केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कोशी प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरणका लागि नयाँ कसरत शुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छाडेर नेकपा (एमाले)सहितका दलसँग गठबन्धन गरेपछि दलहरूले कोशीमा नयाँ समीकरण अनुसारको अभ्यास गरेका हुन् । नयाँ परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा आफूहरू जुटेको कोशीका नेताहरूले बताएका छन् । 

यसअघि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको आधारमा बनेका प्रदेश सरकारहरू नयाँ समीकरणसँगै फेरिने पक्का–पक्की भएको छ । तर कोशीमा अन्य प्रदेशमा भन्दा जटिल अवस्था रहेकाले निकास निकाल्न छलफल चलिरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । 

कोशीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई विस्थापन गर्नका लागि एमाले अहिले कम्मर कसेर लागेको छ । आफ्नै जोडबलमा बनेका मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई हटाउनका लागि एमालेकै नेताहरूले अग्रसरता देखाएका छन् । एमालेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा समेत मागिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि एमालेले नयाँ बाटो अपनाउने भएको छ । 

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार बनेकाले मुख्यमन्त्री आफैँले राजीनामा नदिएसम्म सरकार परिवर्तन सहज छैन । विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारीमा एमाले जुटेको स्रोतले बताएको छ । विशेष अधिवेशनको आव्हान गरेर राजीनामा गराउन बाध्य बनाउने उनीहरूको रणनीति रहेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की, प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र प्रदेशसभा सदस्य तथा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राम राना मगरले मंगलवार सभामुख अम्बरबहादुर विष्टसँग भेट गरेका छन् । 

‘सभामुखज्यूसँग हाम्रो समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । विशेषगरी हाम्रा संसदीय दलका नेताले भेट्नु भएको हो । हामी पनि संसद सचिवालय मै थियौँ । समसामयिक विषयमा छलफल भएको भनेर बुझेका छौं,’ सांसद मगरले भने, ‘सबै त मैले बुझ्न पाएको छैन । तर अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको भनेर बुझेको छु । विशेष अधिवेशनका बारेमा पनि छलफल त भयो होला । संसदीय दलका नेतासँग कुरा नगरी सबै कुरा भन्न सक्छु ।’

प्रदेशशसभा बैठकमा बहुमत सांसद्बाट मुख्यमन्त्रीको राजीनामाका लागि ‘रुलिङ’ गर्न लगाउने तयारीमा आफूहरू रहेको एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

‘एक चौथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरेर विशेष अधिवेशनको माग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘बैठकबाट बहुमत सांसदले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा लागि सभामुखलाई रुलिङ गर्न लगाउने तयारीमा छाैँ ।’

९३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशीमा सरकार बनाउन ४७ सिट चाहिन्छ । पहिलो पार्टी बनेको एमालेसँग ४० तथा तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीसँग १३ सिट छ । यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग १ सिट छ । अर्कोतिर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि साथ दिएको खण्डमा उसका ४ सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा गराएपछि  संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्काे सरकार बनाउने तयारीमा नयाँ गठबन्धन रहेको बुझिन्छ । 

विश्वासको मत लिएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्थाले पनि नयाँ गठबन्धनलाई संकट देखा परेको हो । किनकि, मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको १४२ दिन मात्र नाघेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १८३ मा प्रदेशसभाको अधिवेशनको  आव्हान र अन्त्यसम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक–चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ । यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बस्ने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । 

संवैधानिक जटिलताले तत्काल सरकार फेरबदल नहुने सरकार पक्षको भनाइ रहेको छ । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिए पनि कोशीमा त्यसको असर नपर्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राईले बताउँछन् ।