लेखा समितिको निर्देशन र अदालतको आदेशविपरीत सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई डलर सटही सेवाको सिफारिस नदिँदा समग्र देशकै इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने जोखिम बढेको छ ।

इन्टरनेट सेवा आयात गरेबापत टाटा, एयरटेल, सिफी जस्ता विदेशी अपस्ट्रीम कम्पनीलाई पठाउनुपर्ने पैसा रोकिएको एक वर्ष भइसकेको छ । तर राष्ट्र बैंकलाई डलर सटही सुविधा दिने सिफारिस सञ्चार मन्त्रालयले दिएको छैन ।

‘कानूनमा तिर्नुपर्दैन भनेर व्यवस्था गरेको राजस्व जबरजस्ती तिर्न भनिएको छ र नतिरे डलर सटही सुविधा नदिने भनिएको छ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, ‘सञ्चारमन्त्रीले कानून पढिदिएको भए यो समस्या आउने थिएन ।'

पछिल्लो समय यो विवाद समाधानतर्फ कुनै प्रगति नभएको र विदेशी कम्पनीले जुनसुकै बेला पनि नेपालमा आयात हुने इन्टरनेट सेवा रोकिदिन सक्ने जोखिम बढेको पराजुलीको भनाइ छ ।

विवादको चुरो कुरो के हो ?

२०७५ सालको साउन १ गते अगाडि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गर्दा एफटीटीएच(फाइबर टू द होम) सेवामा कर लाग्दैनथ्यो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटले १३ प्रतिशत कर उठाउने प्रावधान थपिदियो । सोहीअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढेको सार्वजनिक गरे ।

जसको चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विवाद समाधानका निम्ति वीरेन्द्र मिश्रा नेतृत्वको एउटा समिति बनाए ।

उक्त समितिले इन्टरनेट सेवाको बिलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) नलाग्ने गरी कानून बनाउन सिफारिस गर्यो । उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषदबाट सदर भयो ।​

सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेख्यो र प्राधिकरणले पनि आन्तरिक राजश्व विभागलाई पत्र लेख्दै गैर दूरसञ्चार सेवामा कर नलिन आग्रह गर्यो ।

२३ जेठ २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण इन्ट्रनेट लिजलाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत सम्भारमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेपछि १५ साउन २०७६ मा दूरसञ्चार नियमावली पनि संशोधन गर्दै दूरसञ्चार सेवा अन्तरगतका फिक्स्डवायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था पनि गरियो ।

संशोधित दूरसञ्चार नियमावलीकोको दफा १५ को (ज)मा गैर दूरसञ्चार सेवामा राज्यले कर लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

सबै विवादको चुरो गैर दूरसञ्चार सेवाको कर नै हो । मन्त्रालयले सोही करबापत २ अर्ब बक्यौता रहेको दाबी गरेको छ तर त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट संशोधित आर्थिक ऐन र दूरसञ्चार नियमावलीमा गैर दूरसञ्चार सेवा अर्थात मर्मत सम्भारमा कुनै कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले मर्मत शुल्कमा पनि कर नउठाएको भन्दै बेरुजु औंल्याएपछि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

अदालतले २०७७ सालको असार १२ गते मर्मत सम्भार शुल्क गैर दूरसञ्चार सेवाभित्र पर्ने भन्दै निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो ।

तर महालेखा परीक्षकको ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनले पुनः गैर दूरसञ्चार सेवाबाट राजश्व गुमेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरह्यो । त्यसपछि यसमा संसदको लेखा समिति जोडियो ।

लेखा समितिले ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार गैर दूरसञ्चार सेवामा कर नलाग्ने र महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजू लागत कट्टा गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । सञ्चार मन्त्रालयमार्फत बेरुजू कट्टा भएको जानकारी महालेखा परीक्षक कार्यालयमा पठाइयो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले ५६ औं प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजू कट्टा त गरिदियो त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआएको भन्दै पुनः बेरुजू देखाउन थालियो ।

ऐन, नियमावलीमा भएको प्रष्ट व्यवस्थासँगै अदालतको आदेश र लेखा समितिको निर्देशन इन्टरनेट सेवा प्रदायककै पक्षमा छ । महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु देखाएर यतिबेला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई ताकेता गरिएको छ ।

'कुनै प्रतिवेदनको बेरुजु कट्टा गर्न चिठी लेख्ने, कुनै प्रतिवेदनको चाहिँ रोक्ने ?' एक इन्टरनेट प्रदायक संस्थाका सीईओ भन्छन्, 'अहिले स्वार्थपूर्ण रूपमा सञ्चार मन्त्रालयले हामीमाथि निशाना साँधिरहेको छ । यसबाट इन्टरनेट प्रयोगकर्ता प्रभावित हुन्छन् ।'

सञ्चार मन्त्रालय र सेवा प्रदायक दुवै आ-आफ्नो अडानमा

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता नतिरेसम्म कुनै पनि सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने बताए ।

'उहाँ(सेवा प्रदायक)हरूले पनि मलाई फोन गर्नुहुन्छ र मैले पहिला बक्यौता तिर्नुस् अनि कुरा गरौंला भन्ने गरेको छु,' सुवेदीले लोकान्तरसँग भने ।

रेखा शर्माले सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेपछि इन्टरनेट मर्मत सम्भारको शुल्कमा कर दस्तुर उठाउने प्रयोजनका लागि सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वमा एक छानबिन समिति बनाएकी थिइन् ।

एक सदस्यीय उक्त समितिले कहीं व्यवस्थामै नभएको २ अर्ब ४७ करोड कर उठाउन सिफारिस गर्यो र सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पैसा उठाउन निर्देशन दियो ।

उक्त प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदनबारे गिरीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले 'समय लिएर मन्त्रालय आउनुस्' भने तर समय दिएनन् ।

'बक्यौता भन्दै अस्तित्वमै नरहेको रकम उठाउने नियत राखेरै एक सदस्यीय समिति बनाइएको हो,' मन्त्रालयकै एक कर्मचारीको दाबी छ ।

यसबीचमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ र प्राधिकरणबीच केही चिठी आदानप्रदान भएको छ तर समस्याको समाधान हुने गरी कहीं कतैबाट केही निर्णय भएको छैन ।

'बल अब सञ्चार मन्त्रालयकै कोर्टमा छ,' अध्यक्ष पराजुलीले भने, 'कहीं कतै कानूनी अस्तित्वमै नभएको बक्यौता तिर्ने कसले हो, लिने कसले हो ? त्यो पनि प्रष्ट छैन ।'