एक वर्ष लगाएर लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको मूल कानून प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा प्रदेशका महिला कर्मचारीलाई महिनावारी (पिरियड) बिदा दिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११७ (ग) मा गरिएको उक्त व्यवस्थापछि यो राम्रो कि नराम्रो भन्ने बहस चलिरहेको छ ।

बिदा कति दिन दिने, प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई मात्र हो कि शिक्षक, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई भन्नेबारे नबोलेको ऐनले महिला कर्मचारीबीच नै विभेद सिर्जना गर्ने भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशले बनाएको पर्यटन काज कार्यविधिले पनि कर्मचारीलाई खुशी बनाउने धेरै व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिअनुसार कर्मचारीको चाहनाअनुसार उनीहरूका बालबालिका पढ्ने छुट्टै विद्यालय, कर्मचारी अस्पताललगायत कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा समावेश छन् । त्यस्तै, एकपटकमा एकतिहाइ कर्मचारी पर्यटन काजमा जान सक्ने व्यवस्था छ ।

देशभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण स्थलमा प्रदेशका कर्मचारीलाई निश्चित अवधिका लागि बिदा स्वीकृत गरी पर्यटकका रूपमा घुम्न पठाउनुका साथै १० दिन बिदामा एक महिनाको तलब पाउने गरी प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।  

बुटवलबाट राजधानी दाङ सरेपछि सरकारले कर्मचारीलाई खुशी पार्न राज्यलाई भार पर्ने गरी सुविधा दियो । देउखुरी बस्ने नवौं र दशौं तहका कर्मचारीलाई ९ हजारदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई ३ हजार ५०० रूपैयाँसम्म अतिरिक्त आवास सुविधा दिन थालियो । 

पहिलो कार्यकालमा धेरै कानून बनाएको दाबी गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनतासँग सरोकार राख्ने मूल कानून बनाउनेतिर ध्यान दिनुको साटो कर्मचारीलाई खुशी पार्ने र सेवा सुविधा दिने खालका कानून धेरै बनाएको छ । प्रदेशले धेरै कानून बनाएको दाबी गरे पनि नागरिकका दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका र समस्या सम्बोधन गर्ने कानून निकै कम छन् ।

प्रदेश सरकारले बनाएका ७५ प्रतिशत कानून सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका छन् । अधिवक्ता तथा प्राध्यापक युवराज कंडेलले प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई खुशी पारेर प्रदेशलाई टिकाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम बोकेको तर्क गरे ।

‘सरकार कमजोर भएको बेलामा सरकारबाट जस्तो पनि माग पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने केही कर्मचारीको स्वार्थले पनि यस्ता कानून निर्माणमा भूमिका खेलेको देखिन्छ,’ कंडेलले भने, ‘प्रदेशको आवश्यकताका खानी, कृषि उद्यम, शिक्षा, राजस्वजस्ता कानून नबन्नुमा नागरिक आवश्यकताको जानकारी लिन नसक्नु र संघीय कानून अडचन आदि कारण छन् ।’

उनले थपे, ‘प्रदेशमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा काम देखाउनका लागि मात्र कानून बनेका छन् । कानून बनाउँदा औचित्य ख्याल गरिएको छैन । कार्यान्वयन गर्ने संरचना समेत बनाइएको छैन ।’

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका १९१ सरकारी कार्यालयका दुई हजार ३४७ पदपूर्ति भएका र करारमा राखिएका कर्मचारी छन् । प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा ६९ वटा ऐन, २५ वटा नियमावली, ४५ वटा कार्यविधि/निर्देशिका र १३ वटा गठन आदेश तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

६९ वटा ऐनमध्ये ५५ वटा ऐन कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा, प्रशासन सञ्चालन तथा नियमित कामकाजका लागि बनेका हुन । त्यस्तै नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू निश्चित कार्यक्रम तथा योजना अनुगमन केन्द्रित छन् ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले प्रदेशले दैनिक कामकाज र सेवासुविधाकेन्द्रित ऐनहरू मात्र बनाएको बताए ।

‘प्रदेशका कानून कार्यादिन घटाउनमा केन्द्रित देखिए,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘प्रदेशले राजस्व बढाउने ऐन, चलचित्र ऐन, खनिज ऐन, विज्ञापन ऐनजस्ता ऐनहरू बनाएको छैन । नागरिकलाई डेलिभरी दिने कानून बनेनन् । बनेका पनि नागरिकलाई कर थोपार्ने खालमा छन् । कर्मचारीलाई सुविधा दिनुपर्छ, तर त्यसको ‘रिर्टन’ लिन सक्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवासुविधाका लागि मात्रै १४ वटा ऐन, नियमावली र निर्देशिका बनेका छन्, जसमध्ये स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र यी ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली तथा कार्यविधि छन्, जसमा बैठक भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि तथा नियमावली पनि पर्छन् ।

पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा प्रदेश कानून आयोगका सदस्य खुमाकान्त पौडेल प्रदेशले बनाएका कानून कार्यान्वयनको पाटोमा जानुपर्ने बताउँछन् । ‘केही अन्य कानून बनेका छन् । केही कर्मचारीलाई सुविधासहितका छन्,’ पौडेलले भने, ‘अब कार्यान्वयनको पाटोमा जानुपर्छ । कर्मचारीलाई सुविधा धेरै भएका कानून बनेका छन् ।’

संस्थान–प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानून ९ वटा छन् । कर सम्बन्धी १४ वटा कानून बनेका छन् । यसभित्र नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, वन ऐन, प्रदेश आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयकहरू छन् ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार उपयोग गरेको देखिँदैन । प्रदेश सरकारसँग श्रमसम्बन्धी नीति तथा कानून छैन । उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले यसतर्फ सोचेको देखिँदैन । 

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड बनेको छैन । यो मापदण्ड नहुँदा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक कोष व्यवस्थापनको काम भएको छैन । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रादेशिक नीति पनि बनेको छैन । कार्यस्थल सुरक्षा, कारखाना निरीक्षण तथा नियमनको नीति, मापदण्ड समेत छैन ।

स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले पनि औषधिजन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधिसम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा सञ्चयसम्बन्धी प्रादेशिक नीति बनाएको छैन । सुर्ती, मदिरा र लागुपदार्थजन्य वस्तुको नियमन प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन । प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र नियमनसम्बन्धी कानून पनि बनेको छैन ।

वन व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना पनि बनाइएको छैन । संघीय सरकारको वन ऐनले प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने वन व्यवस्थापनका लागि एउटा रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । 

रूपन्देहीको चारपाला सामुदायिक वनका अध्यक्ष जगतनाथ शर्मा पौडेलले प्रदेशले वनलाई अनावश्यक करको बोझ थपेको बताए । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले जलाधार संरक्षणसम्बन्धी कुनै पनि नीति, ऐन र नियमावली बनाएको छैन । वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड प्रदेश सरकारसँग छैन । प्रदेश सुरक्षा नीति पनि बनाउन सकेको छैन । विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रदेश कानून छैन । चलचित्रसम्बन्धी ऐन र नियमावली बनेका छैनन् ।

तर, लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर भने लुम्बिनी प्रदेशले समग्रमा धेरै र राम्रा कानून बनाएको दाबी गर्छन् । उनले यस्तो दाबी गरे पनि वास्तविकता निकै फरक देखिन्छ ।