काठमाडौं –सशस्त्र प्रहरी बलले अब देशभरका ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो स्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । गत जेठ २७ गतेको मन्त्रिपषिद् बैठकको निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरीले देशका सबै जिल्लामा आफ्नो स्थायी कार्यालय विस्तार गर्न लागेको हो । 

यसअघि ४१ जिल्लामा मात्रै सशस्त्र प्रहरीको स्थायी कार्यालय थियो भने १५ जिल्लामा अस्थायी कार्यालय थियो । २७ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सशस्त्र प्रहरी बलमा सांगठनिक पुनर्संरचना सम्बन्धमा संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण– २०७५’ पारित गरेपछि सशस्त्र प्रहरी देशभर फैलिन लागेको हो । 

सीमा सुरक्षा कार्यालय गणमा स्तर वृद्धि

सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा कार्यालयलाई गणमा अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । हाल भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्ला झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तथा सिन्धुपाल्चोकमा समेत २ सय ३७ नफ्रीमा रहेकाे रहेकाे सीमा सुरक्षा कार्यालय ६ सय २१ नफ्रीकाे गणामा स्तर बृद्धि हुने सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बाबुराम पाण्डेले बताए । 

पाण्डेले सीमा सुरक्षा तथा निरीक्षणका् लागि परिचालन हुने बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)को संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने बताए । बीओपीहरू अब सीमा सुरक्षा गणबाट परिचालन हुने पाण्डेको भनाइ छ । 

७ प्रदेश र संघीय राजधानीमा गरी ८ वटा बाहिनी  

सशस्त्र प्रहरीले हाल कायम ५ वटा बाहिनीको संख्यालाई पनि बढाउने भएको छ । ७ वटै प्रदेशमा १–१ र संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामा १ गरी देशभर ८ वटा बाहिनी रहनेछन् । बाहिनीको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गर्नेछन् । 

सशस्त्रको नयाँ संरचनाअनुसार देशभर रहेका इकाइहरू बाहिनी मातहत परिचालन हुनेछन् । सशस्त्र प्रहरी बलले सबै प्रदेशमा तालिम केन्द्र रहनेगरी थप ५ वटा तालिम केन्द्र खोल्ने तयारी पनि गरेको छ । 

केन्द्रमा महिला गण 

सशस्त्र प्रहरीले लैङ्गिक समावेशीतालाई महत्त्व दिन केन्द्रीय कार्यालयमा महिला कर्मचारीको मात्रै छुट्टै गुल्म राख्ने योजना अगाडि सारेको छ । यस्तै देशभरका ८ वटै बाहिनीमा १–१ सेमु नफ्रीमा महिला कर्मचारी खटाउने सशस्त्रको तयारी छ । 

सशस्त्र प्रहरीमा हाल २ हजार १ सयको हाराहारीमा महिला कर्मचारी रहेकामा अब महिला कर्मचारीको संख्या बढाइने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । 

यसरी हुँदैछ सशस्त्र प्रहरीमा सांगठनिक परिवर्तन

सशस्त्र प्रहरीले जनशक्तिको व्यवस्थापन, परिचालन तथा  कार्यक्षेत्रको विशिष्टिकरण गरेर सांगठनिक परिवर्तनको अभ्यास थाल्ने जनाएको छ । 

सशस्त्रले एकै तहका युनिटहरूको नफ्री समान हुनेगरी सांगठनिक व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । साथै अब युनिट सरुवा प्रणाली लागू गर्ने सशस्त्रको तयारी छ । यसअघि सशस्त्रमा व्यक्तिगत रूपमा सरुवा हुने गरेकोमा अब सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकभन्दा तलका कर्मचारीको युनिटगत रूपमा सरुवा हुनेछ । 

३७ हजारबाटै देशभर खटिने

सशस्त्र प्रहरीमा हाल ३७ हजार १ सय १७ जनाको दरबन्दी छ । अहिलेको अवस्थामा ४५ जिल्लामा स्थायी र अन्य १५ जिल्लामा अस्थायी मात्रै कार्यालय रहेको सशस्त्र प्रहरी ७७ वटै जिल्लामा परिचालन हुँदा थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ । 

तर तत्कालका लागि हाल रहकै जनशक्तिलाई नयाँ संरचनामा रूपान्तरण गरिने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता समेत रहेका डीआईजी बाबुराम पाण्डे बताउँछन् । 

प्रहरीले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, दंगा तथा विद्रोह नियन्त्रण, पृथकतावादी तथा आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र र नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा सुरक्षा प्रदान गर्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । 

सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई पहिलो प्राथमिकता निर्धारण गरी सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि परिचालन गरेको छ भने त्यसपछि दंगा तथा विद्रोह नियन्त्रणका लागि सशस्त्रलाई रिजर्भ फोर्सका रूपमा राखेको छ । तर नयाँ संरचनाअनुसार ७७ वटै जिल्ला छरिँदा सशस्त्रमा जनशक्तिको अभाव हुने देखिन्छ । 

‘भौतिक संरचना र जनशक्तिका हिसाबले तत्काल केही अप्ठ्यारो हुने निश्चित नै छ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘यद्यपि सरकारले खटाएको ठाउँमा परिचालन हुन जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तयार छौं ।’

थप जनशक्ति आवश्यक

संघीय व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र प्रहरीको परिचालनका लागि सरकारले हाल रहेको सशस्त्र प्रहरी ऐन– २०५८ लाई परिवर्तन गर्न मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । संसदमा दर्ताको तयारीमा रहेको ऐनमा सशस्त्र प्रहरी बल केन्द्र सरकार मातहत रहने परिकल्पना गरिएको छ । 

संघीयतामा पनि केन्द्र सरकार मातहत हुने सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा, आतंकवादी गतिविधि तथा सशस्त्र विद्रोह नियन्त्रण र दंगा नियन्त्रणका लागि परिचालन गरिने नयाँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ४ हजारको संख्यामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन छन् । सबैभन्दा बढी भारतसँग नाका जोडिएका क्षेत्रमा परिचालन गरिएको सशस्त्रको संख्या नेपाली सीमामा परिचालित भारतीय प्रहरीको तुलनामा ५ गुणा कम हो । 

भारतले नेपाली सीमा क्षेत्रमा मात्रै २३ हजारको संख्यामा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)लाई परिचालन गरेको छ । 

संघीयतामा पृथकतावादी गतिविधि बढ्ने सम्भावना भएकाले पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रणका लागि पनि सशस्त्रको बलियो उपस्थिति हुनु जरुरी देखिन्छ । 

सशस्त्र प्रहरीले थप जनशक्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत पठाएको छ । गृहमा पठाएको प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरीले तत्कालका लागि २० देखि २५ हजारको संख्यामा थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ ।