सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहलाई निगरानीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आईजीपी हुँदाकै बखतमा अवैध सुन तस्करी गर्नेहरूसँग दोहोरो संवाद भएको पाइएकाले सिंहलाई निगरानीमा राख्न सिफारिस गरिएको हो ।

सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।​

डीएफएलबाट देखिएको तथा अरु कुराले पनि सपोर्ट हुने देखिए पछि आयोगले उनीहरूलाई निगरानीमा राख्न सिफारिस गरेको हो ।

सुन तस्करीका नाइके दावा छिरिङसँग पूर्वआइजीपी सिंहको दोहोरो संवाद भएको कुरा डीएफएलबाट पनि प्रमाणित भएकाले उनलाई निगरानीमा राख्नु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसै गरी लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीलाई पनि निगरानीमा राख्न सिफारिस गरिएको स्रोतले बतायो ।

'गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत काम गरिसकेका उपसचिव अधिकारीलाई राज्यले निगरानीमा राख्नु पर्ने भनेर जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ', गृह स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'अधिकारीको पनि सुन तस्करहरूसँग सम्पर्क भएको, दोहोरो संवाद भएको पाइएको छ ।'

सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग दोहोरो संवादमा रहेको पाइएपछि उनीहरूमाथि राज्यले निगरानी गरिरहनु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राज्यको राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टको आधारमा तथा अपराध नियन्त्रण गर्नु पर्ने निकायका व्यक्तिले अपराध नियन्त्रण गर्नुको साटो अपराधी, तस्करहरूसँग उल्टै सम्बन्ध बनाएको देखिनुले पनि गलत भएकाले उनीहरूमाथि निगरानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा निर्मल महरालाई पनि निगरानीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसै गरी विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीलाई पनि राज्यले निगरानीमा राख्नु पर्ने सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो ।

त्यसैगरी अन्य केही व्यक्तिहरूमाथि पनि राज्यले निगरानी गर्नु पर्ने भनिएको छ ।

आयोगले मुद्दा चलाउनु पर्ने, विभागीय कारबाही गर्नु पर्ने, निगरानी गर्नु पर्ने, पुरस्कृत गर्नुपर्ने र क्लिन चिट अर्थात् कुनै पनि दोष नभएको भनेर पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरेर सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले सुन तस्करीमा संलग्न  चिनियाँ मूलका नागरिक ९ जना, युरोपमा कस्मेटिक पसल सञ्चालन गरी बसेका भारतीय मूलका  नागरिक १ जना र नेपाली नागरिक ५ जनालाई मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी ११ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख किरण बज्राचार्य, अनुसन्धानकर्ता एसपी सञ्जयसिंह थापा,  डीएसपीसहित नेपाल प्रहरीका ४ जना, अध्यागमन विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका २ जना सरकारी वकिल जनक घिमिरे र वासुदेव शर्मालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका तत्कालीन प्रमुख अरुण पौडेल, उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।

आयोगले प्रहरी, सरकारी वकिलदेखि सहसचिवसम्मलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको भएपनि राजश्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धानकर्मी सन्तोष पौडेललाई पुरस्कृत गर्नु पर्ने भनी सिफारिस गरेको छ ।

विमानस्थलको भन्सार क्षेत्रबाट विभागले नै 'ब्रेक सू'सहितको सुनको कार्टुन बरामद गरी अनुसन्धान थालेको थियो । विभागबाट उपसचिव पौडेलको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले धेरै राम्रो अनुसन्धान गरेको हुनाले उनलाई उत्प्रेरणाको लागि भए पनि पुरस्कृत गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस बाहेक आयोगले केही व्यक्तिहरूको कुनै पनि संलग्नता नदेखिएको भन्दै क्लिन चिटसमेत दिएको छ ।

हालसम्म बुझ्दा यिनीहरूको कुनै दोष देखिएन भन्दै सुन तस्करी प्रकरणमा  मुछिएका झन्डै १ दर्जन व्यक्तिलाई आयोगले क्लिन चिटसमेत दिएको छ ।

'तस्करहरूले एकतर्फी संवाद गर्न प्रयास गरेको तर उताबाट कुनै रेस्पोन्स नगरिएको वा अन्य थप प्रमाणहरू फेला नपरेकाको हकमा आयोगले क्लिन चिट दिएको देखिन्छ', स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।