काठमाडौं, ६ चैत-सिंहदरबारभित्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका छेउमा दुई कोठाको एकतले ‘घर’ छ । बोर्डमा ‘स्वैच्छिक अवकाश इकाई’ लेखिएको छ ।

यही ‘घर’मा करीब आधादर्जन सरकारी कर्मचारीहरू फाइल व्यवस्थित गर्न व्यस्त देखिन्छन् । कोही फाइलमा भएका विवरण कम्प्युटरमा उतार्न व्यस्त देखिन्छन् भने कोही फाइला यता–उता सार्न खटिएका छन् ।

सोमवार लोकान्तरकर्मी पुग्दा इकाईका प्रमुख एवम् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव धर्मराज रोकाया फोनमा व्यस्त देखिन्थे । उनी स्वैच्छिक अवकाश लिनका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलनमा भइरहेको प्रगतिबारे माथिल्लो तहका अधिकारीलाई फोनबाटै विवरण टिपाइरहेका थिए ।

‘यही चैत १३ गतेसम्म स्वैच्छिक अवकाश लिनका लागि आवेदन दिएका सबै कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक हुन्छ,’ लोकान्तरकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा रोकायाले सुनाए, ‘आजका दिनसम्म ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएको विवरण संकलन भएको छ ।’

केही कर्मचारीले हुलाकमार्फत पनि स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएकाले अन्तिम विवरण संकलन हुन अझै २–४ दिन लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

निजामति सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम कार्यरत कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिनेहरूमा ५ सचिव, ३८ सहसचिव, १ सय ८५ उपसचिव, १ हजार ४ सय ४५ शाखा अधिकृत, १ हजार ९ सय ९० नायव सुब्बा, ८ सय ७ खरिदार, २ हजार ८ सय ४३ श्रेणीविहीन कर्मचारी छन् ।  अझै २ हजार ३ सय ४३ निवेदन अध्ययन गर्न बाँकी रहेको रोकायाले बताए ।

अवकाशबारे अन्योलता

अहिले स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले ७ वर्षसम्मको निवृत्तिभरण एकमुष्ट पाउनेछन् । साथै उनीहरूको सञ्चित घर तथा बिरामी बिदावापतको रकम पनि उपलब्ध गराइने छ । यस्तो अवस्थामा एउटा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिन एकमुस्ट २० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता स्वैच्छिक अवकाश रोज्नका लागि आवेदन दिएका ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीलाई घर पठाउँदा राज्यकोषबाट कम्तिमा पनि ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअगाडि सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुस मसान्तसम्म देश ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट घाटामा छ । यसअवधिमा सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण गरी १ खर्ब २ अर्ब २७ करोड ऋण उठाएको छ । उक्त रकममध्ये पनि ७५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताको रूपमा उपलब्ध गराएपछि सरकारी खातामा अहिले २७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बच्ने देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कूल १ खर्ब ७० करोड रुपैयाँसम्म बजेट घाटा हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई घर पठाउन ३२ अर्ब खर्च गर्न नसकिने अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरलाई बताए ।

‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि मात्र सरकारले ८१ अर्ब ऋण लिएको छ,’ नाम नबताउने शर्तमा अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘फेरि ऋण उठाएर कर्मचारीलाई घर पठाउन सकिने अवस्था  छैन । राज्य कोषबाट हुने खर्चका हिसाबले अहिलेका लागि त्यो असम्भव जस्तै छ ।’

लालबाबु मन्त्री बनेपछि

पहिलोपटक सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्दा डिभी र पिआरधारी सरकारी कर्मचारीविरुद्ध चालेको कदमले सकरात्मक छाप छाडेका लालबाबु पण्डित पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेका छन् ।

पण्डितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा नै कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिन अहिले शुरु गरिएको प्रक्रियालाई रोक्ने वा परिवर्तन गर्ने संकेत गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिँदा मन्त्री पण्डितले अशक्त, अपाङ्ग तथा शारीरिक र मानसिक रुपमा कमजोर रहेका कर्मचारीलाई मात्र स्वैच्छिक अवकाश दिइने बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्री पण्डितले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कर्मचारी परिचालन गर्नु हुने बताएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई सोझै बर्खास्त गरिने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् । 

मन्त्रीको अभिव्यक्ति कानून विपरीत ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उप–सचिव स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया रोक्न नसकिने बताउँछन् । ‘सरकारले नै कानून बनाएर अगाडि बढाएको प्रक्रिया मन्त्रीको निर्णयका भरमा रोकिँदैन्,’ ती उप–सचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले रोक्ने निर्णय गरेपनि अवकाशका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीहरू अदालत जान सक्ने अवस्था हुन्छ । अदालतले पनि कानूनअनुसार नै फैसला गर्ने हो ।’

स्वैच्छिक अवकाश रोक्छु भनेर मन्त्री पण्डितले दिएको अभिव्यक्ति कानूनविपरीत रहेको ती उपसचिवको भनाइ छ । ‘कानूनअनुसार सबै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कुरा मन्त्री ज्यूको जानकारीमा हुने नै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर पनि उहाँले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिइरहनु भइरहेको छ, त्यो कानूनविपरीत हो ।’

के छ कानूनमा ?

देश संघीयतामा गएसँगै सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघीय (केन्द्र) मा कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ निर्माण ग¥यो । उक्त ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएर गत असोज २९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ लागू भइसकेको छ ।

ऐनको दफा (१३) मा स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ । ‘संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने पचास वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तभरण पाउने अवस्था भएको कुनै कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित शर्त बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ,’ ऐन दफा (१३) को उपदफा (१) मा भनिएको छ ।