सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति सुध्रिने दाबी गरेको छ । नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा पर्ने परिस्थिति तत्काललाई नरहेको विभागले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सफल र सार्थक नतिजा प्राप्त गर्न आफ्नो जिम्मेवारी तदारुकता साथ पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी विभागले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दिएको हो ।

सन् २०२४ को अक्टोबरसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीमा आबद्ध रहेका राज्यका सबै निकायहरूको आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सक्रियता अझ बढी हुन आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ ।

'मुलुकमा पहिचान गरिएको जोखिम अनुकूल सो न्यूनीकरणतर्फ सहयोग पुग्नेगरी ११ वटै नियामक निकायहरू, १७ वटा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू तथा सूचक संस्थाहरू समेत आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारितामा केन्द्रित रहनेछन् र विभागसँगको सहकार्य र समन्वय महत्त्वपूर्ण रहनेछ भन्ने आशा एवं प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,' विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा मुलुकको पारस्परिक मूल्यांकनमा सफल र सार्थक नतिजा हासिल गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग मात्र जिम्मेवार निकाय नभई अन्य निकायको समेत सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ ।

'वित्तीय जानकारी इकाई अनुसन्धान निकाय र अभियोजन निकाय समेत जिम्मेवार रहेकाले हामी सबैको सामूहिक एवं समन्वयात्मक र सहकार्यमूलक प्रयासले मात्र सार्थक नतिजा प्राप्त भई सोबाट नेपाललाई सम्भावित ग्रे लिस्टमा पर्नबाट बचाउन सकिने भएकाले सबैले जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालसँग श्रम सम्झौता भई विदेशमा रोजगारी गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालमा वैधानिक माध्यमबाट रेमिटयान्स पठाउन र प्राप्त गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपालको कुनै पनि हैसियतले प्रभाव नपर्ने पनि विभागले प्रस्ट पारेको छ ।

विभागले हालसम्म विभिन्न २३ वटा नियामक तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकार्यलाई वृद्धि गर्दै सूचना आदानप्रदान गर्ने लगायतका कार्यका लागि एमओयू समेत गरिसकेको विभागले खुलाएको छ ।

पारस्परिक मूल्यांकनको नतिजाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा थप प्रभावकारिता हासिल गर्नका लागि मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्राथमिकता सूचीका कार्य र सिफारिश भएका कार्यहरू समेतलाई सहयोग पुग्नेगरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको विभागले जनाएको हो ।

'संशोधित नयाँ ऐन जारी हुने अन्तिम चरणमा रहेको, संरचनागत, नीतिगत, अपरेसनल मोडालिटी परिवर्तन हुने, नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र स्वायत्त निकायको रूपमा वित्तीय जानकारी इकाई रहने र यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सूक्ष्मरूपमा फलोअप हुने देखिन्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन समाप्त भई सन् २०२२ जुलाइमा नेपालको मूल्यांकन प्रतिवेदन समेत एपीजीले सार्वजनिक गरेको छ ।

'अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप उक्त मूल्यांकनको नतिजाबाट हाल नेपाललाई सन् २०२४ अक्टोबरसम्मको समयसीमा तोकिएकाले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको अब्जरभेसनमा राखिएकोमा नेपालको यस वर्षको प्रयासले माथि उक्लने सम्भावना छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट नयाँ रणनीति तर्जुमासहित यस क्षेत्रमा थप कार्यहरू भइरहेको विभागले खुलाएको हो । 

'विभागले अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुनेगरी देशको जोखिमका आधारमा केन्द्रित गरेको छ भने विभागले २०८० साल श्रावणदेखि हालसम्म मानव बेचबिखन, लागूऔषधको कारोबार, वित्तीय अपराध (हुण्डी हवाला), इन्साइडर ट्रेडिङसमेतका सम्बद्ध कसुरका आधारबाट अनुसन्धान गरी ७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ,' विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विभागले विगत ३ वर्षमा ७ अर्ब २१ करोड बिगोसहित कुल २२ थान मुद्दा दायर गर्नुका साथै चालू आर्थिक वर्षमा करिब १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बिगोसहित ७ थान मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको विभागले जनाएको हो ।

विभागले ३ वर्षमा कुल २२ थान मुद्दा दर्ता गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ७ थान मुद्दा दर्ता भइसकेको र ४ थान मुद्दा दर्ताको लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेको जनाएको  छ ।

विगत तीन वर्षमा भएको कामको आधा जति काम चालू आर्थिक वर्षमा भएको हो ।