काठमाडौं, २५ फागुन- देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा कर्मचारी प्रशासन भने असहयोगी देखिएको छ । सबै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको १ महिनाभन्दा बढी समय हुन लागिसकेको छ, तर केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू प्रदेशमा जान मानिरहेका छैनन् ।  

केन्द्र सरकारले १ माघ तेस्रो सातादेखि प्रदेशमा कर्मचारी परिचालन गरेको जनाएको छ । तर १ महिनासम्म करीब ६० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै प्रदेशमा हाजिर भएका छन् । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार राजपत्रांकित प्रथम तहका सह-सहिवदेखि सहायक तहका गरी १ हजार ६८ जना कर्मचारी प्रदेशमा पठाइएको छ । तर अहिलेसम्म ६५३ जना कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका छन् । 

‘प्रदेशमा कर्मचारी पठाएको मितिदेखि ३५ दिनको म्याद दिइएको हुन्छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सह–सचिव सुप्रभा खनाल ढुङ्गेलले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘३५ दिन म्याद भएकाले पनि धेरैजना कर्मचारी हाजिर हुन नगएको बुझिएको छ । कतिपयको प्राविधिक समस्या पनि छन् ।’

कर्मचारीले यसअघि आफू कार्यरत ठाउँमा सबै जिम्मेवारी (काम)को बरबुझाव गरी सरुवा गरिएको ठाउँमा खटिनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हुनसक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

प्रदेश सरकारमा खटाएका कर्मचारीको विदेशमा मस्ती

प्रदेश नम्बर ७ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवमा खटाइएका सह–सचिव राजनराज पाण्डे विदेश भ्रमणमा छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवको फोनसमेत स्वीच अफ रहेको र उनी अमेरिका गएको सूचना प्राप्त गरेको बताए ।  

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझ्दा सह-सचिव पाण्डेले रमानाको पत्र बुझिसकेका छन् । तर पत्र बुझेर उनी अमेरिका उडेको जनाइएको छ । उनी कुन कार्यक्रममा अमेरिका गएका हुन भन्ने विषयमा न त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई थाहा छ न त प्रदेशमा उनी खटिएको मन्त्रालयलाई नै थाहा छ । 

पाण्डे मात्र हैन, प्रदेश तहका मन्त्रालयमा खटाइएका अधिकांश सह-सचिव, उप-उचिव र अधिकृतहरू मोबाइल अफ गरेर बसेका छन् । ‘यहाँबाट पत्र बुझेर गइसकेका कर्मचारी पनि प्रदेशमा नपुगेको भनेर गुनासो आइरहेको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्दा फोन स्वीच अफ भन्छ । पत्र बुझेको ३५ दिनसम्म पनि खटाइएको ठाउँमा नपुगे कारबाही हुन्छ ।’

कुन प्रदेशमा कति कर्मचारी ?

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा १६२ कर्मचारी खटाइएका छन् । जसमध्ये १०२ जना कर्मचारीले मात्रै हाजिरी गरेका छन् । ४१ कर्मचारी अहिलेसम्म कार्यस्थलमै पुगेका छैनन् भने १९ जनाले पत्र बुझेका छैनन् । यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा १३६ कर्मचारी खटाइएकोमा अहिलेसम्म ८५ जनाले मात्रै हाजिरी गरेका छन् । ३६ जना हाजिर नै हुन गएका छैनन् भने २८ जनाले पत्र नै बुझेका छैनन् । 

प्रदेश नम्बर ३ मा १३७ कर्मचारी खटाइएको छ । खटाइएकामध्ये १०१ कर्मचारी हाजिर भएपनि २७ कर्मचारी सम्पर्कमै आएका छैनन् । ९ कर्मचारीले भने पत्र नै बुझेका छैनन् ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश नम्बर ४ मा १६४ जना कर्मचारी खटाएको छ । तर अहिलेसम्म ९८ कर्मचारीले मात्रै हाजिरी गरेका छन् । ४५ जना कर्मचारी सम्पर्कमै आएका छैनन् भने २१ जना कर्मचारीले पत्र नै बुझेका छैनन् । 

प्रदेश नम्बर ५ का लागि १४९ कर्मचारी खटाइएकोमा ८१ जना कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका छन् । ५३ जना कर्मचारी अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । १० जना कर्मचारीले पत्र नै बुझेका छैनन् । 

कर्णाली प्रदेशमा केन्द्र सरकारले १६२ कर्मचारी खटाएकोमा ९५ जना मात्रै हाजिर हुन पुगेका छन् । ३६ कर्मचारी अझै सम्पर्कमा नआएको कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।  कर्णाली प्रदेशमा खटाइएका ३१ कर्मचारीले पत्र नै बुझेका छैनन् । 

प्रदेश नम्बर ७ मा खटाइएका १४४ कर्मचारीमध्ये अहिलेसम्म ९५ जना कर्मचारी मात्रै हाजिर हुन पुगेका छन् । ३३ जना कर्मचारी अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । १६ कर्मचारीले अझै पत्र बुझेका छैनन् ।