मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
काठमाडाैं | चैत २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिहीवार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
विमान खरिद कार्य प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र सोअन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेतको विपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारले गरेको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने बदनियतसाथ एमओयूमा कानूनविपरीतको प्राइस एस्केलेसनको सर्त र विमानको मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन (भारवहन क्षमता)लाई २४२ टनबाट २३० टन मा कायम गर्ने तर भुक्तानी भने २४२ टनकै गर्नेगरी प्रावधान राखिएको थियो ।
उक्त प्रावधानलाई बदर गराउन वा सच्याउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा निर्देशन दिनुपर्नेमा शाहीले सोसमेत नगरेको-नगराएको अख्तियारको आरोप छ । उल्टै उनले प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारी, पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा नियमानुसारको बैंक जमानत, सुरक्षणबिना नै कमिटमेन्ट फी भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधाको सिफारिस गरेको पाइएको अख्तियारको ठहर छ ।
साथै कानून विपरीतको एमओयूलाई शाहीले वैधानिकता प्रदान गरेको अख्तियारको आरोप छ । ‘बैंक जमानत, सुरक्षणबिना नै कमिटमेन्ट फी भुक्तानी गर्नेगरी शाहीले गरेको निर्णयले उनको उत्तराधिकारीको रुपमा आउने कुनैपनि पदाधिकारी वा निकायले सो एमओयू बदर गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले कमिटमेन्ट फी पनि गुमाउनुपर्ने स्थिति बनेको थियो । र, विमान पनि प्राप्त नहुनेजस्ता दोहोरो जोखिममा पार्ने अवस्था उनले सिर्जना गरे÷गराएको पाइएको छ,’ अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
शाहीले गरेको उक्त कार्यबाट प्राइस एस्केलेसनबापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर ६७ लाख ८८ हजार १०९ अर्थात ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ र २३० टन आपूर्ति गरेको तर आपूर्तिकर्तालाई २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गरेको आरोप छ । सोबापत अमेरिकी डलर ६६ लाख अर्थात ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाहीले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिई संघीय मन्त्री पदमा रही भ्रष्टाचार गरेको हुँदा उनीविरुद्ध थप सजायसमेत माग गरिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...