राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कोषका अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोषका कार्यकारी प्रमुख समेत रहेका अधिकारीको नियुक्ति नै गैरकानूनी रहेकाले पदबाट बर्खास्त गर्न केन्द्रले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै निर्देशन दिएको हो ।

'अधिकारीको नियुक्ति विधिसम्मत नदेखिएकाले सो विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (छ) बमोजिम निर्देशन दिने भनी नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०८० फागुन २१ मा निर्णय भएकाले सोही बमोजिमको कारबाही गरी सोको जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको व्यहोरा अनुरोध छ,' केन्द्रले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

भू-संरक्षण मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३ (ग) (१) अनुसार तोकिएको शैक्षिक योग्यता नभएको तथा सोही मापदण्डको दफा ८ बमोजिमको नियुक्ति तथा मनोनयनको प्रक्रिया पूरा गरेको नपाइएको केन्द्रले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । साथै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनका लागि छनोट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गरी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सो समेतको पालना नगरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, केन्द्रले गरेको निर्देशनसहितको पत्रको अंश :

मासिक तलब भत्ता नै पौने दुई लाख

गैरकानूनी नियुक्ति लिएका सदस्य सचिव अधिकारीले मासिक तलब भत्ताबापत १ लाख ७६ हजार २०३ रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।

मासिक तलब ९६ हजार ६८० रुपैयाँ, १ हजार ९७३ रुपैयाँमा २ ग्रेडसहित १ लाख २ हजार ६२७ रुपैयाँ हुन्छ । त्यसबाहेक ५० प्रतिशत भत्ताबापत ५१ हजार ३१३ रुपैयाँ, सञ्चय कोषबापत १० हजार २६२ रुपैयाँ, घरबहालबापत १२ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७३ हजार ५७६ रुपैयाँ भत्ता र ९६ हजार ६८० रुपैयाँ तलब गरी कुल १ लाख ७६ हजार २०३ रुपैयाँ बुझ्दै आएका हुन् ।

हेर्नुहोस्, उनको तलब भत्तासम्बन्धी विवरण :

कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।

तर, सदस्य सचिव अधिकारीले सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छैनन् । अधिकारीले पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को आधारमा कोषको सञ्चालक समितिका सदस्य र सदस्य सचिवको नियुक्ति गरिन्छ ।

उक्त मापदण्डको ३ (ग) (१)मा लेखिएको छ, 'राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ (यस पछि ऐन भनिएको) को दफा ५ बमोजिमको सञ्चालक समितिको सदस्य-सचिव पदमा मनोनीत हुनका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।'

उनले आमसञ्चारमा गरेको स्नातकोत्तर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लोकान्तरसँग सुरक्षित छ ।

२०७७ पुस ३ गते तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सदस्य सचिवमा अधिकारीलाई मनोनीत गरेका थिए । कोषको अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन मन्त्रीले अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

हेर्नुहोस्, नियुक्ति पत्र:

त्यतिबेला कोषमा नियुक्त गरिएका अध्यक्ष डा. माधवबहादुर कार्कीसहित अन्य विभिन्न सदस्य तथा सदस्य सचिव समेतको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको भन्दै २०७८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले २०७८ माघ १० गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उजुरीसहित त्यस विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

अख्तियारको पत्राचारपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिन गर्न टोली नै गठन गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव उमेशराज रिमालको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कुमारबहादुर घर्ती र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सहायक योजना अधिकृत पेम्बा शेर्पा सदस्य रहने गरी २०७८ माघ १३ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त छानबिन समितिले पनि अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिवको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव नपुगेको भनेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

हेर्नुहोस्, सदस्य सचिवको योग्यता र अनुभव नपुगेको भन्दै पेश गरिएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनको अंश :

सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीको हकमा आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव नपुगेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माथि उल्लेख गरिएजस्तै सम्बन्धित विषयमा हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता नभएर पत्रकारिता तथा सञ्चार विषयमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेमा ४ वर्षको मात्र अनुभव रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, मन्त्रालयबाट नै गठित छानबिन टोलीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै लुकाएर राख्यो ।

पदाधिकारी नियुक्त गर्न कार्यविधिलाई बेवास्ता

वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनका लागि छनोट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि- २०७५ को आधारमा मनोनयन गरिन्छ ।

त्यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन हुन्छ ।

मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव एकजना र मन्त्रालयले तोकेको सार्वजनिक निकायको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ एकजना सदस्य हुन्छन् ।

उक्त छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरेको सिफारिशको आधारमा मन्त्रालयले नियुक्ति गर्छ । अन्तर्वार्ताको २५ अंक, सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको व्यावसायिक कार्ययोजनाबापत ५० अंक तथा अन्य विविध शीर्षकमा २५ अंकसहित कुल १ सय अंकका आधारमा मूल्यांकन गरी छनोट समितिले कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्छ । तर, अधिकारीको नियुक्तिमा ती कुनै प्रक्रिया अपनाइएको थिएन ।

हेर्नुहोस्, अधिकारीको नियुक्ति गैरकानूनी भनेर लोकान्तरले लेखेको समाचार :

प्रकृति संरक्षण कोषका पदाधिकारीको नियुक्ति गैरकानूनी, मन्त्रालयको प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा