नेकपा एमालेले केही समयअघि आफैं सर्वोच्च अदालत गएर स्थापित गराएको नजिरविपरीत गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गरेको छ । 

एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरी आइतबार मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

यसअघि कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सभामुखले सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । साथै, त्यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय समेत बदर गरिदिएको थियो ।

न्यायाधीशत्रय ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुनाएको फैसलामा भनिएको छ, 'सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै, थप वा दोहोरो भूमिका दाबी गर्न मिल्दैन । निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्छ ।'

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, 'सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो ।'

सभामुखको तथस्टताबारे व्याख्या गरिएको फैसलाको ठहर खण्डमा भनिएको छ, 'उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/०३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत् सम्बन्धमा भए/गरिएका काम कारबाही नेपालको संविधानप्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।'

कोशी प्रदेश सभाका सम्बन्धमा ९ महिनाअघि सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाको नजिरविपरीत गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आइतबार एमालेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

अधिकारीले आइतबार नै शपथ लिएर २ मन्त्री समेत नियुक्त गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीका अलावा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।

गठबन्धन फेरबदलसँगै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न चैत २७ गते ३ बजेसम्मको समय दिएका थिए ।

त्यसै अन्तर्गत एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र स्वतन्त्र एक गरी ३१ सांसदको समर्थनमा दाबी पेश गरेका थिए । सोही दाबीलाई मान्यता दिँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

अप्ठ्यारो गणित, अब अदालत जाने पालो कांग्रेसको

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले-माओवादी गठबन्धनसँग बहुमत छैन । एमालेका २२, माओवादीका सभामुखबाहेक ७ र स्वतन्त्र १ जोड्दा ३० मत मात्र पुग्छ, जुन बहुमतभन्दा १ कम हो ।

सोही कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई मनाउन भरपूर प्रयास गरेका थिए । ओलीले 'गण्डकीमा सघाउनुस्, बाँकी हेरौंला' भनेको समाचार बाहिर आएको थियो ।

तर, राप्रपाले तटस्थ बस्ने अडान लिएपछि बहुमत पुर्‍याउन सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । राप्रपाका २ सांसद छन् । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग २७ सांसद छन् ।

त्यसो त, सभामुख धितालले आफूले नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर नगरेको दाबी गरेका छन् । ‘सभामुख निर्वाचित भएपछि मैले दलको सदस्यबाट राजीनामा गरिसकेको हुँ । कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउन  मैले हस्ताक्षर गरेको छैन । गर्न मिल्ने कुरा पनि भएन’, धितालले लोकान्तरसँग भने ।

माओवादीका अर्का एक सांसदले पार्टी संसदीय दलको लेटरप्याडमा पार्टीका ८ सांसदको समर्थन रहने गरी संसदीय दलको नेताले हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए । ती ८ मध्ये एक सभामुख हुन् । 

नयाँ सरकार गठन भएसँगै कांग्रेस अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेर गैर-संवैधानिक नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

आफूहरूको आग्रह अस्वीकार गरिएपछि कांग्रेस कोशीको नजिर लिएर सर्वोच्च जाने तयारीमा लागेको छ । ‘गैर-संवैधानिक ढंगले गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छौं,' कांग्रेसका एक सांसदले लोकान्तरसँग भने ।