विराटनगर, २८ चैत-जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा बुधबार बिहान ११ बजे पुग्दा ५ जना कृषक हातमा फाइल बोकेर आएको भेटिए । तर त्यहाँ उनीहरूको फाइल हेर्ने र त्यसअनुसार सम्बोधन गर्ने काम नहुने भइसकेको थियो ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सबै अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर अझै सामान्य समस्या पर्दा पनि सेवाग्राहीले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा धाउने गरेका छन् । विराटनगरकै कृषक पुष्कर गिरी मलखादको बारेमा जानकारी लिनका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय आएका रहेछन् ।

उनी मात्र होइन, धेरै किसानहरू यसैगरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा कामको सिलसिलामा आएका थिए । सामान्य समस्या पर्दा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धाउने गरेका कृषकहरू अहिले अन्योलमा छन्, अब आफ्नो समस्या कसलाई सुनाउने ?  जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा अहिले पनि दैनिक १० देखि १५ जना कृषक विभिन्न समस्या लिएर आउने गरेका छन् ।

जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । विभिन्न समस्या लिएर कार्यालयमा आएका सेवाग्राही अब कता जाने भन्ने अन्योलमा देखिन्थे ।

बिहानै महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पुग्दा कार्यालयकी प्रमुख दुर्गा भण्डारी बराल पनि अन्योलमै भेटिइन् । उनको चिन्ता कार्यालयको खारेजीसँगै आजसम्म पनि कुनै दरबन्दी तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको बारेमा कुनै पत्र नआएकोमा थियो । सरकारले कार्यालय बन्द गर्ने भनेपछि तोकिएको समयमा पत्रहरू आउनु पर्ने हो, त्यसका लागि केही नितिगत व्यवस्थासहितको निर्देशनहरू आउनुपर्नेमा केही नआइएको गुनासा उनले गरिन् । तर कार्यालयले काम गर्न नपाउने भन्नेसम्म जानकारी राखेकी उनले गर्नुपर्ने कामहरू भने लगभग सकेको बताइन् ।

यी कार्यालयसहित जिल्लास्तरमा करीब दुईदर्जन सरकारी कार्यालय खारेज भएका छन् । तर सरकारले खारेज गरेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । अहिले पनि ती कार्यालयहरूबाट असार मसान्तसम्मका कार्यक्रमहरू नियमित भइरहेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याका कारण सरकारी कार्यालय खारेजी भए पनि तत्काल कतै व्यवस्थापनका लागि कुनै पत्र समेत नआएको सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूले बताएका छन्  ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका निमित्त प्रमुख काशीकुमार चौधरीले अन्तर्वार्ता सुनेर कार्यालय खारेजीबारे थाहा पाएको बताए । अहिलेसम्म कार्यालय खारेजीको बारेमा जानकारी नआएको उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउने र सम्पत्तिको अवस्था बारे लिखितरूपमा बुझाउने काम सकिएपछि कार्यालय बिस्तारै बन्द हुँदै जानेछ ।

६ करोड के हुन्छ ?

नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत् बाढी पीडित किसानका लागि आएको राहत रकम कार्यालयको काम बन्द भएसँगै अन्यौलमा परेको छ । राहतको रकम ५ करोड ४९ लाख र धानको बीउ वितरण कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ ।

धानको बिउ वितरण अन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत ३० लाख बढी रकम छ । त्यो रकम पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् । धानमा एसआरआई प्रविधिमार्फत् खेती गर्ने किसान तथा उन्नत जातको धान खेती गर्ने किसानलाई लक्षित गरेर जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले धानको बिउमा हरेक वर्ष अनुदान दिँदै आएको छ । तर यो विषय पनि अन्यौलमा परेको चौधरीले जानकारी दिए ।

के हुन्छन् कार्यालय ?

नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार जिल्लास्थित कार्यालयहरू मालपोत, नापी, भूमिसुधार, कृषि, डिभिजन सहकारी, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, वन, जल उत्पन्न प्रकोप, सडक डिभिजन, भूसंरक्षण, जनस्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, तथ्यांक, घरेलु तथा साना उद्योग, जिल्ला प्राविधिक लगायत कार्यालय बन्द हुनेछन् ।

खारेजीमा परेका कार्यालयबाट हुने काम स्थानीय तहमा पुगेपछि जिल्लास्थित कार्यालयहरू हस्तान्तरणको पाटोमा अघि बढेका छन् । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख संयोजक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रतिनिधि सदस्य रहने तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने गरी नेपाल सरकारको सरकारी कार्यालय हस्तान्तरण सम्बन्धित संघीय सरकारको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैका आधारमा बिहीबारदेखि नै कार्यालयहरूको बरबुजारथको काम शुरु हुने जिल्ला समसन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले जानकारी दिए । पुनःसंरचनामा परेका कार्यालयहरूले सबै सम्पत्तिको लगत राखेर समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ । त्यसको जिम्मेवार निकाय जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकिएको छ ।

१४ वटा जिल्ला रहेको एक नम्बर प्रदेशमा रहेका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको संरचना प्रदेश सरकार माताहतमा ल्याउने भन्ने निर्णय एक नम्बर प्रदेश सरकारले यस अघि नै गरिसकेको छ ।  एकातिर स्थानीय तहका प्रमुखहरू सरकारी कार्यालय कहाँ छन् भनेर खोज्दै हिँडेको देखिन्छ भने अर्कातर्फ प्रदेश सरकारले सरकारी संरचना आफू माताहतमा ल्याउने भनेर गरेको निर्णयले समस्या देखिने हो कि भन्ने आंकलन गरिएको छ ।

तर क्षेत्रीय कार्यालय खारेजी गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय निर्देशिका र निर्णय बारेमा थाहा नभएको समन्वय समितिका प्रमुख पोखरेलले बताए ।