अनि मेरो जो सिनियर वकिल थियो, जसको मातहतमा मैले दार्जिलिङमा काम गरेको थिएँ– हरिप्रसाद प्रधान, त्यसको नाउँ मैले प्रस्तावित गरें । अब त्यो मान्ने हो, मान्ने होइन भनेर मैले भनें । सबैले भने, “तपाईँले चिन्हेको भए हरिप्रसाद प्रधान हुन्छ,” र प्रधानमन्त्रीले पनि हुन्छ भन्यो । उनलाई खबर गर्‍यौं, उनी आए । उनका फैसलाहरू हेरियून्, एकदम इमानदार उनी मान्छे थिए । तिनले न्यायपालिकालाई एक राम्रो, स्वतन्त्र लाइनमा लैजान खोजिरहेका थिए, तिनलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो ।”^१७

अन्तरिम विधान संशोधन गर्नुको कारणबारे विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाः

अन्तरिम शासन विधान जारी भएपछि प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन जुन योग्यता राखियो ती योग्यता नभएका हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्त गर्न मिल्ने गरी विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाकै जोडबलमा संविधान संशोधन गरिएको रहेछ भन्ने उहाँले नै हस्ताक्षर गरेको अन्तरिम शासन विधान संशोधन गर्नुपर्ने कारणबाट निःशङ्क प्रमाणित हुन्छ । नेपाली भाषामा त्यो नपाइए पनि र नेपालमा लेखकहरूले त्यसको विषयमा उल्लेखन गरेको नपाइए पनि त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद भएर प्रकाशित भएको छ ।^१८

त्यसमा यस्तो लेखिएको छ^१९–

Appendix “B”

THE INTERIM GOVERNMENT OF NEPAL (AMENDMEND) ACT 1951

AN ACT TO AMEND THE

Interim Government of Nepal Act. 1951

PREAMBLE.– WHEREAS  it is expedient to amend the Interim Government of Nepal Act, 1951, in order to make it possible for suitable persons who are not citizens of Nepal to be appointed as Judges of the Pradhan Nyalaya^२०:

His Majesty the King of Nepal, on the advice of his Council of Ministers, is pleased to promulgate the following Act.

Name & Title

1. (1) This Act shall be called the Interim Government of Nepal (Amendment) Act, 1951.

(2) It shall come into force immediately.

2. The following proviso shall be added at the end of subsection (3) of section 30 of the Principal Act:—

“Provided that, in exceptional cases when suitable citizens of Nepal are not available for appointment as Chief Justice or Judges of the Pradhan Nyalaya^२१, suitable persons, who may not be citizens of Nepal, shall be eligible for such appointments.”

“STATEMENT AND OBJECTS AND REASONS

Nepal is now following the path of democracy. It is necessary that the Judicial Courts shall have the highest traditions of impartiality, fairness and sound justice. It is also necessary that the whole judicial system should be re-organised on modern lines, keeping in mind the local genius of the people. For these important tasks, it is essential to have as the Chief Justice and as Judges of the Pradhan Nyalaya^२२, persons who are not only well versed in legal affairs, but also possess imagination and sound ideas and are able to impress the people with their independence of outlook and true justice and thereby win their confidence. It is, therefore, necessary to open these appointments to those persons also who may not strictly be citizens of Nepal.

Sd/ B. P. KOIRALA
Home Minister ”

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को मसौदा, संशोधन र हरिप्रसादको नियुक्ति

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ कसले मसौदा गर्‍यो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । मस्यौदाकार को हो भन्ने निश्चित नभए पनि त्यो विधानको मसौदा निर्माणमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको धेरै भूमिका रहेछ भन्ने उहाँकै अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ । “आत्मवृत्तान्त”मा उहाँले “एउटा अर्को काम थियो, अन्तरिम संविधानको । हामी अन्तरिम सरकार भएपछि अन्तरिम संविधान पनि चाहिएको थियो । अन्तरिम संविधान पनि गृहमन्त्रालयले नै तयार पारेको थियो ।” ^२३ भन्नुभएको छ ।

विश्वेश्वर कोइरालाको यस कथनबाट अन्तरिम शासन विधान विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नै नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयले तयार गरेको बुझिन्छ । मसौदा गृह मन्त्रालयबाट भएको, मन्त्रिपरिषद्बाबाट २००७ साल चैत्र १७ गते पारित भएको^२४ र त्यसको १२ दिनपछि अर्थात् चैत २९ गतेदेखि लागू भएको विधानमा विदेशीहरू पनि नेपालमा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था नभएकोमा के त्यस्तो आवश्यक महसुस भएर ७२ दिनमा^२५ पुनः विदेशीलाई पनि प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा मसौदा गर्नुपर्ने कारण उल्लेख गरिएको वक्तव्यमा देखिएको औपचारिक कारणबाहेक अरू वास्तविक केही पनि कारण हालसम्म देखिएको छैन ।

मूल विधान लागू भएको २ महिना १२ दिनपछि संशोधन गरिएको र त्यो संशोधन गरेको अर्को महिनामा नै २००८ साउन २६ गते हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको छ । हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्ति गर्नुअघि र अन्तरिम शासन विधान संशोधन गर्नुअघि पहिला नेपाली जनशक्तिको विषयमा छलफल भएको, नेपाली जनशक्ति नभएपछि उपलब्ध विदेशी जनशक्तिको विषयमा छलफल भएको र अन्तिममा गएर हरिप्रसाद प्रधानमा सहमति वा अरूभन्दा हरिप्रसाद प्रधान उपयुक्त भएर उहाँलाई नियुक्ति गरिएको कहीँ देखिँदैन। बरु विधान निर्माण, संशोधन र हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्ति गर्ने सबै कुरामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाकै प्रधानता रहेको र अरूले विरोध नजनाएको चाहिँ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका अभिव्यक्तिहरूले प्रमाणित गर्छन् ।