प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अप्रत्याशित रूपमा संसद् बैठक अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु संसदीय अभ्यासविरोधी कदम भएको दाबी गरेको छ । 

प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदम गैरजिम्मेवार भएको बताएका छन् । 

‘संघीय संसद्‌को गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पीडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरू समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र समयमा संघीय संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो', लेखकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सबै विपक्षी दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसद्‌बाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं ।’

सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कानूनहरूलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको विषयतर्फ ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।​

महिनौं अगाडि तयारी भएको लगानी सम्मेलनको निहुँमा अध्यादेश ल्याउन खोजिनुलाई कांग्रेसले गम्भीर भनेको छ ।

‘कुनै पनि कानून सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो', कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौं अगाडिदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ ।’

सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्‌को महत्त्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुने तर्क कांग्रेसको छ ।

‘सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गर्दछ', कांग्रेसले भनेको छ, 'संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसद्‌लाई कमजोर नगर्न सरकारलाई सचेत गर्दछ ।'