हामी यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा छौं । दाबी गरेर संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण पूरा गरी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भनिन्छ । तर, संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणमा अहिले पनि संक्रमणको अवस्था छ । अहिले पनि प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार संघमा छ । प्रदेशले कानून निर्माण गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तह र प्रदेशका काम तथा अधिकारहरू परिभाषित भएका छैनन् । अहिले पनि संघीय सरकारको खडाउ (चरणपादुका) प्रदेश छन् । यसैले संविधानले बहुतहको सरकारको परिकल्पना गरे पनि र यसले आफैंमा उन्नत रूपले काम गर्न सकेको छैन । यसैले हामी यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा छौं । 

हामीकहाँ गठबन्धनको संस्कृति विकसित भएको छैन । बहुदलपछि ५० को दशकमा गठबन्धनको संस्कृति अघि बढ्यो, तर हामीले व्यावहारिक रूपमा विकास गर्न सकेका छैनौं । बहुदलीय प्रणाली आत्मसात गरे पनि एउटा दलले अर्को दलको कुरा सुन्ने, अस्तित्व स्वीकार्ने, असहमति र समाञ्जसलाई छिनोफानो गर्ने संस्कार विकास भएको छैन । हाम्रो छिमेकी भारतमा पछिल्लो २० वर्षदेखि गठबन्धनको सरकार मज्जाले चलेको छ । अटलबिहारी बाजपेयी र पछिल्लो सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएका छन् । तर हामीकहाँ गठबन्धन सरकारका लागि हुनुपर्ने संस्कार, इमान्दारिता र प्रौढता विकास भएको छैन । 

जसरी भने पनि अहिलेको संघीय सरकार प्रधानमन्त्रीय सरकार हो । संसदीय प्रणालीमा व्यवस्थाको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ । गठबन्धनले प्रधानमन्त्री छनोट गरेको हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीका पनि अपेक्षा, आकांक्षा, अभिलाषा र अस्तित्वका कुराहरू हुन्छन् । यी कुरासँग गठबन्धनले तालमेल मिलाउन नसकेको हामीले नेपालमा पटक–पटक देखेका छौं । 

अर्को भनेको पात्र पनि हो । अहिले संसद्को मुखिया प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुहुन्छ । उहाँ अस्थिर र आफैंमा असुरक्षित मनोभावको हुनुहुन्छ । उहाँ क्रमभंग भन्नुहुन्छ, तर अस्थिरतालाई क्रमभंगको भाष्य दिइरहनुभएको छ । क्रमभंग गरेर अगाडि बढ्छु भनेको अस्थिरताको औचित्य पुष्टि गर्ने साधन हो ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्डमा चरम असुरक्षाबोध छ । कार्यकारी हुँदा २०६४ को चुनावपछि जब प्रचण्डले प्रधानसेनापतिलाई हटाउन खोज्नुभयो, त्यसले कार्यकारी र राज्यको संस्थापनबीच द्वन्द्व बढ्यो । त्यसपछि उहाँमा निरन्तर असुरक्षा बोधले डेरा जमाएको छ ।

एउटै दिशामा हिँडियो भने आफैंलाई असुरक्षा हुने भयमा रहेको प्रचण्डका व्यवहारले देखाउँछन् । त्यसैले एउटै बाटो नहिँडी अर्को बाटो समाउनुहुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिगत कारण पनि हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताका कारक तत्व हुन् ।

समस्या भित्र मात्रै कि बाहिर पनि ? 

हामीकहाँ आन्दोलन, व्यवस्था परिवर्तन र सरकार परिवर्तन हुँदाखेरी भूराजनीति कहाँनेर छ भनेर जोडेर हेर्ने गरिन्छ । नेपालको विभिन्न मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध छ । तिनका यहाँ दूतावास छन् । तर, बढीजसो भारतीय दूतावासको नाम आउँछ । पछिल्ला वर्षमा चीनको पनि नाम आउन थालेको छ । यसबाहेक अमेरिका र युरोपीयनका पनि विभिन्न कारणले प्रभाव हुन्छन् । बाह्य शक्तिहरूले स्वाभाविक रूपमा आफ्ना स्वार्थहरू राख्छन् । आन्दोलन वा सरकार परिवर्तनहरू हाम्रा आन्तरिक अवस्था र परिस्थितिका ठोस स्वरूप हुन् । बदलिएको परिस्थितिमा मैत्रीपूर्ण वातावरण उनीहरूले पक्कै खोज्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । मुख्य कुरा घरमा आगो लाग्दा दीयो भित्रै जलेको हुन्छ, सर्ट सर्किट घरभित्रै भएर आगो लागेको हुन्छ । तर, हावा कहिले पश्चिमी र कहिले पूर्वी भएर बग्दिन्छन् । यसलाई आफ्नो तरिकाले अगाडि बढाउँछन् । नेपालमा दूतावासहरूको सक्रियता छैन भन्ने छैन । हिजोसम्म चिसो भएको चीनका राजदूतको सक्रियता बढी भयो भनिरहेका छौं, किनकी हिजोसम्म चीन प्रोएक्टिभ भएर लाग्दैन भन्ने भाष्य थियो । नेपालको संस्थापनसँग मात्रै अट्याच हुन्थ्यो भनिन्थ्यो । अहिले चीन नेपालमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएको भनिन्छ । चीनले अहिलेसम्म नेपालका जनताको स्वतन्त्रताको लडाईंमा कुनै पनि साथ दिएको छैन । वामपन्थी, प्रजातान्त्रिक र व्यवस्थाविरुद्धका आन्दोलनमा जनताले संघर्ष गरेर उपलब्धि प्राप्त गरेपछि समर्थन जनाउने हो । 

भारतको भूमिका अलि फरक छ । २००७ सालको सम्झौता त्यहीँ भयो । १२ बुँदे सहमति त्यहीँ भयो । त्यसैले भारतको नाम आउँछ । भारतका नागरिकको पनि ठूलो योगदान छ । नेपालको मुख्यधारको पार्टी नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म नै भारतमा भएको हो । तर, नेपालको रुचिलाई बलियो बनाउन भारतको भूमि प्रयोग भएको, भारतका जनताको सहयोग भएको र भारतको संस्थापनले पनि नेपालको राजनीतिमा पहल र सहजीकरण गरेको तथा आफ्ना स्वार्थहरू राखेको देखिन्छ । तर, मूल पक्ष हामीभित्रैको आन्तरिक हो । 

संक्रमणको समाधान सूत्र

हामीकहाँ राज्यसंरचनाको लामो इतिहास छ । कर्मचारीतन्त्रको, न्यायपालिकाको र सुरक्षासंयन्त्रको लामो पृष्ठभूमि छ । भारतमा चरण सिंह यस्तो प्रधानमन्त्री जसले संसद् फेस गरेनन् । चन्द्रशेखर, आईके गुजराल छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री बने । त्यहाँ पनि छोटो–छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था थियो । गठबन्धनको संस्कृति त्यति विकसित नहुँदा नेपालकै जस्तो अवस्था थियो । सरकार फेरिनु, विश्वासको मत पाइराख्नु भन्दा पनि सरकारीतन्त्रमा अस्थिरताको मनोविज्ञान हुनु चिन्ताको विषय हो । आज यो प्रधानमन्त्री वा यो मन्त्री रहन्छन् कि रहन्नन् ? यसले गर्दा कामकारबााहीहरू प्रभावित हुनु, काममा असर पर्नु, अलमल हुनु पक्कै राम्रो होइन ।

नेपालमा पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन मात्रै होइन, पहिचानका विभिन्न आन्दोलन भएका छन् । यी आन्दोलनमा लागेका र भोगेका आमनागरिक भुइँमान्छे तुरुन्त तृप्त हुने मनोविज्ञानमा हुन्छन् । उनीहरू नतिजा खोज्छन् । तर, यो वा त्यो कारण देखाएर डेलिभरी दिनमा कन्जुस्याइँ र अलमल गर्‍यौं भने असन्तोष आउँछ । नैराश्यता आउँछ । जो बढेर प्रकारान्तरमा व्यवस्थामाथि नै अन्सन्तोषसम्म पुग्छ । अहिले केन्द्रको राजनीतिले प्रदेशसम्मै बढेको असन्तोष यस्तै प्रवृत्तिले सिर्जित भएका घटना हुन् । सरकार, सम्बन्धित कार्यालय र संस्थाप्रति असन्तोषका स्वर चुलिनुपर्ने हो, तर प्रकारान्तरमा यो व्यवस्थाप्रति नै मान्छेहरूमा नैराश्यता हुने, चिन्ता हुने र प्रश्न गर्ने अवस्था आउँछ । जसले यो व्यवस्थालाई मन पराएका छैनन्, यो राजनीतिक उपलब्धिपछि जुन शक्ति किनारा लागेका छन्, थिचिएका छन्, चेपिएका छन्, पछाडि परेका छन्, वा अवसर लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन्, उनीहरू नयाँ भाष्य निर्माण गर्न थाल्छन् ।

आशाका झिल्काहरू 

चीनसँग जोडिएर भएको सुन तस्करीमा पूर्व सभामुख एवं माओवादीका कृष्णबहादुर महरा समातिनुभयो । उहाँको सचिवालय र छोराहरू पनि मुछिए । उपराष्ट्रपतिको परिवार पनि सुनकाण्डमा मुछिएको छ । पश्चिमासँग जोडेर हेर्ने गरिएका गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेका छन् । यसरी गठबन्धनमा फेरबदल नभएको भए के यी कुराहरू आउँथे त ? यसले एकातिर लोकतन्त्रका धब्बाहरू देखाइरहेको छ । पूर्व उपराष्ट्रपति, सभामुख, मन्त्री, बहालवाला अर्थमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म प्रश्नरहित छैनन् । कोही शक्तिकेन्द्र अमूक पार्टीका छन् । तिनका घरपरिवारका नाम जोडिन्छन् । उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेका छन् । यी विषयहरू उठ्नुले पनि प्रजातान्त्रिक स्पेसलाई बलियो बनाउँछ । एकातिर आक्रोश र निराशा छन्, तर सँगै देशका सिस्टमले पनि विस्तारै काम गर्दैछन् भन्ने देखिएको छ । प्रश्न गर्ने क्षमता बढ्दै गएको छ । प्रश्नले गर्दा राज्यले कारबाही गर्न र जवाफदेही बन्न दबाब महसुस गरिरहेको छ । एकातिर अस्थिरता हुनुले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ कि भन्ने संशय छन् । तर, स्वयं जवाफदेहिता पनि बढ्दैछ । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि केही दलले आफूलाई राज्य ठान्न थालेका छन् । दल विशेषका नेताले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोजेका छन् । सबै कुरा उहाँहरूको सहमतिमा संसद् नै कठपुतली हुनेजस्तो स्थिति पनि बन्यो । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै अमूक केही नेताबीचको आपसी मोलमोलाइ र लेनदेनका आधारमा संविधान निर्माणको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै असर पारिएको थियो । सँगसँगै भ्रष्टाचार, सुशासन, उत्तरदायित्वको कुरा आइरहेको छ । 

पुटिन रसियामा लामो समयका लागि राष्ट्रपति भए । चीनमा त प्रजातन्त्रबारे प्रश्नै गर्न पाइँदैन । भारतमा विपक्षीहरूको अवस्था के छ ? यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ राष्ट्रपतिमाथि, प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गर्न त पाइन्छ । यी भनेका प्रश्न शक्तिशाली बनेर आउँदैछन् भन्ने सन्देश पनि हुन् । प्रहरीका आईजीपीहरू थुनामा हुने, अख्तियारका पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठ्ने, न्यायाधीशले पद अनुसारको काम गरेनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । यिनीहरूले पनि सुधारको कुचो हामीभित्रैबाट शुरू भएका छन् भन्ने पनि हो । विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने र सरकार फेरिरहनुपर्ने अवस्थाबीच सरकारले यी सुधारका काम पनि गर्नैपर्ने स्थिति बनेको छ । सरकार स्थिर भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो कि ? मोलमोलाइका विकृति छोपिन्थे कि भन्ने पक्ष पनि छन् । 

सुधार प्रणालीमा कि नियतमा ?

धूलो अनुहारमा लागेको छ, तर हामी ऐना सफा गर्न खोज्छौं । संविधान बन्दा अविश्वासको प्रस्ताव पटक–पटक लगाउँदा सरकार अस्थिर भयो, काम गर्न गाह्रो भयो, समृद्ध नेपालका लागि नहुने भयो भनियो । यसविरुद्ध बलियो प्रावधान पनि ल्याइयो । तर, दुई वर्षदेखि हामीले हेरिरहेका छौं । बलियो व्यवस्था गरे पनि एक वर्षमा नै तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था त आइदियो । व्यवस्थाप्रति प्रतिज्ञा नभएसम्म अदालत, अख्तियार, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना र राज्यका अंगलाई जति नै बलियो बनाउन खोजे पनि समस्या रहिरहन्छ । नियत नै गलत भएसम्म सबैतिर सुधार गर्छौं भनेर मात्रै हुँदैन ।

नेपाली राजनीतिको कालो बादलभित्र देखिएको एउटा भिल्को के हो भने उत्तरदायी बनाउने, प्रश्न गर्ने पर्याप्त स्पेस हामीकहाँ जति दक्षिण एसियामा कहीँ पनि छैन । त्यसैले दक्षिण एसियामा लोकतन्त्रको आत्मा कतै बाँचेको छ भने त्यो नेपालमै छ । 

सँगै पात्र र दलका बारेमा पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ । क्षेत्रीय शक्ति हुँदा के हुने भन्ने पनि भएको छ । मधेशका दल नभएको भए अहिले पनि संघले प्रदेशलाई दिने अधिकार यति नै हुन्थ्यो ? सातवटै प्रदेशमा केन्द्रकै अमूक दलको सरकार भएको भए अहिले जति स्पेस पनि प्रदेशले पाउने थिएनन् । क्षेत्रीय र खास प्रदेशमा आधार भएका शक्तिको आवश्यकता एकातिर छ । राष्ट्रिय राजनीतिका लागि ठूला दल देखिँदा नीति निर्माणमा सहज हुन्छ । सँगसँगै अपोजिसन पनि हुनुपर्छ । दक्षिण एसियामा अपोजिसन नहुँदा ठूला मुद्दा पनि दबेका छन्, दबाइएका छन् । 

सामाजिक आर्थिक असन्तुलन

रेमिट्यान्स र जनताबाट निचोरेर लिइएको करबाट मात्र देश चलाउन सकिँदैन । हामीभित्र पनि सामर्थ्य छन् । यी सामर्थ्यको खोजी गरेर विकसित बनाउनुपर्छ । भविष्यप्रतिको आशा नागरिकमा जागृत गर्नैपर्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । जबसम्म यो प्रणालीले, सरकारले मान्छेमा आशा देखाउन सक्दैनन्, तबसम्म अनेक चुनौती आउँछन् । बाहिरी शक्तिले पनि चलखेल गर्ने ठाउँ पाउँछन् । हामीले प्रस्टताका साथ कुनै विमानस्थलका लागि वा आयोजनाका लागि अनुदान वा यो ऋणमा लिन्छौं भन्न सक्नुपर्छ । अनुभव भएका शक्ति राष्ट्रबाट मित्रवत् सुझाव लिन्छौं भन्नुपर्छ । तपाईंहरूको अनुभव हाम्रा लागि पाठ हुन सक्छन्, तर कसलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो हो भन्न सक्नुपर्छ । यो खुबी बलियो सरकारमा हुनुपर्छ । बलियो सरकारका लागि संसद् कति प्रकम्पित छ ? संसद् ज्यूँदो रह्यो भने यताउता ढल्केको कुनै पनि सरकार टिक्न सक्दैन । बेलगाम सरकार प्रमुखलाई लगाम लगाउने जिम्मेवार संसद्ले हो । यसैले सबैभन्दा ठूलो भूमिका संसदको हुन्छ । इतिहासले उनीहरूको भूमिकालाई पर्खिरहेको छ । 

पुस्तान्तरणको माग

राजनीतिमा पुस्तान्तरणको डिस्कोर्स भइरहनुपर्छ । विचारधारा र विकल्पहरू आइरहनुपर्छ । जज गर्ने ठाउँमा जनता छन् । हामी भोट जातिको आधारमा दिने, भोट पैसाको खरिद बिक्रीमा दिने, सहज परिवेश खोज्ने अनि पुस्तान्तरण र रुपान्तरणको पनि अपेक्षा गर्ने भन्ने हुँदैन । मतदाता जागरूक हुँदैन र स्वविवेक प्रयोग गर्दैन भने चुनावको एक दिन बन्धकीमा भोट हालेर पाँच वर्षसम्म उनीहरूको बँधुवा मजदुर भएर बस्नुपर्छ । दलका सांसदले आफ्नो सार्वभौम अधिकार किन प्रयोग गर्न नसकेका हुन् ? जनताले मूल्यांकन गर्न सांसदले पनि आफ्नो भूमिकालाई जनपक्षीय बनाउनुपर्छ । यसैलाई सधैं भोट दिएर जिताउनुभन्दा अर्को पो ठीक छ कि भन्ने विवेक मतदाताले देखाउनैपर्छ ।

प्रजातन्त्र भनेकै विकल्पको खोजी हो । वयोवृद्ध नेता ठीक कि, नयाँ पुस्ताको नेता ठीक कि, नयाँ पुस्ताको ठीक त मेरिटवाला नेता ठीक ? संघर्ष गरेको नेता ठीक कि अनुभवी नेता ठीक ? विकल्प प्रजातन्त्रमा नै देखिने हो । यसको बारेमा बहस हुने हो । एउटै प्रतिनिधिले वर्षौंसम्म कब्जा गर्ने, वंशको आधारमा दोहोरिरहने, अमूक सिन्डिकेटले दलहरूलाई चलाउने अभ्यास गलत छ । एमालेभित्र भीम रावलको स्थान आज कहाँ छ ? एमालेभित्र विपक्षीको स्वर कहाँ छ ? कांग्रेस र माओवादीभित्र विपक्षीको स्वर कति मुखरित छ ? जनताले दलभित्र र संसद्मा पनि विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ । 

जहाँ भय हुन्छ, त्यहाँ मोलमोलाइ हुन्छ । त्यहाँ भय र हिचकिचाहट हुन्छ । त्यहाँ अमूर्त कुरा गर्न थालिन्छन् । यसैले हामीकहाँ सुधारका लागि प्रश्न गर्नु नै मुख्य विषय हो । राज्यका अंग, दल वा प्रतिनिधि नै किन नहुन् प्रश्न गरेपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जवाफदेही बनाउँछन् । 

वीरगञ्जमा दुई दिन पहिले काली कम्बल बाबा आएका थिए । उनले कम्बल ओढाउँदा वा स्पर्श गर्दा चमत्कार हुने र ठूला रोग निको हुने मान्छेको बुझाइ थियो । १० औं हजार मान्छेको भीड पनि लाग्यो । जब तर्क र विवेकको कुरा हुँदैन, त्यहाँ अन्धविश्वासहरू आउँछन् । राजनीतिमा पनि प्रणालीमा प्रश्न नगरिएपछि, अन्धविश्वास भएपछि चमत्कारीको खोजी गरिन्छ । यो हाम्रो समस्या हो । चमत्कारी र नायकको खोजी साँच्चै विडम्बनाको विषय हो । फलानो मेयर बेलगाम छन्, रीतिथिति मान्दैनन् भनेपछि हामी नायकत्व मान्छौं । त्यसो भन्दा भोलि हामी पुटिनको खोजी गर्न थाल्छौं, बंगलादेशी शेख हसिनाको खोजी गर्न थाल्छौं । धर्ममा जस्तै राजनीतिमा पनि अन्धविश्वास भएपछि चमत्कारको खोजी हुन थाल्छ । प्रजातन्त्रमा सबै कुरा विस्तारै हुन्छ, तर प्रश्नहरू उठ्छन् । पालोको प्रतीक्षा नै प्रजातन्त्र हो ।

(राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरसँग लोकान्तरका लागि रमेश सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)