विसं २०७९ जेठ २७ मा बसेको पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले ल्यान्डफिल साइट वडा नम्बर ३३ मा सार्ने निर्णय गर्यो । पोखराको प्रमुख (मेयर)मा धनराज आचार्य निर्वाचित भएर आइसकेपछि बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट ल्यान्डफिल साइट सार्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने पनि निर्णय भयो ।

शुरूवाती समयदेखि नै मेयर आचार्यले ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनका लागि कसरत गरिरहेका थिए । यतिसम्म कि आफू निर्वाचित हुने पक्कापक्की भएपछि मतगणनास्थल छोडेर उनी तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट्न काठमाडौं पुगेका थिए । विषय थियो ल्यान्डफिल साइट नै । आचार्यले मेयरमा निर्वाचित नहुँदै देखाएको अग्रसरता अहिले भने साम्य छ । महानगरले अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा लापरबाही तरिकाले एक वर्षदेखि फोहोर फाल्दै आएको छ । 

निर्णय भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि महानगरले वडा नम्बर ३३ मा फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन केन्द्र बनाउने काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । यद्यपि, प्रशोधन केन्द्रको काम छिटो अघि बढ्ने दाबी महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल्सिनाको छ । 

‘यो काम अगाडि बढेको छ । दुईवटा कम्पनीको आशयपत्र परिरहेको छ । अब यो छिटो अगाडि बढ्दै छ । जग्गाको कुरापनि सँगसँगै जाँदै छ । फाइनल भएपछि अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।  

प्रवक्ताले दाबी गरेजस्तै काम भने देखिनेगरी अगाडि बढेको छैन । उल्टै शुरूवाती समयदेखि पोखरा महानगर फोहोरमा राजनीति गरिरहेको छ । जग्गाको मूल्य चर्किने निउ दिएर महानगरले जग्गा बैनाका लागि वडाध्यक्षको व्यक्तिगत खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पठाएर नीति विपरीतका कार्यमा महानगर नै संलग्न बनेको थियो ।

फोहोर व्यवस्थापन विवादित र महानगरको टाउको दुःखाइ बन्दै आइरहेको विषय हो । पोखरा महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेपछि महानगर विवादमा मुछिनुको कारण अर्को पनि छ । वडा नम्बर ३३ महानगर प्रमुख धनराजको गृहवडा हो । ल्यान्डफिल साइट पुँडिटारमा बनाउने विषयलाई वडावासीले विरोध गरिरहेका छन् । 

महानगरले अहिले वडा नम्बर ३२ लामेआहालमा अस्थायीरुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अस्थायी स्थान पाएपछि महानगरले प्रशोधन केन्द्रका लागि चासो दिन छोडे बराबरको अवस्था छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि त्यससमय मेयर आचार्य कस्सिनुको कारण थियो– पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन । विमानस्थल सञ्चालनको मिति नजिकिँदै जाँदा महानगरले विमानस्थल नजिकबाट ल्यान्डफिल साइट सार्न सकेको थिएन । महानगरले ६ महिनाका लागि लामेआहालमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने अनुमति पाएपछि स्थायी ल्यान्डफिल साइटको काममा अग्रसरता देखिन छोडेको छ । महानगरले ६ महिना भनेर लिएको अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा समेत फोहोर फाल्न थालेको एक वर्ष बितिसकेको छ । वडा नम्बर ३२ का स्थानीयले विरोध गर्दा कहिलेकसो पोखराको फोहोर नउठ्ने समस्या यथावत छ । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना पोखरा महानगरले सेती नदीको किनारनजिकै एक वर्षदेखि फोहोर फाल्दै आएको छ । फोहोरको गन्धले स्थानीयलाई समस्या नहोस् भनि अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा माटो हालेर पुर्ने काम पनि बेलाबखत भइरहन्छ । महानगरले फोहोरको व्यवस्थापन विगत एक वर्षदेखि नै लापरबाही तवरले गरिरहँदा स्थायी समाधान खोज्न भने सकेको छैन । 

समाधान खोज्न नसकेको महानगरले फोहोर व्यवस्थापन मोडल बुझ्न भन्दै भ्रमणमा लाखौँ खर्च गरिसकेको छ । गत वर्ष धरान हुँदै भारतको नयाँ दिल्ली पुगेको महानगरले पोखरामा फोहोर व्यवस्थापनको मोडल शुरू गर्न भने सकेको छैन । २०७९ साउन २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार मेयर आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय टोली भ्रमणमा गएका थिए । भदौ ९ देखि १६ गतेसम्म काठमाडौंदेखि भारतका सुनौली, गोरखपुर हुँदै दिल्लीसम्म भ्रमण गर्दा दुई लाख ८८ रुपैयाँ खर्च भएको महानगरले नै जनाएको छ । फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत भारत र धरान उपमहानगरपालिका भ्रमण गरेबापत बेग्लै एक लाख ९७ हजार ८८ रुपैयाँ बिल भरपाई भएको छ । यता, सोही भ्रमणमा चार लाख ५२ हजार ३१४ रुपैयाँ एयर ट्राभल्समा खर्च भएको छ ।

महानगर प्रवक्ता तिमिल्सिनाका अनुसार सो अध्ययन भ्रमण पोखराको फोहोरलाई रिसाइकलिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । धरानमा फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन हुन्छ । दिल्लीमा फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने गरेको उनले सुनाए । भारतमा भइरहेको फोहोर व्यवस्थापनका लागि लगानी समय बढी लाग्ने उनले बताए । 

‘कुन प्रविधिमा जान उपयुक्त भन्ने खाजी गरेका हौँ । हामीले धेरैतिर कुरा बुझ्दा विद्युतीयमा जाँदा लगानी ठूलो लाग्ने रहेछ । समय पनि लामो लाग्ने रहेछ,’ उनले थपे, ‘पीएनजी ग्यासमा जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको छ । यसका लागि आशयपत्रहरू आइरहेका छन् ।’

महानगरले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीलाई दिने तयारीमा छ । यसका लागि २०७९ चैत १२ गते महानगरले सूचना निकालेर प्रस्ताव आहन गरेको छ । यता, अर्कोति महानगर जग्गा प्राप्तिको विषयमा अल्झिएको छ । जसका कारण महानगर स्वंय आफैँ हो । वडा नम्बर ३३ मा बन्ने भनिएको ल्यान्डफिल साइटको जग्गा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि रोक्का छ । गतवर्षको पुष २५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयबमोजिम महानगरले वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा जग्गा प्राप्तिका लागि ५५ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । त्यसको चार महिनापछि वैशाख १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरा महानगरलाई जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिएको थियो । 

प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनिएको स्थानका कतिपय जग्गा बैना भएका छन् । स्रोतका अनुसार महानगर जग्गा फुकुवा गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा प्रशोधन केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा छ । जग्गा प्राप्तिका विषयमा जालझेमा संलग्न बनेको आरोप महानगरमाथि नै लागेको छ । यस्तोमा महानगरले आफ्नै नाममा जग्गा लिने वा निजी कम्पनीले जग्गा प्राप्त गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा रहेको महानगरका एक अधिकारी बताउँछन् । 

‘अब आउने कम्पनीले जग्गासहित लिएर जाने वा जग्गा हामीले नै प्रति गरेर पालिका जाने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय हुन बाँकी नै छ,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘जो कम्पनीले काम गर्ने हो त्यसले नै जग्गा किनेर जाने हो कि भन्ने कुरा चलेको छ । कम्पनीको आशयपत्र आइरहेको छ ।’

ल्यान्डफिल साइटका लागि ९६ रोपनी जग्गा नौ महिनादेखि रोक्का छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार जग्गाको विवाद बाहिर ननिस्कँदै केहीको बैना कागज भइसकेको छ ।

मेयरको भ्रमण मोह 

फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि भन्दै महानगरका मेयर आचार्य छिमेकी भारतमात्र होइन जापानसम्मको भ्रमणमा पुगिसकेका छन् । उनी पोखराको फोहोर व्यवस्थापन विषयमा बुझन भनेर गत अप्रिल २१ देखि २८ सम्म जापानमा थिए । यद्यपि पोखरा महानगरले दिएको जानकारीअनुसार सो भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च आयोजक जापान इन्टरनेसनल कर्पोरेसन एजेन्सीले उठाएको थियो । 

पोखराका मेयर आचार्य हालसम्म जापानसहित ६ पटक विदेश भ्रमणमा निस्किसकेका छन् । जसको खर्च आयोजकले नै उठाएको महानगरको दाबी छ ।