निजामतीमा महिलाको प्रतिनिधित्व १३ दशमलव छ प्रतिशत

सरकार लैङ्गिक समानतासम्बन्धी लक्ष्य नजिक पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ मा लक्ष्य–५ अन्तर्गतको लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला तथा किशोरीलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य प्राप्ति नजिक भएको उल्लेख छ ।

कानुन तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सङ्घीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत, प्रदेशमा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । 

सन् २०३० सम्म सङ्घ र प्रदेशमा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत पुर्याउने रहेको छ भने स्थानीयमा ४२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । निजामती सेवाको नीतिगत तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व १३ दशमलव छ प्रतिशत छ । सन् २०२२ मा २१ दशमलव तीन प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य यो आर्थिक वर्षमा पूरा हुन सकेको छैन । 

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको निर्णायक तहमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्वमा सुधार भएको देखिन्छ । महिला उद्यमीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । एक तिहाइ महिलाले सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन् । पुरुषको तुलनामा महिलाको श्रम सहभागिता दर न्यून छ । महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा कम गर्ने सम्बन्धमा थप प्रयासको खाँचो छ भन्ने निष्कर्ष सर्वेक्षणले ल्याएको छ ।