सोमबार साँझ चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित सतुंगल चोकनजिकै रहेको एउटा चिया पसलमा ३ जनाजति भएर जग्गा किनबेचबारे कुराकानी गरिरहेका थिए । तीमध्ये एकजनाले बैंकले ४ आना जग्गा लिलामी गर्न लागेको र किन्ने मान्छे पाए सस्तोमा दिने बताइरहेका थिए । कमिसन पनि राम्रै आउने उनको भनाइ थियो ।

केहीबेरपछि उनले आफू बैंकको कर्मचारी भएको बताए । बैंकले लिलाम सकार्दा समस्या आउने भएकाले ऋणीबाट सिधै तेस्रो व्यक्तिलाई बेचाएर ऋण र ब्याजबराबरको पैसा बैंकले लिने र बाँकी सम्बन्धित ऋणीलाई नै दिने गरी उनले सम्भावित खरिदकर्तासँग छलफल गरिरहेका थिए । उनले आफ्नो नाम उल्लेख गर्न मानेनन् । उनले काम गर्ने बैंकको चन्द्रागिरिस्थित शाखाले उनलाई जग्गा खरिदकर्ता खोज्न खटाएको रहेछ ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । आजकल बैंकका कर्मचारीहरू 'घरजग्गा दलाल'को काम गर्न बाध्य छन् । कारण हो, ऋणीको धितो लिलामी गरेर बैंकले आफ्नो नाममा राख्ने जग्गामा आकर्षित हुने हदबन्दी कानून र सुस्ताएको कारोबार ।

लोकान्तरले ती कर्मचारीले काम गर्ने बैंकको म्यानेजरसँग कुरा गरेको थियो । उनले पछिल्लो ६ महिनामा यस्तै गरी ४ वटा जग्गा बेचाइदिएर ऋण असुलउपर गरेको बताए । बैंकको नाम उल्लेख नगरिदिन उनले अनुरोध गरे । उनका अनुसार लगभग सबै बैंकले धितो लिलामीबाट आएको जग्गा बेच्न सिधै तेस्रो पक्षको खोजी गरिरहेका छन् ।

यतिबेला घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको छ । जग्गाको मागभन्दा आपूर्ति धेरै छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार धितो सुरक्षणका लागि घर/जग्गा राखेर बैंकहरूले करिब ८० प्रतिशत ऋण प्रवाह गरेका छन् । तीमध्ये कैयन खराब ऋणमा परिणत भएका छन् ।

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै धितो लिलामीका लागि पटक-पटक सूचना निकाल्ने गर्छन् । बिक्री नभएपछि धितो बैंकले सकार्नुपर्छ, तर त्यसो गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का कतिपय प्रावधान आकर्षित हुन्छन् । धितो सकारेको जग्गा बेच्न मालपोत कार्यालयहरूले हदबन्दीसम्बन्धी कानून देखाएर मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय गराउन सुझाव दिने गरेका छन् ।

ऋणीले ऋण नतिरेपछि सुरक्षणका लागि राखेको धितो बिक्री नहुने र बैंक आफैंले पनि सकार्न नसक्ने अवस्था आएपछि पछिल्लो ४ वर्षमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) ४ सय प्रतिशतले बढेको छ ।

ऋण नतिरेपछि बैंकले आफ्नो नाममा ल्याएको विराटनगरस्थित ४ करोडको जग्गा बेच्न माछापुच्छ्रे बैंकलाई हम्मेहम्मे परेको छ । बैंकका सीईओ सन्तोष कोइराला भन्छन्, 'ऋणीले ऋण तिर्न नसकेपछि धितोको रूपमा रहेको जग्गालाई बैंकले सकारेर एनबीए बनायो । बेच्ने बेलामा मालपोत कार्यालयले हदबन्दी लाग्यो भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर ल्याउनुस् भनेको छ ।'

कानून नै लिलाम सकार्न दिने तर बेच्न नदिने खालको रहेकोमा उनले गुनासो गरे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया)को  दफा ५७ उपदफा ७ मा धितोबापत राखेको जग्गा लिलामी नभएमा बैंक स्वयंले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

'धितो सुरक्षणमा रहेको चल-अचल सम्पत्ति लीलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्नेछ,' उपदफा ७ ले भनेको छ ।

त्यस्तै उपदफा ८ ले भनेको छ, 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने छ । त्यसरी लेखी आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित कार्यालयले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनुपर्नेछ ।'  

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भने भित्री मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीबाहेक जग्गा व्यक्ति वा संस्थाले राख्न नपाउने व्यवस्था छ ।

बैंकहरूसँग सामान्यतयाः दुईथरि सम्पत्ति हुन्छन् । पहिलो बैंकिङ सम्पत्ति र दोस्रो गैरबैंकिङ सम्पत्ति । बैंकको मुख्य र शाखा कार्यालय रहेको जग्गा/घर आदि बैंकिङ सम्पत्ति हो भने धितो सकारेको जग्गा गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो ।

अधिकांश बैंकहरूसँग पहिल्यैदेखि बैंकिङ सम्पत्ति धेरै छ । धितो सकारेको सम्पत्ति जोड्दै जाने हो भने सबै बैंकको सम्पत्ति हदबन्दीभन्दा बढी हुन जान्छ ।  

कानूनमा दोहोरो मापदण्ड भएपछि बैंकहरूले ऋण नतिर्ने ऋणीहरूले राखेको धितोसमेत सकार्न गाह्रो मानिरहेका छन् ।  ​

जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कार्यविधिमा 'धितो लिलाम सकारबाट प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति' भनेर बैंकहरूले भोगिरहेको समस्या उठान गरिएको छ । तर, त्यसको समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐनमा कुनै प्रावधान राखिएको छैन ।  

'कसैलाई पनि निम्न व्यहोराले कुनै जग्गा प्राप्त हुन आएमा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ,' कार्यविधिमा भनिएको छ, 'अंश/अपुताली/दान/दातव्य आदिबाट जग्गा प्राप्त हुन आएमा, धितो लिलाम सकारबाट प्राप्त हुन आएमा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट प्राप्त हुन आएमा ।'

तर धितो लिलाम सकारबाट प्राप्त हुन आएको जग्गाको व्यवस्थापनबारे नियमावली केही बोल्दैन । न त ऐनमै यसबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छ ।  

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १६ उपदफा २ मा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा आएमा दफा १४ र १५ अनुसार कारबाही गर्ने भनिएको छ । उपदफा २ मा भनिएको छ, 'फाँटवारी दाखिल भएपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो जग्गावाला र जग्गाको सम्बन्धमा दफा १४ र दफा १५ बमोजिम कारबाही गर्नेछ ।'

दफा १५ ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जग्गावालले नै उपयोग गर्न पाउने तर हक/अधिकार स्वतः समाप्त हुने परिकल्पना गरेको छ ।   

'दफा १४ को उपदफा १ बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारीमा उजुर गर्ने म्याद गुज्री उजुर नलाग्ने भइसकेकोमा सो प्रकाशित फाँटवारीबमोजिम र उजुरी परेकोमा उजुरीको अन्तिम निर्णयबमोजिम तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावालाहरूको यो परिच्छेद लागू भएको क्षेत्रमा दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गा तोकिएबमोजिम प्राप्त गर्नेछ । त्यसरी प्राप्त गरिएपछि सो जग्गामा सम्बन्धित जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ,' दफा १५ मा भनिएको छ ।

यसरी बैंक र वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित कानून र भूमिसम्बन्धी ऐनका प्रावधान बाझिएपछि बैंकहरू समस्यामा परेका हुन् । कर्पोरेट वकिल नविन भण्डारीले यी परस्परविरोधी कानूनहरू तुरुन्त संशोधन हुनुपर्ने बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'नेपाल राष्ट्र बैंकले हदबन्दी लगाएको छैन, तर भूमिसम्बन्धी ऐनमा हदबन्दीको व्यवस्था छ ।' यस्तो कानूनले बैंकहरूलाई जग्गा दलाली गर्न बाध्य बनाएको उनको टिप्पणी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा धितो बेचबिखन गरी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकार रहेको बताएको छ ।

'कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा बैंक आफैंले सकार गर्नुपर्छ,' बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका एक निर्देशकले भने, 'यो बैंकको कर्तव्य हो र अधिकार पनि हो । यस्तो सम्पत्ति बैंकले छिटोभन्दा छिटो बेचेर त्यसलाई राष्ट्र बैंककै नियमअनुसार तुरुन्त बैंकिङ एसेटमा बदल्नुपर्छ ।'

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८०'मा बैंकहरूले त्यस्तो सम्पत्ति तत्काल बैंकिङ एसेट बनाउने नत्र छिटोभन्दा छिटो डिस्पोज गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको उनको भनाइ छ । उनले अन्य ऐन/कानून बाधक बनेकोबारे आफू जानकार नरहेको बताए ।