नेता र सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषय फेरि सतहमा आएको छ । पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त हुँदै गएपछि नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग उठ्दै आएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

त्यसअघि नै कांग्रेस सांसदहरूले यही मागसहितको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै दर्ता गराइसकेका थिए । चैत २३ गते कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले प्रस्तावमा जीवन परियार र बद्री पाण्डे समर्थक रहने गरी सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यो प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विभिन्न दलका नेताहरू सडकदेखि संसद्सम्म यही विषयमा बहसमा उत्रिन थालेका छन् । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आक्रामक भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् । 

तर, यही बेला कांग्रेसका प्रभावशाली नेताकै अगुवाइमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्ने विषयलाई संस्थागत रूपमै उठाएका हुन् । कांग्रेस, रास्वपादेखि राप्रपाका नेतासम्म यस्तै छानबिन समितिको पक्षमा बहसमा छन् ।

मंगलबार कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत ४७ सालयता सार्वजनिक पदमा बस्नेदेखि ठूला भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए । 

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूले २०४७ यताका सबै प्रकरणको छानिबन गर्न आयोग बनाउनुपर्छ भनेको सुनें । हामीले वर्षौंदेखि यो माग गर्दै आएका छौं । हाम्रो महामन्त्री मात्रै होइन, हामीले संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं’, थापाले मंगलबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, ‘यसका लागि कानून पनि बनाउनुपर्ने छ । कानूनमा भ्रष्टाचारको हदम्याद ५ वर्ष भनेको छ । यसमा संशोधन गर्नुपर्ने छ । नीतिगत निर्णय भनेर पन्छिने अवस्था नीतिगत निर्णयका लागि पनि फाइल खोल्नुपर्छ भनेर संशोधन दर्ता गराएको छ ।’

नेता, मन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने विषयमा सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने थापाको भनाइ छ । 

‘रास्वपा, एमाले, माओवादी, कांग्रेस हामी सबै संसद्मा छौं । छुट्टै आयोग बनाएर सम्पत्ति तथा ठूला नेता, हाकिम सबैका ठूला काण्ड छानबिन गरौैं,’ थापाले भने, ‘जो–जो दोषी छन्, एकजना पनि नछोडौं । जति ठूला भए पनि कारबाही गरौं । डुबेका सहकारीको पनि छानबिन गरौं । कुनै सहकारी, व्यक्ति वा घटनाको कुरा होइन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वापा वा जो भए पनि नछोडौं ।’

थापाले यस्तो भनेकै भोलिपल्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि ४७ सालपछिका भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्न तयार रहेको बताएका छन् ।

‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्यौं । गत माघमा स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा सहकारीको छानबिन गरेर निराकरणको प्रस्ताव पनि दियौं । कांग्रेसले भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको थाहा पायौं,’ झाले भने, ‘हामीले पनि ४७ सालयताको सबै भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग गर्दै आएका छौं । कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले पनि हाम्रो प्रस्तावमा बोल्नुभयो । ४७ सालको सबै फाइल खोलौं । मेरो पनि खोल्नुस्, सबैको खोलौं । मेरो सभापतिको पनि खोलौं, व्यक्तिगत प्रहार र कुण्ठाको रूपमा नलिऊँ ।’ 

पूर्व सचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी अख्तियारमा हजारौं उजुरी र अदालतमा हजारौं मुद्दा अलपत्र भएको देशमा २०४७ सालयताका नेताको सम्पत्ति छानबिनको विषय सस्तो प्रचारबाजी मात्र भएको बताउँछन् । 

‘भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अख्तियार र अदालतमा छिनोफानो हुन बाँकी २० औं हजार मुद्दा छन् । वर्षौंसम्म पनि यिनको छिनोफानो हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय छ । राणाकालीन हुकुम प्रमांगीजस्तो मुखले भनेर मात्रै पनि अनुसन्धान नहोला । कागज, प्रमाण अनुसन्धान गर्नुपर्ला,’ उनी भन्छन्, ‘यसैले ३३ वर्षयताका नेतामाथि छानबिन गर्छौं भन्नु सस्तो लोकप्रियता कमाउने स्टन्ट हुन् । सम्भव हुने हो फुर्तिलो र गर्नै खोजेको हो भने गणतन्त्र र नयाँ संविधान आइसकेपछिका आयल निगमको जग्गा, ओम्नी प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा, गिरीबन्धु टी स्टेट, वाइडबडीमा गर्न खोजिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गरे हुन्छ ।’

सम्भव हुने र इमान्दार भएर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘सम्भव हुने काम गरौं । लोकप्रिय कुरा गर्दा जनताले ताली पड्काउँछन् । सत्तामा पुगेर बदमासी गर्न पाइन्छ भनेर नसोचौं । हाम्रो समयमा सीडीओ हुँदा ठाडो उजुरी र फोनको भरमा पनि कारबाही गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा हामी ठगियौं, लुटियौं गुहार पाऊँ, अध्यक्ष भागे, खर्च गर्ने सत्ता र शक्ति छन् भन्ने उजुरी दिँदा पनि ठाडो उजुरीको भरमा काम हुन्छ भनेर गृहमन्त्री भन्छन्, वाइयात ठान्छन् । यसैले ४७ सालयताको छानबिन गरौं भन्नु यो बकवास हो । भुलभुलैया र भ्रमको खेती गर्ने सस्तो राजनीति गर्ने, ब्रम्हलुट गर्ने धन्दा हो । अरू केही होइन ।’

बुधवारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि चाबी लिएर बसेका दललाई बोल्न होइन, काम गरेर देखाउन चुनौती दिए । 

‘राप्रपाले पटक–पटक बोल्दै आएको छ– २०४७ सालयताका भ्रष्टाचारका फाइल खोलौं, आयोग बनाऊँ भनेर । भ्रष्टाचारको फाइल खोलौं भन्नुहुन्छ । किन फाइल खोलौं भन्ने चाबी त तपाईंहरूकै हातमा छ,’ उनले भने, ‘सबै तपाईंहरूको हातमा छ, अहिले नै शुरू गरिहालौं । किन टाढा जाने, यहाँ आएर बोल्नुपर्दैन । चाबी तपाईंहरूकै हातमा भएको बेला खोल्दिहालौं न ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगलाई प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय निकायसम्मका पदाधिकारी मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो । 

आयोगले ४१ हजार ९४१ जनालाई सम्पत्तिको विवरण पनि भराउने फर्म पठायो । तर, ३० हजार ५०० जना मात्रै विवरण भरेर बुझाए । नबुझाउनेमाथि कुनै कारवाही हुन सकेन । केहीले पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिए पनि कारबाही गर्ने स्थितिसम्म पुगेन । तर, ६० को दशकमा अख्त्तियारले ठूला नेता खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तामाथि मुद्दा चलाउने र भ्रष्टाचारी ठहर हुनेसम्मको स्थिति भने बनेको थियो ।

कांग्रेसको यसपटकको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा पहिलेको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास देखिन्छ । २०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न २०५८ फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

सत्तारुढ दल तयार होलान् ? 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक सुशासनका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने, ठूला माछा समाउने दाबी गर्दै आएका छन् । चैत ६ गते सार्वजनिक भएको सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रममा पनि नयाँ समीकरणमा आबद्ध दलहरूले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन र कानूनी कारबाहीमा प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । 

‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।’

माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेता, कर्मचारी, न्यायाधीश, सेना, पुलिस सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘४७ सालयताका मात्रै होइन, पञ्चायतकालीन, कर्मचारी, न्यायालय, सेना प्रहरी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने अख्तियार प्रमुख नै जेल परेका छन् । यसैले सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर स्वाभाविकलाई वैधता र अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पब्लिक खपतका लागि स्टन्टन्बाजी मात्रै गरेर हुँदैन । प्रतिबद्ध र पारदर्शी अनुसन्धान गर्ने अग्रसरता देखाए पब्लिकले पनि रुचाउँछन् ।’

तर, कार्यक्रममा लेख्नेबाहेक तत्काल नै सम्भव हुने गरी कुनै आयोग गठनको गृहकार्य गर्न सरकार र प्रमुख दलका शीर्ष नेता नै तयार हुने अवस्था देखिएको छ । राजनीतिक भविष्य सुरक्षित भएका केही नेताले आफूलाई लोकप्रिय बनाउन पपुलिस्ट कुरा गरे पनि सबैजसो पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व यस्ता विषयमा छानबिन गर्ने मानसिकतामा नै देखिएका छैनन् ।