केही वर्ष अघिसम्म पहाडी जिल्लाका सदरमुकामबाट गाउँसम्म हिँडेर जानुपर्थ्यो । अहिले सडक नपुगेका गाउँ छैनन् । 

विद्यालय तहको पढाइ सकेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सदरमुकाम वा ठूला शहरसम्म झर्नुपर्थ्यो । विद्युतको सहज पहुँच नहुँदा गाउँ अन्धकारजस्तै थिए । सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि शहरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

अहिले गाउँमा विकासका आधारभूत सबै पूर्वाधार पुगिसकेका छन् । पक्की सडक, विद्युत्, हस्पिटल, इमेल/इन्टरनेट, टेलिफोन, उच्च शिक्षाको पढाइ हुने कलेज गाउँमा छन्, तर मान्छेका मन भने फेरिएका छैनन् ।

शहर र विदेशको मोहले गाउँमा उर्वर खेतबारीका जग्गा अहिले वनमाराले ढाकेर जंगल बनेका छन् । पहिले बाँझो जमिनलाई आवाद गराउने मेहनती मानिसहरू बसाइँ सरेर गएपछि अहिले गाउँ उजाड छन् ।

केही बिरामी परे अस्पताल र मरे घाटसम्म पुर्‍याउने मानिस पनि गाउँमा छैनन् । अशक्त बिरामी, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिला मात्र गाउँमा भेटिन्छन् ।

हिजो गाउँमा खेतबारी धेरै हुनेलाई धनी भन्थे । अहिले प्रशस्त खेतबारी हुनेहरू गरिब जस्ता भएका छन् । गाउँमा काम गर्ने उमेरका कोही छैनन् । लगाएका खेतीबाली बाँदर, बँदेल, दुम्सीलगायत जंगली जनावरलाई ठिक्क छ ।

गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका फोक्सिङका डण्डपाणी सापकोटाले भारतको पञ्जाब गएर कमाएर जोडेको  सम्पत्ति अहिले अर्गेलो भएको दुःखेसो पोखे । ‘हाम्रो जमानामा खेतबारी र गोठ हेरेर छोरी दिन्थे । अहिले सबैको ध्यान जागिर र परदेशमा छ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘बुढो घरमा बुढाबुढी मात्र रहने रहेछन्, न जागिरे फर्किन्छ, न परदेशी ।’ 

उनले थपे, ‘अहिले गाउँ एकादेशको कथाजस्ता भए । ५०/६० घर रहेको गाउँमा अहिले १० परिवार पनि छैनन् । हेर्दाहेर्दै गाउँ रित्तियो ।’

बसाइँसराइले जनसंख्या असन्तुलित बनेको छ । सेवासुविधाका नाममा बसाइँ सरी तराई झर्नेको लर्को छ । पोकापुन्तुरा बोकेका गाडी दैनिक सडकमा देखिन्छन् ।

पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ‘बसाइँसराइ’ रोक्दै जनसंख्याको सन्तुलन कायम राख्न सकेका छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाबाट गएको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा २ हजार ८५३ नागरिक बसाइँ सरेर गएका छन् । 

यो आधिकारिक रूपमा बसाइँसराई लिएर जानेहरूको तथ्यांक हो । अधिकांशले त बसाइँसराइ नलिई गाउँ छाडेका छन् ।

गाउँमा भएकाहरूले पनि समाज भएको महसुस गर्न छाडेका छन् । आपतविपत र साह्रै/गाह्रो पर्दा हेर्ने पनि कोही छैन । 

आकर्षक कार्यक्रम सुनिन्छन्, भएनन् कार्यान्वयन 

पहाडी र हिमाली जिल्लामा पालिका सरकारले बसाइँसराइ रोक्ने गरी विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरेको बेला–बेला सुनिन्छन् । तर, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिएको छैन । बसाइँसराइ गरेर जानेलाई निरूत्साहित गर्न गुल्मीको गुल्मी दरबार, अर्घाखाँचीको सितगंगा, प्युठानको मल्लरानी, पाल्पाको पूर्वखोला लगायत पालिकाले बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्ने नीति ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन गर्न सकेका छैनन् ।

खेती नगरेर बञ्जर जमिन नराख्न प्रोत्साहन गर्ने स्थानीय तहले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नारामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ ।  

‘कृषिका विशेष कार्यक्रमसहित बसाइँसराइ रोक्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल पौडेल भन्छन्, ‘अर्घाखाँचीको सबै पालिकामा भन्दा हाम्रोमा बसाइँसराइ धेरै भयो । विभिन्न राम्रा कार्यक्रम ल्याउँदा पनि मान्छे रोक्न सकिएन । के गर्ने, कसो गर्ने सबै सुविधा र कार्यक्रम ल्याउँदा पनि मान्छेहरू पहाडमा रोकिन मानेका छैनन् ।’

कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई पकेट क्षेत्र खेती विकास कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न नसक्दा अनुदान कार्यक्रमले व्यावसायिक कृषक बढाउन सकेको छैन । पानी नपुगेका गाउँमा पानीका धारा छन् । तरकारी खेती नगरेर सुन्तला खेती र बाख्रापालन सितगंगामा हुन्छ । गाउँमा तरकारी खेती गर्ने व्यावसायिक कृषकलाई राज्यले अनुगमन र निरीक्षण गरी उचित अनुदानको व्यवस्था गरे गाउँघरमा बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न नसकेको मेयर पौडेलको भनाइ छ । जिल्लाका अन्य पालिकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । 

रैथाने बाली र कृषिलाई प्रबर्द्धन गर्दै ‘माइग्रेसन’ रोक्न हल गोरू पाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप १० हजार रूपैयाँ नगद दिने नीति ल्याएको बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्मा बताउँछन् । कृषिको बिउबिजन र जोत्नका लागि हाते ट्याक्टरमा अनुदान, बाख्रा पालनका लागि खोर बनाउने, पशु पालनका लागि भकारो सुधारका कार्यक्रम अघि सारिए पनि तराई मोह बढ्दो क्रममा रहेको प्युठानको सरूमारानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वसन्ता खड्काले बताउँछिन् । 

गाउँमा शिक्षक समेत पाइन छाडे !

अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकास्थित वीरेन्द्र माविले केही महिना अघिसम्म गणित शिक्षक नपाउँदा विद्यार्थीको पठनपाठन समेत प्रभावित भयो । पटक–पटक शिक्षक आवश्यकताका लागि विज्ञापन गर्दा समेत शिक्षक पाउन सकेन ।

पछिल्लो समय राम्रो विषय लिएर पढेका युवाहरू रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेश गएर नफर्किएका कारण शिक्षक पाउन समेत गाह्रो अवस्था सिर्जना भएको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत तेजबहादुर खनाल बताउँछन् । 

‘विद्यार्थी संख्याको हिसाबले विद्यालय खाली हुँदैछन्,’ अधिकृत खनाल भन्छन्, ‘हाम्रो पालिकामा प्रति वर्ष कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थी ४०० का दर घट्दो छ । मुख्य विषयहरू गणित, विज्ञान, अंग्रेजीका शिक्षकका लागि पाँचपटकसम्म विज्ञापन गर्दा समेत शिक्षक आउँदैनन् । अब नैतिक हिसाबले कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिका सन्तान गाउँमै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने अनिवार्य जस्तै नगरे विद्यालयमा विद्यार्थी रहने अवस्था छैन ।’

मालारानीको मात्र होइन, अन्य पालिकाहरूमा पनि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक पाउन मुस्किल भइरहेको छ । पहाडी जिल्लाका विकट क्षेत्र मानिने स्कूलहरू अहिले दक्ष शिक्षकको अभाव हुँदा पढाइ समेत प्रभावित हुँदै आइरहेको छ । सितगंगा, पाणिनी गाउँपालिकामा पनि शिक्षकको समस्या उस्तै देखिएको छ ।  

सबैभन्दा असन्तुलित लुम्बिनी प्रदेश 

मध्य नेपालको ६ पहाडी र ६ वटा तराईका जिल्ला मिलेर बनेको लुम्बिनी प्रदेशमा बसाइँसराइ अति तीव्र छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा लुम्बिनी देशकै सबैभन्दा बढी चलायमान प्रदेश देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बढेका १० जिल्लामध्ये चारवटा लुम्बिनीका छन् । त्यसैगरी जनसंख्या घटेका १० जिल्लामध्ये पनि दुईटा लुम्बिनी प्रदेशकै पर्छन् । जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएका दश जिल्लामध्ये गुल्मी ७ औं नम्बरमा पर्छ भने अर्घाखाँची १० औं नम्बरमा छ । जनसंख्याको बढी चाप अहिले लुम्बिनीको प्रदेशको रूपन्देही, दाङ, कपिलवस्तु, बाँके र पश्चिम नलपरासीमा छ ।

वि.सं.२०६८ सालदेखि वि.सं. २०७८ सालसम्म एक दशकको अवधिमा गुल्मीको जनसंख्या २ लाख ८० हजार १६० बाट घटेर २ लाख ४६ हजार ४९४ मा झरेको छ । यस्तै अर्घाखाँचीमा एक दशकको अवधिमा जनसंख्या १ लाख ९७ हजार ६३२ बाट घटेर १ लाख ७७ हजार ८६ मा झरेको छ ।

त्यसैगरी, जनसंख्या वृद्धिदर धनात्मक भएका १० जिल्लामा रूपन्देही, बाँके, दाङ र कपिलवस्तु पर्छन् । नेपालमै सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर हुने जिल्लामध्ये रूपन्देही दोस्रोमा पर्छ । त्यस्तै बाँके चौथो, दाङ छैठौं र कपिलवस्तु दशौं स्थानमा  छ । वि.सं. २०६८ सालमा ८ लाख ८० हजार १९६ जनसंख्या रहेको रूपन्देहीमा वि.सं. २०७८ सालसम्म आइपुग्दा यो बढेर ११ लाख २१ हजार ९५७ भयो । जिल्लाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.३३ छ । तर, अस्थायी रूपमा बसोबास गर्नेहरूसहित रूपन्देहीको जनसंख्या १५ लाखभन्दा बढी रहेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले बताउँदै आएका छन् । 

बाँकेको जनसंख्या ४ लाख ९१ हजार ३१३ बाट बढेर ६ लाख ३ हजार १९४ पुगेको छ । बाँकेमा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लासहित कर्णाली प्रदेशबाट बढी बसाइँसराइ हुने गरेको छ ।

त्यस्तै दाङको ५ लाख ५२ हजार ५८३ बाट ६ लाख ७४ हजार ९९३ र कपिलवस्तुको ५ लाख ७१ हजार ९३६ बाट बढेर ६ लाख ८२ हजार ९६१ पुगेको छ । बाँके, दाङ र कपिलवस्तुको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर क्रमशः १.९७,  १.९२ र १.७० प्रतिशत देखिएको छ । जनसंख्या वृद्धिमा बर्दिया ३३ औं स्थानमा पर्छ । यहाँको वृद्धिदर ०.७२ प्रतिशत छ । बसाइँसराइ तीव्र हुँदा तराईमा जग्गाको खण्डीकरण बढ्नुका साथै जनसंख्याको चाप धेरै परेको रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।

सापकोटाले भने, ‘बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न अब देशमा राष्ट्रिय स्तरबाटै कानून आवश्यक रहेको देखिन्छ । टुक्रे, आदेश र निर्देशनले बसाइँसराइ रोकिनेवाला देखिँदैन । अनावश्यक स्रोत ‘कन्जुम’ भयो, रिसोर्स छरलिँदा धेरै ‘मिसयुज’ भयो । यस्तो हुनु भनेको ‘पोलिसी फेलियर’ भएजस्तो देखिन्छ । बसाइँसराइको चिन्ता पहाडमा मात्र नभई तराईमा पनि बढ्दो छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा थप्छन्, ‘समथर जग्गा केन्द्रित बसाइँसराइ बेलैमा नरोकिए यसले बहुरूपी समस्या निम्त्याउँदैछ ।’ 

बढ्दो समस्या

विश्वव्यापीकरणको प्रभावले सबैभन्दा धेरै प्रभाव नेपालको बसाइँसराइका परेको छ । आम्दानीको खोजी र उत्पादनको तौरतरिका फेरिँदा थाकथलो छाडेर पहाडबाट तराई, तराईबाट शहर र शहरबाट विदेश गएर उतै बस्ने क्रम बढेको छ । सन्तुलित विकास र देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा यो क्रम अझै बढ्ने समाजशास्त्रका प्राध्यापक मोहनराज शर्मा बताउँछन् । 

‘पहाड जंगली जनावरको कब्जामा पुगिसक्यो’, शर्मा भन्छन्, ‘अब पोलिटिकल पावरले एउटा डिजाइन नै बनाएर यो क्रम रोक्ने प्रयास थाल्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्दै लोकल टु ग्लोबल मार्केटमा जोड्नुपर्छ, नत्र भने यसले देशमा ठूलो अनिश्चय पैदा गर्दैछ ।’