गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको नेपाल प्रहरी विधेयकमा प्रहरीका १७ क्रियाकलापमा कैँची लगाएको पाइएको छ । यसअघिको २०१२ को ऐनले समेत वर्जित गरेका विषय विधेयकमा समेटिएका छन् । 

विधेयकको ६९ नम्बर बुँदामा दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ । ‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी र निजको परिवारको सदस्यले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिविना कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोशेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रहरी कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराई स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’ 

प्रहरीमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि विधेयकमा यो विषय समेटिएको हो । तर, अहिले पनि मधेश प्रदेशका पर्सा, बारा, धनुषालगायत ८ जिल्ला, कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, नवलपरासी, बाँके, दाङ, गण्डकी प्रदेशको कास्की र तनहुँ, सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतजस्ता जिल्लालाई कमाइ अड्डाको रूपमा प्रहरीहरूले नै परिभाषित गर्दै आएका छन् । यी जिल्लामा सरुवा हुन प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तापक्षीय दलको शीर्ष नेतासम्मको सिफारिस चाहिन्छ । 

विधेयकमा समेटिएका यस्ता विषय लेख्नका लागि मात्रै नभएर त्यसको सुपरिवेक्षण, नियमन र अनुगमनको पक्ष बलियो हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रहरी कर्मचारीले सरकार वा नेपाल प्रहरी संगठनको नीतिविरुद्ध हुने गरी र विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चार माध्यममा कुनै खबर दिन र रेडियो, टेलिभिजन समेतबाट भाषण गर्न र सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न रोक लगाइएको छ । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार बौद्धिक सिर्जना प्रकाशन वा प्रशारण गरे पनि सरकारको आलोचना गर्न पाइँदैन ।

प्रहरीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन, त्यस्ता दल वा संस्थालाई चन्दा दिन वा अन्य कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नहुने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकमा यी विषय उल्लेख गरे पनि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिदेखि यस तलका अन्य दर्जाको बढुवा वा सरुवामा समेत आर्थिक चलखेल हुँदै आएको छ ।

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश खरेलले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा कार्यरत रहँदा बढुवाका लागि ब्रिफकेस बोकेर नेताको घर-घरमा धाउने गरेको भाषण गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनको सरुवा भयो । 

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकबाट अवकाश पाएका यादजराज खनालले सामाजिक सञ्जालमा अन्तर्वार्ताका क्रममा डीआईजी बढुवा सिफारिश गर्न सूचित गराउन जाँदा तत्कालीन गृहसचिवले ४/५ करोडको कुरा गरेको उल्लेख गरेका थिए । केही नेताहरूले पनि पैसा खर्च गर्ने भए बढुवाका लागि कुरा गरिदिने भन्दै उनलाई आश्वासन दिएको प्रसंग समेत उनले अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका थिए । 

विधेयकको बुँदा नम्बर ८० मा हातपात वा जोरजुलुम गर्न नहुने विषय उल्लेख गरिएको छ । विगतमा प्रहरी कर्मचारीको माथिल्लो कर्मचारीले मातहतका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने गरेको आरोप छ ।

अवकाशप्राप्त डीआईजी रमेश खरेलले काठमाडौंको इन्चार्ज भएका बेला बालाजुका एक इन्स्पेक्टरलाई ‘कुखुरा खाने’ भन्दै झापु हानेका थिए । अहिले पनि प्रहरी कार्यालयहरूमा जुनियर प्रहरी कर्मचारीमाथि हातपात हुँदै आएको गुनासो प्रहरी मुख्यालयको उजुरी छानबिन महाशाखामा आउने गरेका छन् । 

प्रहरी संगठनभित्र आन्तरिक अनुशासन कायम गराउन यो दफाले काम गर्ने देखिएको छ । 

घरायसी काममा लगाउन नहुने

अहिले पनि जिल्लाका केही इन्चार्ज, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, केही एआईजी, न्याय क्षेत्रका व्यक्तित्व र राजनीतिक दलका नेताको घरमा प्रहरीलाई काममा खटाइँदै आएको छ । कसैलाई भान्सेको रूपमा त कसैलाई सुरक्षा गार्डको रूपमा खटाउने गरिएको छ । यो व्यवस्था रोक्न विधेयकमा प्रहरीलाई घरायसी काममा रोक लगाउने विषय समेटिएको छ ।

विधेयकको ८४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिको सुरक्षाको प्रयोजनका लागि खटाउनेबाहेक कसैको घरायसी कामकाज गर्ने प्रयोजनका लागि खटाउन वा लगाउन हुँदैन र कुनै प्रहरी कर्मचारी त्यस्तो कामका लागि खटिन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट प्रहरी कर्मचारीको जिम्मेवारी जुन क्षेत्रमा रहेको हो, सोही क्षेत्रमा हुनुपर्ने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । यो विषय ऐनमा जस्ताको तस्तै समेटिएमा प्रहरी जनशक्तिको सदुपयोग तथा सांगठनिक उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

यस्तो छ, आईजीपीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको अवकाश व्यवस्था  

विधेयकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को अवकाश उमेर हदमा साठी वर्ष र सेवा अवधिमा तीन वर्ष कायम गरिएको छ । यीमध्ये कुनै एक पूरा भएमा आईजीपी अवकाश हुनेछन् । त्यस्तै, एआईजीको उमेरहद ५९ वर्ष र सेवाअवधि ३ वर्ष तोकिएको छ । डीआईजीको उमेरहद एआईजीजत्तिकै (५९ वर्ष) तोकिए पनि सेवाअवधि भने ५ वर्ष कायम गरिएको छ । एसएसपीको उमेरहद ५८ वर्ष र सेवाअवधि ८ वर्ष, एसपीको उमेरहद ५८ वर्ष र सेवाअवधि १० वर्ष कायम गरिएको छ ।

प्राविधिक एसपी र सोभन्दा माथिका पदमा ६० वर्ष उमेर, प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक र सोभन्दा मुनिका पदमा ५८ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ । त्यस्तै, प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकको ५७ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवानको ५१ वर्ष तथा प्रहरी कार्यालय सहयोगी ५५ वर्षमा अवकाश हुने गरी उमेर हद कायम गरिएको छ । 

नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञता हासिल गरेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाहेक प्राविधिक प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको हकमा पदावधि लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी कर्मचारीको उमेर गणना गर्दा निजले सेवामा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा किटान गरिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटान गरिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा निजको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा उल्लेख भएको जन्म मिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये निज पहिले अवकाश हुने मितिको आधारमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

के – के गर्न नहुने ? 

– दान, उपहार र चन्दा प्राप्त गर्न र सापटी लिन नहुने

– कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने

– सरकारी काममा थाहा पाएका कुरा प्रकाशन गर्न नहुने

– रेडियो, टेलिभिजन लगायत सञ्चारमाध्यमसँग सम्पर्क राख्न नहुने

– प्रेस वा अदालतको सहारा लिन नहुने

– सरकारको आलोचना गर्न नहुने

– निर्वाचनमा भाग लिन नहुने

– राजनीतिमा भाग लिन नहुने

– बाहिरी प्रभाव पार्न नहुने

– हातपात वा जोरजुलुम गर्न नहुने

– यातना दिन नहुने

– प्रतिनिधित्व गर्न नहुने

– प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुने

– घरायसी कामकाजमा खटाउन वा लगाउन नहुने

– पारिवारिक उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन नहुने

– यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने

– स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिन नहुने