अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले​ पूर्व सचिव भीम उपाध्यायसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार आयोगले आइतवार पूर्व सचिव उपाध्यायसहित सञ्जय शर्मा र गजेन्द्र ठाकुरविरुद्ध पनि विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।

त्यसै गरी खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

यस्तै तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसै गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

यस्तै तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।

त्यसै गरी समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रुपैयाँ र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुर्य राज कंडेल विरुद्ध ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार २८५ रुपैयाँ विगो कायम गरिएको छ । 

तत्कालीन लेखा उपसचिव मणिभद्र न्यौपाने विरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने विरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ विगो कायम गरिएको छ ।

तत्कालीन लेखा उपसचिव बेगानाथ पौडेलविरुद्ध  ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ, तत्कालीन लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

त्यसै गरी तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ, परामर्शदाता ईपीटीआईएसए-बीईटीएस जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्माविरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख ७ हजार ५८० रुपैयाँ र निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रविनाविरुद्ध ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४१० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।

उनीहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रविनालाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन तथा अन्य सामग्री निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रविनाले प्रयोग गरेबापतको रेन्टल चार्जसमेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको आयोगको दाबी छ ।

यस्तै, बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको भुक्तानी रकम पछाडिका बिलमा समेत समायोजन नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको र उक्त रकम बैंक जमानीबाट असुल गरी त्यसको ब्याज असुल नगरेको पाइएको आयोगको दाबी छ ।