काठमाडौं, १७ पुस– ‘घातक विषादी मुक्त संसार, स्वास्थ्य जीवन र पर्यावरणको आधार’भन्ने नाराका साथ देशभर विषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह सुरु भएको छ । बाली संरक्षण निर्देशनालय, निर्देशक समिति र मातहतका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी सप्ताहलाई विशेष बनाउने तयारीमा सरकारी निकाय जुटिरहेका छन् । 

कृषि विकास मन्त्रालयको बाली संरक्षण निर्देशनालयले सोमबारबाट राजधानीमा प्रभातफेरि, प्रवचन, रेडियो तथा टेलिभिजनबाट विषादी नियन्त्रण विषयक कार्यक्रम, नेपाल टेलिकमबाट एसएमएस प्रशारण, विभिन्न नाकाबाट

राजधानी आयात भइरहेका तरकारीको नमूना परीक्षण, सडक नाटक, अन्तरक्रिया गोष्ठी, सार्वजनिक स्थल तथा सम्बन्धित निकायमा पर्चा, पम्पलेट, स्टिकर तथा पोष्टर वितरण गरी लगायतका कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । 
नेपालमा विषादीको प्रयोगबाट पर्ने असरको विषयमा प्रचार प्रसार हुने गरेपनि कृषकहरुलाई विषादी प्रयोगको विषयमा ज्ञान भने कमै रहेका पाइएको छ । 

आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले केही समय अघि गरेको अनुगमनमा कृषकहरु उत्पादन वृद्धिको लागि विषादीको अत्याधिक प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ । 

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले विषादी प्रयोगलाई निरुत्साह गर्न कृषि मन्त्रालयले गरेको प्रयास राम्रो भएपनि यस्ता कार्यक्रम किसान माझ पुग्न नसकेको बताए । 

‘हामी अनुगमनको क्रममा काभ्रे, धादिङ,नुवाकोट, मकवानपुरको किसानहरुमाझ पुग्दा कृषकहरुले सरकार हामीसँग आइपुगेन भनेर गुनासो गरेका थिए । किसानहरु विचौलिया तथा साहुमहार्जन मार्फत विउ,विजन र विषादीको प्रयोग गर्ने गरेको हामीले भेटेका थियौं ।’ उनले लोकान्तरसँग भने,‘ हामीले त बजारमा आएपछि मात्रै अनुगमन गर्ने हो । सम्बन्धित निकायले कृषकमाझ नै पुगेर जनचेतनाका कार्यक्रम गर्न सकेमा मात्रै विषादीको प्रयोगमा कमी आउन सक्छ  । त्यसैले सम्बन्धित निकायले कृषकमाझ नै पुगेर कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ ।’

 उपभोक्त अधिकारकर्मीहरु पनि सरकारले साताव्यापी रुपमा संचालन गरेको कार्यक्रम औचारीकताको लागि मात्रै भएको बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले  शहर केन्द्रीत औषचारी कार्यक्रमले विदाषी प्रयोगमा न्यूनिकरण नहुने बताए । उनले भने,‘ अहिले बजारमा औषधी र भिटामिन भन्दै विषादीहरु बेचविखन हुँदै आएको छ । सरकारले विगतमा पनि औपचारीकताको लागि मात्रै कार्यक्रम गरेको देखिन्छ । यस वर्षपनि त्यहि औपचारीकता पुरा गर्दै छ ।’

उनले विषादीको विषयमा ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरुमाझ कार्यक्रम लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नेपालमा तरकारीमा अत्याधिका विषादीको प्रयोग हुदै आएको । गाउँगाउँका किसानहरुले अझैपनि विषादी सहि तरिकारले विषादीको प्रयोग गर्न जानेका छैनन् । यस्ताकार्यक्रम त सरकारले ती किसान लक्षित बनाउन पर्ने हो । त्यसैले काठमाडौंमा हुने गोष्ठीले विषादीको अनियन्त्रित प्रयोग कम हुन सक्दैन ।’ उनले लोकान्तरलाई बताए ।

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी सहदेश गौतमले विषादीको अनियन्त्रित प्रयोगले हुने असरको विषयमा कृषक र उपभोक्तहरुमा अनविज्ञ रहेको बताए । ‘कृषकहरु छिटो उत्पादन हुन्छ  भनेर जथाभावि विषादीको प्रयोग गरीरहेका छन् । उनीहरुलाई थाहा छैन कस्तो विषादी कसरी प्रयोग गर्ने प्रयोग गरेको कती समयमा खान योग्य हुन्छ भनेर थाहा छैन । राजधानीको छलफलले ग्रामिण क्षेत्रका कृषकले ज्ञान पाउन सक्दैनन् ।’ 

गौतमले लोकान्तरसंग  भने,‘राजधानीमा हुने कार्यक्रम सरकारी संयन्त्र मिलेर बजेट सक्ने मेलो मात्रै हो । र यदि सरकारले विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न कार्यक्रम नै गर्ने हो भने कृषकहरुसंग कृषि उत्पादन हुने ठाउँमा पुगेर छलफल गर्नुपर्छ । कृषकहरुलाई यसको प्रयोगले हुने असरको विषयमा जानकारी दिनुपर्छ ।’

विषादी प्रयोग मुक्त नेपाल बनाउन विषादी प्रयोग गर्ने कृषकमाझ जनचेतानाको कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने भन्दै उनले   साताव्यापी रुपमा संचालन भएको कार्यक्रम प्रचारको लागि मात्रै भएको बताए ।

६९ करोडको विषादी आयात

सन् १९५२ मा मलेरिया रोग नियन्त्रणको लागि भित्र्याइएको विषादी हाल कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा व्यापक प्रयोग हुदै आएको छ ।  कृषि विकास मन्त्रालयको तत्थ्याङ्क अनुसार गत वर्ष नेपालमा विदेशबाट ५ सय ७४ टन विष विषादी आयत भएको छ ।

विदेशी मुलुकबाट गतवर्ष कीटनासक १ सय ८१ टन रोगनाशक २ सय ४७ टन, झारनासक १ सय ३४ टन र अन्इ ११ नट विषादी नेपाल भित्रिएको छ । नेपालले गत वर्ष मात्रै ६९ करोड रुपैयाको विषादी विदेशी मुलकबाट खरिद गरेको छ  । नेपालमा आयत हुने ८५ प्रतिशत विषादी तरकारी वालीमा प्रयोग हुने गरेको सरकारी तत्थ्याङ्क छ । 

विषादीको प्रयोगले मानव शरीरमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा असर पारीरहेको कृषि विज्ञहरु बताउछन् ।  संसारमा हरेक वर्ष ४ करोड मानिसलाई विषादी असर गर्ने गरेको र करिव ३ लाख ५५ हजार मानिसको मृत्यु समेत हुने गरेको तत्थ्याङ्कहरु सार्वजनिक भएको छ ।

नेपालमा यस विषयमा कुनै अध्यायन अनुसन्धान नै भएको छैन । सरकारी तत्थ्याङ्कहरु अनुमानको आधारमा मात्रै औपचारी योजना र कार्यक्रमहरु ल्याइरहेका छन् ।