वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि किसिमको काम कारबाही नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै परेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम-कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

‘संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम-कारबाही नगर्नू र दूरगामी असर पर्ने कुनै खालका पनि काम-कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश भयो भने त्यसले यो मुद्दा चाँडो किनारा गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ’, भट्टराईले इजलासमा भने ।

सरकारको वैधतामै प्रश्न उठेकाले त्यसको निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने उनको कथन थियो । 

संसद् विघटनविरूद्धको मुद्दामा रिट निवेदकहरू आयुष ढकाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेलको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको वैधता नै प्रारम्भिक प्रश्न भएको बताए । 

‘अहिलेको सरकारको गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने प्रश्न छ । असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग र हाम्रो दलिल पनि त्यही भएकाले यसको निरूपण जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ’, उनले भने ।

रिट निवेदनमा सरकारलाई असंवैधानिक भन्ने सन्दर्भमा संविधानको धारा ७४ उल्लेख गरिएको उनले स्मरण गरे । ‘धारा ७४ ले हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। दलहरूको सिफारिस नभएको र दलहरूको सहभागिता नभएकाले यो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने जुन अवस्था आयो र जसरी प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो, त्यो नै गैरसंवैधानिक छ । यसले संविधानको धारा ७४ मा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भन्ने एउटा संवैधानिक प्रश्न हो’, भट्टराईले भने ।

उनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नमानिने उल्लेख रहेको समेत स्मरण गराए । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुँदा उल्लेख गरिएको प्रावधान धारा ७५ विरूद्ध रहेको उनको कथन छ ।

सरकार असंवैधानिक रहेको विषयसँगै भट्टराईले यही सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कसरी असंवैधानिक रहेको जिकिर गरे ।

संसद् विघटनलाई उनले सरकार गठनको बाइप्रोडक्ट भनेका छन् । संविधानले धारा ७७ (७)को अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान बाहेकको परिस्थितिमा विघटनको परिकल्पना नगरिएको उनको जिकिर थियो ।

विघटनको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको विषयलाई समेत उनले केलाएका थिए ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरेर यो विघटन गरियो भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन । यो हुने अवस्था पनि संविधानले दिएको छैन’, भट्टराईको तर्क थियो ।

भट्टराईले सात दिनभित्र सरकारसँग जवाफ माग्न र त्यसपछि लगातार सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।