमा भने १०।५।१०।४ मा श्री माननीय मालपोत तथा वन मन्त्रिज्यूबाट सस्पेन्सनमा राख्‍नू भन्ने आदेश भई आएकोबाट त मन्त्रिमण्डल वा प्रधानमन्त्री साधी सस्पेन्ड गरेको देखिन आउँदैन । यस्तो बाझिने आदेश मिसिल सामेल रहेको छ । यसबाट यो झल्का देखिन आउँछ कि डे.से. गजेन्द्रबहादुरलाई सस्पेन्ड तथा बर्खास्त गर्नेतर्फ ज्यादै झुकाव थियो । वनस्पति कानूनको७ रोह रीततर्फ काम कारवाई गर्नेको कानूनको रोह रीतबाट दोषी ठहर्न आएको खण्डमा मात्र कुनै व्यक्तिलाई सजाय गर्न सकिन्छ र उसले पनि सजाय भुक्तन सक्छ । पहिले नै सजाय गर्ने अठोट गरी काम कारवाई चलाए उठाएकोलाई त न्यायशास्त्रको सिद्धान्तमा मिल्ने काम कारवाई भन्न सकिँदैन । यो व्यवहार त शासनमा स्वेच्छाचारी भावनालाई ल्याउन सम्भव हुन्छ, जो कि कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत रिस रागबाट पनि उत्पन्न भई चिलले निर्दोष चल्लालाई झम्टेजस्तै कार्यपालिकाले कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई झम्टन सम्भव हुन्छ । प्रशासन मुख्यतः परिणामसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर कानून त खास गरेर न्याय, अधिकार, निश्चयता तथा सुरक्षाको खोजी गर्दछ ।” भन्ने लेखिएको तथ्य नपढी हरिप्रसादले “कार्यपालिका भनेको चील हो, जनता चल्ला हुन् र न्यायपालिका चल्लाको माउ हो,” भनेका छन् भनेर मिथ्या श्रेय दिइन्छ जुन फैसला गर्ने बेलामा उहाँ कुनै पदमा नै हुनुहुन्नथ्यो ।


५.  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र अरू न्यायाधीशको उमेरको हद तोकिएको थिएन । 

६.  नेपाल कानून पत्रिका २०१६ निर्णय नं. १७ प्रकरण नं. १२ ।

अनिरुद्रको चमकले चम्केका व्यक्ति

नेपाली साहित्यमा भानुभक्त आचार्यको सम्बन्धमा “मोतीको चमकले भानु चम्के” भन्ने एउटा भनाइ छ । यसको अर्थ भानुभक्तको कृतिलाई मोतीराम भट्टले जनमानसमा पुर्‍याइदिएकाले भानुभक्तले चर्चा पाए भन्ने हो । हरिप्रसादको सम्बन्धमा पनि ठ्याक्कै यही भनाइ लागू हुन्छ ।


७. खासमा, “वनस्पति कानून” भन्ने नेपालमा थिएन र छैन । उल्लेख गरिएको  प्रसङ्गमा विचार गर्दा अङ्ग्रेजीको “Organic law” को अनुवाद गर्दा “वनस्पति कानून” भएजस्तो देखिन्छ । Organic law को नेपाली अनुवाद “आङ्गिक कानून” उपयुक्त हुन्छ ।

८. यो उद्धृत अंशको भाषामा व्याकरणको दृष्टिबाट अत्यन्त धेरै त्रुटिहरू रहेका भए पनि नेपाल कानून पत्रिकामा यस्तै नै प्रकाशित भएको छ । उद्धरणको नियमअनुसार सुधार गर्न नमिल्ने भएकोले जस्ताकोतस्तै राखिएको हो ।

नेपाल कानून पत्रिका अनुरुद्रप्रसाद सिंह प्रधान न्यायाधीश भएको बेलामा प्रकाशनमा आएको हो । नेपाल कानून पत्रिका प्रकाशन हुने बेलामा हरिप्रसादलाई अवकाश दिइएको दुई वर्ष ९ महिना भइसकेको थियो । अदालतको नाम पनि फेरिएको, प्रधान न्यायालय ऐन पनि नरहेको, नयाँ संविधान पनि लागू भएको अवस्थामा पुराना फैसला भनेर मिल्काइदिन पनि सक्थे । तर उनले त्यसो गरेनन् । त्यति मात्र होइन हरिप्रसाद प्रधानको सबैभन्दा चर्चित विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको हद फुकाई पाऊँ भन्ने मुद्दामा प्रधान न्यायालयले २०१० साल कात्तिक २६ गते फैसला गरेको थियो । त्यसको २ महिनापछि नै २०१० साल माघ ७ गतेको घोषणाले राजाले त्यो फैसलालाई निष्क्रिय बनाइदिई सकेका थिए र पनि अनिरुद्रले नेपाल कानून पत्रिकामा त्यसलाई स्थान दिए । त्यस्तै वेदकृष्ण श्रेष्ठको१० मुद्दा पनि २०१० साल वैशाख २६ गते फैसला भएको थियो । अरू मुद्दाहरूमा गरेका फैसलालाई पनि उचित स्थान दिए ।

हरिप्रसादले गरेका यी चर्चित फैसलालगायत अन्य धेरै फैसलाहरू अहिले सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा छैनन् । यदि अनिरुद्रले ती फैसला नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित नगरिदिएको भए । ती सबै इतिहासको गर्तमा पुरिएर कसैको स्मरणमा रहँदैनथे । परिणामस्वरूप हरिप्रसादको योगदानको मूल्याङ्कन गर्ने आधार पनि बच्दैनथे । सर्वोच्च अदालतमा मूल फैसला नभए पनि नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित गरिदिएको कारणले नै हरिप्रसाद प्रधान अजम्मर भएका छन् ।  

हरिप्रसादले प्रधान न्यायालय र सर्वोच्च अदालतमा हुँदा गरेका फैसलाहरूको विवरण११

null


९.  यी मुद्दा २०१६ सालको नेपाल कानून पत्रिकामा निर्णय संख्या २३ र २४ मा प्रकाशित छन् ।

१०. वेदकृष्ण श्रेष्ठ वि. श्री सेक्रेटरी, उद्योग वाणिज्य, खाद्य सिभिल सप्लाइज विभाग, नेपाल कानून पत्रिमा २०१६ निर्णय संख्या ४७ ।

११. यी विवरण सर्वोच्च अदालत अभिलेख शाखाद्बारा तयार गरिएको अभिलेखहरूको सूचीबाट लिइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले तयार गरेको अभिलेख पूर्ण छैन१२ तापनि सर्वोच्च अदालतको अभिलेख शाखामा हाल रहेका मिसिलहरूको आधारमा अभिलेख शाखाबाट तयार गरिएको विवरणअनुसार दुवै कार्यकालमा हरिप्रसाद प्रधानसमेत भएका इजलासले १६२६ वटा फैसला गरेका रहेछन् ।१३ ती फैसलाहरूको सालिन्दा विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

 

हरिप्रसादको नियुक्तिबारेमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको कथन

हरिप्रसाद प्रधानलाई किन नियुक्त गर्नुपर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले “आत्मवृत्तान्त”मा लामै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसलाई यहाँ जस्ताकोतस्तै उद्धरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ—

“यहाँ म एउटा घटना उल्लेख गर्न चाहन्छु । क्याबिनेटमा हामीहरूले एउटा प्रधान न्यायालय स्थापित गर्ने निर्णय गर्‍यौं । प्रधान न्यायालयलाई पछि राजा महेन्द्रले अदालत भन्ने नाम दिए, हामीले न्यायालय राखेका थियौं१५। किन हो, दिवंगत राजाले सर्वोच्च अदालत भनेर नाउँ दिए । हामीले प्रधान न्यायालय स्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको लागि एउटा प्रधान न्यायाधीशको आवश्यकता पर्‍यो । हामीकहाँ त्यस्तो मानिस उपलब्ध थिएन । म नेपालीलाई राखौं भन्ने चाहन्थें, तर त्यसको लागि उपयुक्त कुनै मानिस यहाँ देखिएन । काली बाबुको नाउँ१६ प्रस्तावित गर्‍यो प्रधानमन्त्रीले मलाई अप्ठ्यारो पार्नलाई, आफ्नै ज्वाइँलाई नियुक्त गर्‍यो भनेर अप्ठ्यारो पार्नलाई । फेरि काली बाबुको योग्यतामा मलाई भर थिएन र उहाँको न्यायिक इमान्दारीमाथि पनि भर थिएन मलाई । मैले तत्काल अस्वीकार गरें ।


१५ . कोइरालाको यो भनाइ सही होइन । जुद्ध शमशेरले जारी गरेको वि. सं. १९९७ साल असार १२ गतेको सनदअनुसार १९९७ साल साउन १ गते स्थापना भएको अदालतको नाम पनि प्रधान न्यायालय नै थियो ।

१६. “काली बाबु” भनेका नेपालका पहिलो महान्यायाधिवक्ता र पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका कालीप्रसाद उपाध्याय हो । उहाँ पनि नेपाली मूलका भारतीय नागरिक नै हुनुहुन्थ्यो । वि. सं. २००८ साल पौष ८ गते उहाँलाई नेपालको पहिलो महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गरिएको थियो ।
 

अनि मेरो जो सिनियर वकिल थियो, जसको मातहतमा मैले दार्जिलिङमा काम गरेको थिएँ– हरिप्रसाद प्रधान, त्यसको नाउँ मैले प्रस्तावित गरें । अब त्यो मान्ने हो, मान्ने होइन भनेर मैले भनें । सबैले भने, “तपाईँले चिन्हेको भए हरिप्रसाद प्रधान हुन्छ,” र प्रधानमन्त्रीले पनि हुन्छ भन्यो । उनलाई खबर गर्‍यौं, उनी आए । उनका फैसलाहरू हेरियून्, एकदम इमानदार उनी मान्छे थिए । तिनले न्यायपालिकालाई एक राम्रो, स्वतन्त्र लाइनमा लैजान खोजिरहेका थिए, तिनलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो ।”१७

अन्तरिम विधान संशोधन गर्नुको कारणबारे विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाः

अन्तरिम शासन विधान जारी भएपछि प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन जुन योग्यता राखियो ती योग्यता नभएका हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्त गर्न मिल्ने गरी विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाकै जोडबलमा संविधान संशोधन गरिएको रहेछ भन्ने उहाँले नै हस्ताक्षर गरेको अन्तरिम शासन विधान संशोधन गर्नुपर्ने कारणबाट निःशङ्क प्रमाणित हुन्छ । नेपाली भाषामा त्यो नपाइए पनि र नेपालमा लेखकहरूले त्यसको विषयमा उल्लेखन गरेको नपाइए पनि त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद भएर प्रकाशित भएको छ ।१८

त्यसमा यस्तो लेखिएको छ१९

Appendix “B”

THE INTERIM GOVERNMENT OF NEPAL (AMENDMEND) ACT 1951

AN ACT TO AMEND THE

Interim Government of Nepal Act. 1951

PREAMBLE.– WHEREAS  it is expedient to amend the Interim Government of Nepal Act, 1951, in order to make it possible for suitable persons who are not citizens of Nepal to be appointed as Judges of the Pradhan Nyalaya२०:

His Majesty the King of Nepal, on the advice of his Council of Ministers, is pleased to promulgate the following Act.

Name & Title

1. (1) This Act shall be called the Interim Government of Nepal (Amendment) Act, 1951.

(2) It shall come into force immediately.

2. The following proviso shall be added at the end of subsection (3) of section 30 of the Principal Act:—

“Provided that, in exceptional cases when suitable citizens of Nepal are not available for appointment as Chief Justice or Judges of the Pradhan Nyalaya२१, suitable persons, who may not be citizens of Nepal, shall be eligible for such appointments.”

“STATEMENT AND OBJECTS AND REASONS

Nepal is now following the path of democracy. It is necessary that the Judicial Courts shall have the highest traditions of impartiality, fairness and sound justice. It is also necessary that the whole judicial system should be re-organised on modern lines, keeping in mind the local genius of the people. For these important tasks, it is essential to have as the Chief Justice and as Judges of the Pradhan Nyalaya२२, persons who are not only well versed in legal affairs, but also possess imagination and sound ideas and are able to impress the people with their independence of outlook and true justice and thereby win their confidence. It is, therefore, necessary to open these appointments to those persons also who may not strictly be citizens of Nepal.

Sd/ B. P. KOIRALA
Home Minister ”

null


१७. गणेशराज शर्मा (सं.), विश्‍वेश्‍वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृतान्त, जगदम्बा प्रकाशन ललितपुर; पृष्ठ १७५-१७६ (२०५५) ।

१८. यो संशोधन हुने बेलासम्म नेपालमा राजपत्र अर्थात् त्यतिबेलाको 'नेपाल गजेट' को प्रकाशन शुरू भएको थिएन । नेपाल गजेट (२०२३ साल माघ १७ बाट “नेपाल राजपत्र” नामाकरण गरिएको) २००८ साल साउन २२ गतेबाट प्रकाशन शुरू भएको हो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००८ साल भदौ ४ गतेको नेपाल गजेटमा प्रकाशन हुँदा यो संशोधनसहित मिलाइएको रूपमा प्रकाशन भएको छ । यो संशोधनको Amos Jenkin Peaslee ले प्रकाशन गरेको अङ्ग्रेजी अनुवादको  रूपमा नेपाली भाषामा प्रकाशन भएको यो लेखकले पाएको छैन । 

१९. यो वक्तव्यसहितको कारण र पहिलो संशोधनको अङ्ग्रेजी अनुवाद Amos Jenkins Peaslee ले Constitutions of Nations नामक पुस्तकको दोस्रो संस्करणको Martinus Nijhoff: The Hague: The Netherland; at pp. (1956) मा प्रकाशित छ ।

२०. “Nyayalaya” हुनुपर्ने । यस्तै छ 

२१. यहाँ पनि “Nyayalaya” हुनुपर्ने । यस्तै छ ।

२२. “Nyayalaya” हुनुपर्ने यहाँ पनि यस्तै छ ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को मसौदा, संशोधन र हरिप्रसादको नियुक्ति

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ कसले मसौदा गर्‍यो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । मस्यौदाकार को हो भन्ने निश्चित नभए पनि त्यो विधानको मसौदा निर्माणमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको धेरै भूमिका रहेछ भन्ने उहाँकै अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ । “आत्मवृत्तान्त”मा उहाँले “एउटा अर्को काम थियो, अन्तरिम संविधानको । हामी अन्तरिम सरकार भएपछि अन्तरिम संविधान पनि चाहिएको थियो । अन्तरिम संविधान पनि गृहमन्त्रालयले नै तयार पारेको थियो ।” २३ भन्नुभएको छ ।

विश्वेश्वर कोइरालाको यस कथनबाट अन्तरिम शासन विधान विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नै नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयले तयार गरेको बुझिन्छ । मसौदा गृह मन्त्रालयबाट भएको, मन्त्रिपरिषद्बाबाट २००७ साल चैत्र १७ गते पारित भएको२४ र त्यसको १२ दिनपछि अर्थात् चैत २९ गतेदेखि लागू भएको विधानमा विदेशीहरू पनि नेपालमा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था नभएकोमा के त्यस्तो आवश्यक महसुस भएर ७२ दिनमा२५ पुनः विदेशीलाई पनि प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा मसौदा गर्नुपर्ने कारण उल्लेख गरिएको वक्तव्यमा देखिएको औपचारिक कारणबाहेक अरू वास्तविक केही पनि कारण हालसम्म देखिएको छैन ।

मूल विधान लागू भएको २ महिना १२ दिनपछि संशोधन गरिएको र त्यो संशोधन गरेको अर्को महिनामा नै २००८ साउन २६ गते हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको छ । हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्ति गर्नुअघि र अन्तरिम शासन विधान संशोधन गर्नुअघि पहिला नेपाली जनशक्तिको विषयमा छलफल भएको, नेपाली जनशक्ति नभएपछि उपलब्ध विदेशी जनशक्तिको विषयमा छलफल भएको र अन्तिममा गएर हरिप्रसाद प्रधानमा सहमति वा अरूभन्दा हरिप्रसाद प्रधान उपयुक्त भएर उहाँलाई नियुक्ति गरिएको कहीँ देखिँदैन। बरु विधान निर्माण, संशोधन र हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्ति गर्ने सबै कुरामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाकै प्रधानता रहेको र अरूले विरोध नजनाएको चाहिँ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका अभिव्यक्तिहरूले प्रमाणित गर्छन् ।


२३. गणेशराज शर्मा (सं.), विश्‍वेश्‍वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृतान्त, जगदम्बा प्रकाशनः ललितपुर; पृष्ठ १६८ (२०५५) ।

२४. नेपाल अन्तरिम विधान, २००७ को शीर्ष भाग अर्थात् प्रस्तावनाभन्दा अघि र राजाको प्रशस्तिभन्दा ठीक पछिल्लो भागबाट उद्धृत । त्यसमा “हामी श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डल खडा गरी अन्तरिम सरकार कायम गरिबक्सेको र सो मन्त्रिमण्डलबाट २००७ साल चैत्र १७ गते ( ३०–३–५१ ) मा पास गरेको देहायबमोजिमको अन्तरिम विधान हामीबाट पनि मञ्जुर गरिबक्सेको छ ।” भनेर लेखिएको छ । 

२५. वि. सं. २००७ साल चैत महिना ३१ दिनको थियो । २००८ साल वैशाख र जेठ दुवै महिनाहरू पनि ३१ दिनकै थिए ।

प्रधान न्यायालयमा कति र कहाँका न्यायाधीश थिए ?

प्रधान न्यायालयमा हरिप्रसाद मात्र हुनुहुन्नथ्यो र उहाँबाहेक अरू विदेशी नागरिक थिएनन् । अभिलेखमा हेर्दा२६ प्रधान न्यायालयमा हरिप्रसाद प्रधानका साथै महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री, प्रकाश शमशेर ज. ब. रा., भैरवराज पन्त,२७ भगवतीप्रसाद सिंह, प्रदीप शमशेर ज. ब. रा., प्रकाशजंग ज. ब. रा. रत्नबहादुर बिष्ट, पशुपतिप्रसाद उपाध्याय, बल्लभ शमशेर आदि पनि प्रधान न्यायालयका न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । त्यसमध्ये जो जोले स्नातकोपाधि गर्नुभएको थियो सबै भारतबाट नै गर्नुभएको थियो ।२८ यसको अर्थ–शैक्षणिक उपाधिको दृष्टिबाट पनि हरिप्रसाद प्रधानसरह नै हुनुहुन्थ्यो ।

अन्तरिम संविधानको धारा ३० को उपधारा (३) मा प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूका लागि एकै किसिमको योग्यता तोकिएको थियो । २००८ असार ८ गते गरिएको संशोधन पनि न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश सबैका लागि नै लागू हुने गरी संशोधन गरिएको थियो ।

प्रधान न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीश बाहेकका सबै न्यायाधीशहरू नेपाली नागरिक नै हुनुहुन्थ्यो । हरिप्रसादसँग अन्तरिम विधानमा उल्लिखित कुनै पनि योग्यता थिएनन् भने उहाँलाई किन नियुक्ति गरियो ? उहाँलाई मात्रै नियुक्ति गर्न किन अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो ? अन्तरिम शासन विधान संशोधन गर्दा पनि फेरि किन सबै किसिमका योग्यताहरू नमिलाई एउटै मात्र योग्यता मिल्ने गरी संशोधन गर्‍यो ? यी प्रश्‍नहरू अनुत्तरित छन् । उहाँले पहिलो कार्यकालमा राम्रो काम गर्नुभयो । त्यो अर्कै कुरा हो ।​


२६. सर्वोच्च अदालत (अभिलेख शाखा), प्रधान न्यायालय अनुक्रमणिका; भाग १ (वि. सं. २००९-२०१३ जेष्ठ ७) २०५३ ।

२७. कतै भैरवराज पन्त मात्रै, कतै भैरवराज पन्तपाध्या, कतै भैरवराज पन्तोपाध्या र कतै भैरवराज पन्त पाध्या लेखिएको भए पनि एउटै व्यक्ति हो ।

२८. त्यस बखतमा नेपालमा नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना भइसकेको थिएन र कानून अध्ययन गर्न चाहनेले भारतीय कलेजहरूमा नै जानुपर्थ्यो ।

हरिप्रसादको नियुक्तिको वैधता

हरिप्रसाद प्रधान नेपाली मूलका गैर नेपाली हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा मतान्तर छैन । नेपालको प्रधान न्यायाधीश हुनुभन्दा अघि उहाँ दार्जिलिङमा कानून व्यवसाय गरेर बस्नुभएको थियो ।२९

शुरूमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ बनाउँदा प्रधान न्यायालयका न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश गैर नेपाली नागरिक हुने व्यवस्था गरिएको थिएन । अन्तरिम शासन विधानको धारा ३० को उपधारा (३) मा प्रधान न्यायालयको न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको लागि निम्न योग्यता तोकिएको थियो–

“(३) नेपालको नागरिक नभै र (क) कमसेकम १० वर्षसम्म नेपालमा कुनै इन्साफ गर्ने पदमा बहाल नभै वा (ख) कमसेकम १० वर्षसम्म प्रधान न्यायालयमा वकिल नभै कुनै व्यक्ति पनि प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदलाई योग्य मानिने छैन ।”

त्यसपछि २००८ साल असार ८ गते अन्तरिम विधान संशोधन गरी धारा ३० को उपधारा (३) मा “तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन्”  प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थपियो । संविधान संशोधन गरेर यसरी राष्ट्रियताको व्यवस्थालाई खुकुल्याएर हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइयो ।

संविधान नै संशोधन गरेर अनि राष्ट्रियताको योग्यता खुकुल्याएर प्रधान न्यायाधीश बनाए पनि संशोधन नभएको योग्यताअनुसार पनि हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालको प्रधान न्यायाधीश बनाउने योग्यता पुग्दैनथ्यो किनभने उहाँले नेपालमा १० वर्षसम्म इन्साफ गर्ने काम पनि गर्नुभएको थिएन र नेपालको प्रधान न्यायालयमा १० वर्षसम्म वकिलको हैसियतमा काम पनि गर्नुभएको थिएन३०। त्यसैले राष्ट्रियतासम्बन्धी योग्यतालाई खुकुल्याउँदा पनि उहाँको योग्यता पुग्दैनथ्यो । राष्ट्रियतालाई संविधानको संशोधनबाट वैध गराइए पनि बाँकी योग्यता उहाँको नभएकाले उहाँको नियुक्ति संविधानअनुसार थिएन । त्यसले हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालमा प्रधान न्यायाधीश बनाउन विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको विशेष चाख रहेको यसबाट प्रमाणित हुन्छ ।


२९. आत्मवृतान्त पृष्ठ २५-२६ ।

त्यसबेला योग्यता पुगेका नेपाली थिएनन् ?

नेपाल अन्तरिम शासन विधानले शैक्षणिक उपाधिको योग्यता प्रत्यक्ष रूपमा तोकेको थिएन । राष्ट्रियता र अनुभवसम्बन्धी योग्यता मात्र तोकेको थियो । नेपालको नागरिक हुनुपर्ने भनेर राष्ट्रियतासम्बन्धी योग्यता र कम्तीमा १० वर्षसम्म नेपालमा कुनै इन्साफ गर्ने पदमा बहाल भएको वा (ख) कम्तीमा १० वर्षसम्म प्रधान न्यायालयमा वकिल भएको हुनुपर्ने अर्थात् अनुभवसम्बन्धी योग्यता मात्र संविधानमा तोकिएको थियो । २००८ साल असार ८ मा योग्यता संशोधन हुनुभन्दा अघि हरिप्रसाद प्रधानसँग नेपालको प्रधान न्यायाधीश हुन चाहिने कुनै पनि योग्यता थिएनन् भने संशोधन पछि पनि राष्ट्रियतासम्बन्धी योग्यताबाहेक अरू योग्यता उहाँसँग थिएनन् ।

अर्कोतर्फ १० वर्षसम्म “कुनै इन्साफ गर्ने पदमा३१ बहाल” रहेका नेपाली पनि थिए । कानून विषयमा नै स्नातकोपाधि हासिल अर्थात् कानूनको शिक्षा हरिप्रसाद प्रधान बराबर भएका पनि थुप्रै नेपालीहरू थिए; जस्तै– (१) रामराज पन्त, (२) मुरलीधर उप्रेती, (३) भगवतीप्रसाद सिंह३२ (४) रत्ननबहादुर बिष्ट (५) नयनबहादुर खत्री (६) तिलक शमशेर थापा (७) सिद्धिबहादुर मल्ल (८) शम्भुप्रसाद ज्ञवाली (९) वासुदेव शर्मा३३ (१०) देवनाथ प्रसाद वर्मा आदि३४

फेरि हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्ति गर्नुभन्दा अघि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिइनु भएका वसन्त शमशेर प्रधान न्यायालयमा नै काम गरेको र कानूनमा स्नातकोपाधि हासिल गर्नुभएको थियो ।३५


३०. “कमसेकम १० वर्षसम्म प्रधान न्यायालयमा वकिल नभै…” भन्ने योग्यता कृत्रिम देखिन्छ किनभने वि. सं. १९९७ असार १२ को सनदअनुसार नेपालमा प्रधान न्यायालय पहिलो पटक १९९७ साल साउन १ गतेबाट स्थापना भएको थियो । २००७ सालसम्म प्रधान न्यायालय नाम गरेको अदालत स्थापना भएको १० वर्ष पुग्ने भए पनि वकिल प्रथाको खास विकास भइसकेको थिएन । त्यसैले संविधान बनाउने बेलामा यो योग्यता देशको वास्तविकता नहेरी विदेशको सारिएको थियो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । 

३१. यो शर्तले न्यायाधीश नै हुनुपर्ने वा कुनै अमुक अदालत वा न्यायिक निकायको न्यायाधीश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको नभई इन्साफ गर्ने पदमा रहेको भए पनि हुने व्यवस्था राखिएको थियो । प्रधान न्यायालय १९९७ साउन १ मा स्थापना भएको र त्यसमा काम गरेका न्यायाधीशहरू पनि अन्तरिम संविधानअनुसार प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुन योग्य देखिन्छन् । अर्को, त्यसमा काम गरेका न्यायाधीशहरू पनि अन्तरिम संविधानअनुसार प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुन योग्य देखिन्छन् । अर्को तरिकाले भन्दा हरिप्रसाद प्रधानभन्दा बढी योग्य देखिन्छन् ।

३२. भगवतीप्रसाद सिंह कानूनमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको मात्र नभई राणाकालीन प्रधान न्यायालयमा वि. सं. २००४ सालमा नै मेम्बर हुनुभएको थियो ।

३३. वासुदेव शर्माको योग्यताको विषयमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नै यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ– “म आउने दिन त्यहाँ जम्मा भएका मानिसहरूलाई मैले भनें, “मेरो प्राइभेट सेक्रेटरी, मेरो बडा विश्‍वासी मानिस, र बडो योग्य- ब्यारिष्टर- नेपालमा एउटै ब्यारिष्टर, त्यस्तो योग्य मान्छेलाई म यहाँ छोडेर जाँदैछु । तपाईँहरूको जिल्ला सप्रोस् भनेर । तपाईँहरू सबैले उनलाई मद्दत गर्नुपर्छ ।” (आत्मवृतान्त पृष्ठ १६४) ।

३४. हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेलामा कानूनमा स्नातकोपाधि गरिसकेका यी नेपालीहरूको नाम सङ्कलन गर्नमा श्रद्धेय गुरु प्रकाश वस्तीले गर्नुभएको सहयोग अविस्मरणीय छ । उहाँले यतिमात्र नभई अरू पनि नाम दिनुभएको छ तर मैले उदाहरणको लागि प्रस्तुत गरेकाले सबै नाम यहाँ उल्लेख नगरेको हुँ ।

३५. प्रकाश वस्ती, हाम्रो कानूनी इतिहासको नालीबेलीः किरातकालदेखि २०७८ सालसम्म; पैरवी प्रकाशनः काठमाडौं; पृष्ठ ६०१ (२०७८) ।

निष्कर्ष अर्थात् अन्य केही माथि विश्लेषण गरिएअनुसार हरिप्रसादबराबर कानून अध्ययन गरेका तथा अनुभव पनि भएका थुप्रै नेपाली हुँदाहुँदै पनि नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००८ को धारा ३० (३) मा तोकिएका प्रधान न्यायालयमा नियुक्त हुन प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको लागि आवश्यक पर्ने संवैधानिक योग्यता, अन्तरिम शासन विधानको पहिलो संशोधन तत्कालीन गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नै तयार गर्नु र त्यो संशोधनको आवश्यकता भनी जुन कारण देखाइएको छ, त्यो कारण प्रधान न्यायाधीशबाहेक अरू न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागू नहुनु, प्रधान न्यायाधीशबाहेक अरू न्यायाधीशहरू विदेशी नल्याउनु, विदेशी ल्याउँदा पनि विश्‍वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नै काम गरेको फर्मको व्यक्ति ल्याउनुजस्ता कारणहरूले हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालको प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुमा अपरिहार्यताभन्दा अन्य कुरा नै प्रधान रहेको प्रमाणहरूले देखाउँछन् ।  

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

बैशाख १, २०८१

एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्‍यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...

अब चेत आफैंभित्र उमार्नु छ, २०८१ ले सम्पूर्ण मनोक्रान्तिको आमन्त्रण गरोस्

अब चेत आफैंभित्र उमार्नु छ, २०८१ ले सम्पूर्ण मनोक्रान्तिको आमन्त्रण गरोस्

बैशाख १, २०८१

आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...

दाम्पत्य जीवनको दाम्लो

दाम्पत्य जीवनको दाम्लो

चैत २४, २०८०

दाम्पत्य जीवनको मूलभूत आधार भनेको विवाह संस्कार हो ।  यस संस्कारले उमेर पुगेका केटाकेटीलीलाई आपसमा मिलेर जीवनरथ अघि बढाउने स्वीकृति दिएको हुन्छ । यसो त संस्कारहरू धेरै छन् । तिनमा १६ संस्कार विशेष महत्व...

x