राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच हानथाप चल्दै गर्दा उपाध्यक्षको विषय झन् पेचिलो बन्ने देखिएको छ । 

गठबन्धन नै तलमाथि पर्ने अवस्थामा कांग्रेसले अध्यक्ष माओवादीलाई नै छाडेपछि उपाध्यक्ष कुन दलको हुने भन्ने विषयले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने देखिएको हो ।

अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवार अघि सार्ने निर्णय गरेको माओवादीले गठबन्धनमा सहयोग माग्ने, तर विकल्पमा छलफल नगर्ने नीति लिएको छ । माओवादी उम्मेदवारलाई सघाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि तयार नै छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन बचाउन कांग्रेसले पनि दाबी छाडेर माओवादी उम्मेदवारलाई सघाउँदा सर्वसम्मत हुने देखिन्छ ।

माओवादीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत बनाउन सहयोग गरेको बदलामा उपाध्यक्ष एमालेले चाहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक रहेको स्रोतहरूको दाबी छ । अहिले उपाध्यक्ष (माओवादी केन्द्र)की उर्मिला अर्याल छिन् ।

‘पछिल्लो समय अध्यक्षको तनावले गर्दा माओवादी र एमालेबीच संवादको क्रम बढेर गएपछि कांग्रेस पनि दबाबमा आएको छ । सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उम्मेदवारबाट पछाडि हटाउने मात्रै होइन, मन्त्री फेरबदल गर्न र महासमितिमा आएका परिवर्तनविरोधी र विवादित विषयलाई सच्याउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार हुनुभएको बुझेका छौं,’ स्रोत भन्छ, ‘कांग्रेसले अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिएपछि कम मत भएको एमालेले पनि माओवादीकै उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ । तर अध्यक्ष माओवादीले पाउँदा उपाध्यक्ष एमालेलाई दिन प्रधानमन्त्री पनि तयार हुनुभएको छ ।’

कांग्रेस माओवादीका चासोलाई पूरा गर्न रक्षात्मक भएकै बेला एमालेले पनि रणनीतिक चाल चाल्न खोजेको हो ।

‘अघिल्लो वर्ष हामीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनायौं, तर कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएर शुरूबाटै खेल्दा राष्ट्रपति पद हात पार्‍यो । हामी सत्ताबाट बहिर्गमित हुनुपर्‍यो,’ एमाले स्रोत भन्छ, ‘यसपटक प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग संवाद गर्दा कांग्रेस आत्तिएको छ । यसैले कांग्रेस रक्षात्मक बन्दै गर्दा अध्यक्षमा हामी पनि माओवादीलाई समर्थन गर्ने तयारीमा छौं । यस्तोमा उपाध्यक्ष हामीले पाउने लगभग पक्का छ ।’

कांग्रेस गलेका बेला उपाध्यक्ष आफूलाई दिने समझदारीले गठबन्धन राजनीतिक रूपमा पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने एमालेको बुझाइ छ ।

‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचनकै छेउछाउ गठबन्धनमा तनाव आउँदा शान्ति प्रक्रियाका काम पनि अघि बढ्दैनन् । यसैले अध्यक्ष माओवादीले लिने, उपाध्यक्ष एमालेले पाउने समझदारी गर्ने र पहिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने मोडलमा पनि कुराकानी भइरहेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘विपक्षमा रहेको दललाई उपाध्यक्ष दिने विषयले अन्ततः सत्ता गठबन्धन राजनीतिक रूपले अप्ठ्यारोमा पर्छ र केही समयमा यो समीकरणको सट्टा अर्को समीकरण बन्छ ।’

तर, फागुन २९ गते राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको टुंगो लाग्दै गर्दा उपाध्यक्ष टुंगिन केही समय लाग्न सक्ने देखिएको छ । अध्यक्षको उम्मेदवार को हुने भन्ने विषयले पनि उपाध्यक्षको टुंगो लाग्ने नेताहरू बताउँछन् ।

‘तत्कालका समस्या टार्न अध्यक्ष माओवादीले लिने र सरकारमा मन्त्री फेरबदल गर्ने काम हुन सक्छ, तर उपाध्यक्ष एमालेले पाउने समझदारीले विवादको बिउ रोप्ने पक्का छ,’ स्रोत भन्छ, ‘एमालेले पनि पनि अर्को चुनावमा गठबन्धन गर्ने भए अहिले नै गरौं भन्ने भएपछि माओवादीमा समीकरण टुटाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो भएको छ ।’

कांग्रेसबाट कोशीमा पटक–पटक धोका भएको, मन्त्री फेरबदल गरेर नतिजा दिन नसकिएको, महासमितिमा माओवादी जनयुद्धलाई आरोपित गर्ने काम भएको भन्दै अब कांग्रेससँग हिँड्न नहुने मत माओवादीमा बलियो बनेर गएको दाबी नेताहरू गर्छन् । 

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय गरेको प्रयास र एमाले नरम भएर आउनुले पनि यस्तै संकेत गरेको छ । कांग्रेस दबाबमै रहेका बेला टीआरसी विधेयक पनि टुंगो लगाउने र आफ्नो चासो पनि पूरा गरेर कांग्रेसलाई दबाबमा राखिराख्ने नीतिमा प्रधानमन्त्री देखिएका छन् । 

‘यसअघि कांग्रेस र माओवादी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा गर्न तयार हुँदा एमालेले हरेक विषयमा भाँजो हालिरहेको थियो । यसपटक कांग्रेस र माओवादी अलि टाढिँदा एमालेले पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने सन्देश दिइसकेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएर आइतबार टीआरसी विधेयकमा कांग्रेस, एमाले र रास्वापा नेतृत्वसँग छलफल गर्नुभएको हो ।’

कांग्रेस गल्दा र एमालेले मान्दा प्रधानमन्त्रीको नजर टीआरसीमा

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य अरू विषय सहमतिमा टुंगिएपछि टीआरसीको विषयलाई मात्रै बहुमतबाट टुंग्याउन नहुने भनेर प्रधानमन्त्री लागेको बताउँछन् । 

‘मुख्यगरी संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अब नरोकौं भनेर प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएर छलफल गरिरहनुभएको छ । यसै सिलसिलामा आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘अरू धेरै विषय सहमतिमा अघि बढेपछि यो शान्ति प्रक्रियाको विषयमा मात्रै बहुमत र अल्पमत नगरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । यसैले उहाँले छलफल गर्नुभएको हो ।’ 

कांग्रेसले सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रिया र एमालेले पीडित केन्द्रित भएर टीआरसीलाई टुंग्याऊँ भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् । 

‘सभापति देउवा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन पहिलेदेखि नै तयार हुनुहुन्थ्यो । सके सहमति र नभए प्रक्रियबाट पनि रोक्नुहुन्न भन्ने उहाँको कुरा थियो,’ आचार्य भन्छन्, ‘तर पछिल्लो छलफलमा उहाँले पनि सहमतिमा यो विषय टुंग्याएर जानुपर्छ भन्ने मत राख्नुभएको छ । एमालेले पीडितकेन्द्रित भएर टुंग्याउन गरेको आग्रहमा कांग्रेस सभापतिले पनि ओके भनेका छन् । अब समितिमा सहमति अनुसार नै टीआरसी विधेयक अगाडि बढ्छ र पारित हुन्छ ।’ 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर वार्ता गरिरहेका ओलीले धनुषाको महेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रम नै स्थगित गरेका थिए । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट, टीआरसी विधेयक टुंग्याउने निर्णायक छलफलका लागि ओलीले उक्त कार्यक्रम नै स्थगित गरेको नेताहरू बताउँछन् । 

संविधानतः एउटै दलबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन रोकिँदैन । तर, पार्टीहरूले चाहँदा फरक दलको गर्न सक्छन् । 

को हुन्छ माओवादीबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उम्मेदवार ? 

माओवादी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफूले पाउनेमा ढुक्क भएर बसेको छ । तर, उम्मेदवार को हुने भन्ने तय गरिसकेको छैन ।

‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादीले उम्मेदवार उठाउनेमा दुई मत छैन । अब गठबन्धन दलको बैठकमा पनि माओवादीले उम्मेदवार उठाएको छ । तपाईंहरूले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘यो बाहेकका विकल्पमा अब गठबन्धन दलका नेतासँग कुरा हुँदैन । माओवादीले उम्मेदवार पार्टीको बैठकबाट टुंगो लगाउँछ ।’ 

माओवादीले अध्यक्षका लागि राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल, नारायण दाहाल र झक्कु सुवेदीमध्ये एक जनालाई अगाडि सार्ने सम्भावना रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ । 

‘उपाध्यक्ष भएर राम्रो काम गरेकाले उपाध्यक्ष अर्याल नै अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्छ’, माओवादी स्रोत भन्छ, ‘होइन, ६ वर्ष नै अध्यक्ष बनाउने गरी जाँदा नारायण दाहाल र झक्कु सुवेदी पनि अध्यक्षको दाबेदार हुनुहुन्छ ।’

अर्याल अध्यक्ष हुने अवस्थामा उम्मेदवारी मनोनयन अघि नै उपाध्यक्षबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुवै माओवादीकै रहेर शान्ति प्रक्रिया टुंगिएपछि राजनीतिक लेनदेन हुनसक्ने नेताहरू बताउँछन् ।