धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्म १७ वटा ऐन र केही नियमावली मात्रै ल्याउन सकेको छ । १ वटा विधेयक २ महिनादेखि प्रदेश सभामा बहसको पर्खाइमा छ ।

ल्याइएका १७ वटा ऐनमध्ये अधिकांश ऐनहरू कार्यालय सञ्चालन, बजेट खर्च, कर्मचारी तथा सांसद, मन्त्रीको सेवासुविधामा मात्रै सीमित छ । 

जुन ऐन प्रदेश सभाले केही पहिलो र बाँकी दोस्रो अधिवेशनताका पास गर्यो । केही संघीय सरकारले ल्याएको ऐनको आधारमा प्रदेश सरकार, मातहतका मन्त्रालय तथ कार्यालय सञ्चालनमा आएको बताउँछन् प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्मा ।

तर जनताको सेवा सुविधासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन निर्माणमा भने ढिलाइ भएको छ । असोज २३ गते प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन सकिएपनि हालसम्म हिउँदे अधिवेशनको मिति तोक्न सकिएको छैन ।

सचिवालयका सचिव शर्मा भन्छन्, ‘प्रदेश सभामा छलफलको लागि विधेयक दर्ता नै भएको छैन भने किन बैठक बोलाउने ? सरकारले बिजनेश नै दिन सकेको छैन । अनि कसरी टुंगो लाग्छ बैठकको ?’

सचिव शर्माका अनुसार हालसम्म संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ४५ वटा नमूना कानून पठाएको छ । तर हालसम्म प्रदेश सरकारले सो नमूना कानूनलाई प्रदेशको आवश्यकता र अनुकूलता अनुसार परिमार्जन गर्न कुनै पनि बहसको प्रक्रिया थालेको छैन ।

नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारलाई केही एकल र केही साझा अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसुची ५ ले संघीय सरकारको अधिकार, अनुसुची ६ ले प्रदेश सरकारको अधिकार, अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार, अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची ९ ले तीनै तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

तर साझा अधिकारको त कुरै छोडौं । एकल अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई अझैसम्म आवश्यक गृहकार्य थालेको पाइन्न । प्रदेश सरकारले जनताको सेवा सुविधा तथा विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी गठन, प्रदेश निजामति, भूमि व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्था, सहकारी संस्था नियमन गर्नेजस्ता दर्जनौं अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाइ गरेको हो । 

हालसम्म बनेका कानून

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, विनियोजन ऐन २०७४, सार्वजनिक खिखित प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन २०७५, स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, आर्थिक ऐन २०७५, आकस्मिक कोष ऐन २०७५, मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ ल्याएको छ ।

जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन २०७५, गाउँ सभा र नगर सभा (सञ्चालन) ऐन २०७५, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको  ऐन २०७५, कर तथा गैरकर, राजस्व लगाउने, उठाउने सम्बन्धी बनेको ऐन २०७५ ल्याएको छ भने प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक  ऐन (पहिलो संशोधन) २०७५ र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ गरी १७ वटा ऐन ल्याएको सो मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ र प्रदेश सरकार केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण नियमावली २०७४ ल्याएको छ भने प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा विचाराधिन रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव विरेन्द्र केसीले जनाए ।

उनले ५५ वटा कानून निर्माणको लागि सैधान्तिक सहमति प्रदान गरेको तर प्रदेशसभा सञ्चालन नहुँदा छलफल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।