लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता अनु भट्टराईले दर्ता गराएको उक्त रिटको पेशी चैत ४ गते तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्द अधिकारीले जानकारी दिए ।

लिभिङ टुगेदरलाई वैधानिकता दिन कानून बनाउनु पर्ने, लिभिङ टुगेदरबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने उनको माग छ ।

कम्तीमा पनि लिभिङमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको भएता पनि हालसम्म लिभिङ टुगेदरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै किसिमको पनि कानून नभएकाले त्यसको व्याख्या हुनुपर्ने माग गरिएको हो ।

विभिन्न अध्ययनबाट नेपालको शहरी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा यसको अभ्यास समेत रहेको देखिन आउँदा अदालतसमक्ष यस किसिमको व्यवस्थाबाट उत्पन्न हुने समस्याबाट पीडित महिला तथा पुरुषको संरक्षणका खातिर न्यायका लागि यो रिट निवेदन दर्ता गरिएको भनिएको छ ।

'लिभिङ टुगेदरको स्पष्ट परिभाषा यससम्बन्धी व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गर्न समयसान्दर्भिक कानूनको निर्माणका लागि पहल, लिभिङ टुगेदरबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्ने बलियो कानूनी आधारको निर्माण, सम्मानित सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिमको अग्राधिकारसहितको देश समेत गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष यस रिट निवेदन पेश गर्दछु,' रिटमा लेखिएको छ ।