भारतको एक विशाल मरुभूमि (साल्ट डेजर्ट)मा यतिबेला सौर्य प्यानलहरूको एउटा ठूलो महासागर नै खडा भइरहेको छ । सन् २०२९ सम्ममा भारत र पाकिस्तानको सिमानासम्म फैलिएको कच्छको रनको २८० वर्ग माइल क्षेत्रलाई करिब ६ करोड सौर्य प्यानलहरूले ढाक्नेछन् । यहाँ निर्माण भइरहेको 'खावडा सोलार पार्क' ३० गिगावाटको उत्पादन क्षमतासहित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली सौर्य विद्युत आपूर्ति केन्द्र बन्ने ग्रिस्टले जनाएको छ ।

यो क्षमता एउटा सामान्य कोइला वा आणविक विद्युत केन्द्रको तुलनामा ३० गुणा बढी हो, जसले अस्ट्रिया जस्तो सिङ्गो देशलाई सजिलै उज्यालो बनाउन सक्छ।

चीनभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको भारतका लागि खावडा परियोजना सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा चालिएको एउटा ऐतिहासिक कदम हो । हाल भारतमा सौर्य ऊर्जाको स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष ४० प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ। 

गत मार्चमा यसले १५० गिगावाटको आँकडा पार गरिसकेको छ भने सन् २०३० सम्ममा यो क्षमता पुनः दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ऊर्जा रणनीतिकारहरूका अनुसार भारत इतिहासमै पहिलो पटक जीवाश्म इन्धनको ठूलो प्रयोगबिना नै मुख्य रूपमा सौर्य ऊर्जाको बलमा आफ्नो औद्योगिकीकरण पूरा गर्ने पहिलो प्रमुख राष्ट्र बन्ने सँघारमा पुगेको छ। 'एम्बर' थिङ्क ट्याङ्कका ऊर्जा रणनीतिकार किंग्समिल बन्डका अनुसार चीन कोइलाको जगमा बलियो बन्यो भने भारत सूर्यको जगमा बन्दैछ ।

भारतको यो सौर्य क्रान्ति आफैँमा एउटा ठूलो आश्चर्य हो। मात्र एक दशकअघिसम्म भारतमा घरका छाना र दुर्गम गाउँका केही साना ग्रिडबाहेक सौर्य ऊर्जाको नामोनिसान थिएन । तत्कालीन समयमा सरकार कोइलाको माध्यमबाटै औद्योगिकीकरण गर्न कटिबद्ध देखिएको थियो, जसले कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढाइरहेको थियो । सन् २०१५ मा कार्यभार सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२० सम्ममा कोइला उत्पादन दोब्बर बनाउने बाचा गरेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतीय मन्त्रीहरूले कोइला बन्द गर्ने पश्चिमा देशहरूको दबाबको कडा प्रतिवाद गर्ने गरेका थिए ।

तर, भारतको घमाइलो मौसम र सौर्य प्यानलको घट्दो मूल्यका कारण देशभित्रै नीतिहरू द्रुत गतिमा बद्लिए। विगत केही वर्षदेखि भारतले तीव्र गतिमा सौर्य ऊर्जा भित्र्याइरहेको छ, जसका कारण गत वर्ष पहिलो पटक देशको कुल स्थापित विद्युत क्षमताको आधाभन्दा बढी हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतबाट सम्भव भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय का अनुसार अबदेखि सन् २०३० सम्म बढ्ने बिजुलीको मागको आधा हिस्सा सौर्य ऊर्जाले र बाँकी २५ प्रतिशत वायु, जलविद्युत तथा आणविक जस्ता न्यून-कार्बन स्रोतले धान्नेछ।

सौर्य ऊर्जामा ठूलो फड्को मारे पनि भारत अझै पूर्ण रूपमा जीवाश्म इन्धनबाट मुक्त हुन सकेको छैन। देशको झन्डै ७० प्रतिशत विद्युत उत्पादन अझै पनि कोइलामै आधारित छ, जसका कारण भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बनेको छ र यहाँको सहरी प्रदूषण विश्वमै खराब स्थितिमा छ। यद्यपि, कोइला खानी दोब्बर बनाउने लक्ष्य अहिले सरकारले बिर्सिसकेको छ र नयाँ कोइला प्लान्टहरूको निर्माणमा भारी कटौती गरिएको छ।