सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरेको विशेष कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोडबाट ठूलो क्षति भएको जनाएको छ ।

यिनै क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, मर्मत, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२’ जारी गरी भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट अमूल्य योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान अभियानमा सहभागी हुन नेपाल सरकार सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछ ।’

सरकारले यस कोषमा जम्मा हुने आर्थिक सहायता रकमलाई योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाइने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ ।