संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटको निसु (निर्णय सुनाउने दिन) असार १८ गतेसम्मलाई सरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा नियुक्त गरिएका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी रिटको निसु असार १८ लाई सरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।

'संवैधानिक इजलासमा अन्य १४/१५ वटा मुद्दाहरू पनि थियो । यस मुद्दामा निर्णय सुनाउनका लागि श्रीमानहरू छलफलमै हुनुहुन्थ्यो, तर ५ बजेसम्म पनि छलफल नटुङ्गिएर समयले नभ्याएपछि आगामी असार १८ गतेका लागि निसु तोकिएको हो,' प्रवक्ता कुइँकेलले भने ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबार (जेठ २८ गते)का लागि फैसलाको निसु तोकेको थियो ।

आज फैसला नआउने भएको इजलास अधिकृतले त्यहाँ उपस्थित रिट निवेदकहरूलाई जानकारी गराएका छन् । 'श्रीमानहरू छलफलमै हुनुहुन्छ । त्यो छलफल लम्बिने भयो । त्यसैले आज नहुने भयो,' इजलास अधिकृतले रिट निवेदकहरूलाई भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले संशोधित अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिशबमोजिम तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जनासहित कुल ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संसद् विघटन भएको अवस्थामा संशोधित अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका ती ५२ पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन ।

संवैधानिक परिषदका कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने विगतको कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने भन्ने कुरा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो ।

त्यसक्रममा  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर तथा सदस्यहरू सूर्य ढुंगेल, लिली थापा, मिहिर ठाकुर र मनोज दवाडी, महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली तथा सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हालाई  नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरू मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्की, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राई, मधेशी आयोगका सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता, थारू आयोगका सदस्यहरू सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगका सदस्यहरू महमदिन अली र मिर्जा अर्सद वेगको नियुक्ति पनि गरिएको थियो ।

त्यसपछि संवैधानिक परिषदको सिफारिश बमोजिम २०७८ असार १० मा २० जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरिएको थियो, जसमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी तथा सदस्यहरू वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, माधव बेल्वासे र मञ्जु कुमारी, निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुनशमशेर जबरा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य विपिनराज निरौला, महिला आयोगका सदस्यहरू जया घिमिरे र सावित्रा शर्माको नियुक्ति गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, मुस्लिम आयोगका सदस्य मोहम्मद समसुल हक, समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सेना, सदस्यहरू पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री, आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङ, मधेशी आयोगका सदस्य आभा कुमारी, थारू आयोगका सदस्यहरू उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी तथा दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

यिनै नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७७ पुस २ गते, अधिवक्ता समृत खरेल समेतले २०७७ पुस ९ गते, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल समेतले २०७७ माघ ६ गते, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा समेतले २०७८ असार ४ गते, पुनः अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७८ जेठ ३० गते र २०७८ भदौ २८ गते, पुनः अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल समेतले २०७८ असार १६ गते, पुनः डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले २०७९ साउन १० गते रिट दिएका थिए ।