०५ साउन २०८३, मंगलबार
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गएको वर्षदेखि लागू गरेको विश्वव्यापी भन्सार महसुल अर्थात् (ट्यारिफ)सम्बन्धी निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । गएको नोभेम्बरमा ट्यारिफसम्बन्धी बहस सुनेको सर्वोच्च अदालतले अन्ततः ट्रम्पको आर्थिक एजेन्डालाई ठूलो धक्का पुग्ने गरी फैसला सुनाएको हो ।
ट्रम्पले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यस्तो निर्णय गरेको ठहर गर्दै अदालतले बहुमतले बदर गर्ने फैसला सुनाएको बीबीसीले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टससहित ३ अनुदारवादी न्यायाधीश र तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूले महसुलको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने तीन जना न्यायाधीशले असहमति जनाएका थिए ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा राष्ट्रपतीय शक्तिलाई राष्ट्रिय आपतकालका लागि सुरक्षित गरिएको कानुन प्रयोग गरी व्यापक रूपमा महसुल थोपर्नु गलत भएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा राष्ट्रपति ट्रम्पले असन्तुष्टि जनाएका छन् । साथै उनले सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको फैसलालाई प्रतिस्थापन गर्न १० प्रतिशत नयाँ विश्वव्यापी भन्सार कर लगाउने बाचा समेत गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो कुरा नसुनिएको बताएका छन् । न्यायाधीशहरूले देशको लागि आफ्नो सर्वोत्तम काम नगरेको ट्रम्पको आरोप छ ।
ट्रम्पले १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत १० प्रतिशत विश्वव्यापी कर लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने बताए । यो ऐनले राष्ट्रपतिलाई प्रमुख र गम्भीर भुक्तानी सन्तुलन समस्या भएका कुनै पनि र सबै देशहरूमा १५० दिनको लागि १५ प्रतिशतसम्मको कर लगाउन अनुमति दिन्छ। यी करहरू हाल लागू गरिएका करहरूको अतिरिक्त हुनेछन् र अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेका केही आपतकालीन करहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन् ।
तर, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनले राष्ट्रपतिलाई शुल्क लगाउन अनुमति दिँदैन ।
ट्रम्पले पहिलोपटक फेब्रुअरी २०२५ मा कर लगाएका थिए । उनले चीन, मेक्सिको र क्यानडाबाट आउने सामानहरूमा कर लगाएका थिए । त्यसपछि ट्रम्पले अप्रिलमा फेरि यो कानून प्रयोग गरे, लगभग सबै देशबाट आउने सामानहरूमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्मको कर लगाउने आदेश दिए । यद्यपि, ट्रम्पका सबै करहरू हटाइएका छैनन् । स्टील, आल्मुनियम, काठ र अटोमोबाइल उद्योगसँग सम्बन्धित करहरू प्रभावित भएनन् ।
