रसुवा भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृत रहेका भरतराज अधिकारी र सुन तस्कर दावा छिरिङबीच सुन जडित विद्युतीय चुरोट (भेप) छुटाउन १० लाख रुपैयाँको डील भएको खुलेको छ ।

सुन तस्कर चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ र भन्सार अधिकृत अधिकारीबीच १० लाख रुपैयाँ लेनदेनको प्रस्ताव भएको पाइएपछि उनलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ ।

सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा भन्सार अधिकृत अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अधिकारी र दावाबीच भेप प्रकरणमा १० लाख रुपैयाँको डील भएको च्याटबाट भेटिएको कुरालाई आयोगले प्रमाणको रूपमा पेश गरेको छ । 

‘१० लाख रुपैयाँमा डिल भएको कुरा ती २ जनाबीच विच्याटमा भएको कुराकानीबाट नै खुलेको छ । प्रस्ताव भएपनि वास्तवमा डील भएको वा नभएको भन्ने खुल्न सकेन,’ उक्त स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो,’ तर डीलको प्रस्तावका बारेमा भन्सार अधिकृत अधिकारीले भन्सार विभाग, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय कहीँकतै जानकारी नगराएकाले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो । ’

दावा र अधिकारीबीच पटक–पटक भेटघाट भएको, दावाका गाडी कैयौं पटक प्रयोग गरेको कुरा पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भन्सार अधिकृत अधिकारी रसुवाबाट काठमाडौंको बालाजुस्थित आफ्नो घर आउँदा तथा काठमाडौंबाट रसुवा जाँदा पटक–पटक उनले दावाकै गाडी प्रयोग गरेको समेत प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । ’कैयौं पटक दावाको गाडीमै रसुवादेखि काठमाडौं र काठमाडौंदेखि रसुवासम्म आउजाउ गरेको कुरा प्रतिवेदनमा प्रष्ट लेखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एकपटक सिंहदरबारमा समेत दावाकै गाडी चढेर आएको अधिकारीले आफैँ पनि आयोगसमक्ष बयानमा स्वीकार गरेका छन् । आयोगले दावाका गाडीको सवारीचालकको समेत बयान लिएर उक्त कुराको पुष्टि गरेको हो ।

अधिकारी अहिले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा कार्यरत छन् ।

१५ जनालाई मुद्दा चलाउन र ११ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस 

आयोगले सुन तस्करीमा संलग्न  चिनियाँ मूलका नागरिक ९ जना, युरोपमा कस्मेटिक पसल सञ्चालन गरी बसेका भारतीय मूलका  नागरिक १ जना र नेपाली नागरिक ५ जनालाई मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी ११ जनालाई विभागीय कारवाही गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख किरण बज्राचार्य,  अनुसन्धानकर्ता एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीसहित नेपाल प्रहरीका ४ जना, अध्यागमन विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका २ जना सरकारी वकिल जनक घिमिरे र वासुदेव शर्मालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका तत्कालीन प्रमुख अरुण पौडेल, उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका पौडेललाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस 

आयोगले प्रहरी, सरकारी वकिलदेखि सहसचिवसम्मलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको भएपनि राजश्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धानकर्मी सन्तोष पौडेललाई पुरस्कृत गर्नु पर्ने भनी सिफारिस गरेको छ ।

विमानस्थलको भन्सार क्षेत्रबाट विभागले नै 'ब्रेक सू'सहितको सुनको कार्टुन बरामद गरी अनुसन्धान थालेको थियो । विभागबाट उपसचिव पौडेलको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले धेरै राम्रो अनुसन्धान गरेको हुनाले उनलाई उत्प्रेरणाको लागि भएपनि पुरस्कृत गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पौडेलको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धान उत्साहजनक, सन्तोषजनक भएकाले समग्र कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जगाउने उद्देश्यले पनि राज्यले उपनिर्देशक पौडेललाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सुन प्रकरणको शुरूआती अनुसन्धान राजश्व अनुसन्धान विभागले नै गरेको थियो । गत साउन ३ गते देखि १९ सम्म राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरी सीआईबीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, सीआईबीले भने निष्पक्ष अनुसन्धान नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सीआईबीको टीम फेरेर थप अनुसन्धान गर्न सुझाव 

अहिलेको सीआईबीको नेतृत्वसहित अनुसन्धानको सम्पूर्ण टीम नै परिवर्तन गरेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अनुसन्धान गर्दागर्दै विदेशीले नेपाली नागरिकता र राहदानी  लिएर बसेको तथा सुन तस्करी गरेको विषयमा समेत थप अनुसन्धान गर्न आयोगले नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाएको छ ।

ठमेल क्षेत्र र चिनियाँहरू बस्ने ठाउँमा छापा हान्न सुझाव 

अहिले पनि विशेषगरी काठमाडौंको ठमेल क्षेत्र र चिनियाँले निरन्तर रूपमा भाडामा लिएर बस्ने गरेका ठाउँमा छापा हान्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘चिनियाँहरूले लामो समयसम्म भाडामा लिएका तर नबसेका ठाउँमा छापा हान्दा अहिले पनि सुन तस्करीका दसी र प्रमाणहरू फेला पर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,’ गृह स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

सीआईबीको सीसीटीभी हेर्न सिफारिस 

'प्रमाणका लागि संकलन गरेका सीसीटीभी, कम्प्युटर लगायतका सामानको सीआईबीले परीक्षण गरेको थियो । त्यो परीक्षण गरिएको ल्याबमा जाँच गर्दा पनि फल्ट देखिएको हुनाले त्यो ल्याबको पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यसबाहेक सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा सीआईबीमा को–को कति पटक आए भन्ने कुरा पनि हेर्न सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

‘सीआईबीले अनुसन्धान शुरू गर्दा, बयान लिँदा कुन–कुन मान्छे आए, कुन–कुन मानिसले क–कसलाई भेटे भन्ने कुराको पनि परीक्षण गर्नका लागि सीआईबीको सीसीटीभी हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

आयोगले जीवन चलाउने २ पटक आएको पाइएको उल्लेख गरेपनि वास्तवमा उनी कतिपटक आएका थिए भन्ने कुराको परीक्षण गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि पनि सीसीटीभी फुटेज माग्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उनी दुईपटक गएको, ६० लाखको  बार्गेनिङ गर्दै ३० लाखको डील गरेको कुरा बयानमै छ । त्यसैले उनी कतिपटक आए त्यो हेर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ उक्त स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । 

विध ल्याबका सञ्चालक भण्डारीलाई निगरानीमा राख्न सुझाव 

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र जीवन चलाउने बीच पहिले सम्पर्क भएपनि हाल कुनै सम्पर्क नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीको तस्करहरूसँग व्यापक सम्बन्ध देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘व्यापक सम्पर्क भएपनि तस्करीमा संलग्न भए–नभएको विषय नखुलेको हुनाले उनलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छैन,’ स्रोतले थप्यो । तर, सरकारले उनलाई निगरानी गर्नुपर्ने चाहिँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।