काठमाडौं –पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेकै दिन संयोगवश नेपाल आयल निगमले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले निगमको कार्यकारी निर्देशकमा सुरेन्द्र पौडेललाई नियुक्त गरेको हो । पौडेल यसअघि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । डुबेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई उकास्न भूमिका खेलेका पौडेलले त्यहाँ रहँदा निकै प्रशंसा कमाएका थिए ।

यद्यपि खड्का निगमको नेतृत्वबाट बाहिरिएको भने ७ महिना पुगिसकेको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि खड्काले गत जेठ २४ गते राजीनामा दिएका थिए । यसबीचमा निगमको नेतृत्व निमित्त कार्यकारी निर्देशकको इञ्जिनीयर सुशील भट्टराईले सम्हाले ।

सरकारले पौडेललाई निगमको नेतृत्व सुम्पिएकै दिन खड्काविरुद्ध १८ करोड ६६ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उदयपुर सिमेन्टमा रहँदा प्रशंसा कमाएका पौडेलका सामु आयल निगममा चुनौतीको चाङ छ । 

इन्धन भण्डारण गृहको काम ठप्प

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा नेपालमा ९० दिनका लागि पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

त्यसका लागि तत्कालीन गोपाल खड्का नेतृत्वको नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर जग्गा खरिदको शुरूको प्रक्रियामा नै भ्रष्टाचार भएपछि भण्डारण गृह निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । पहिलो चरणमा निगमले झापा, चितवन, सर्लाही र भैरहवामा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । ती ठाउँमा जग्गा खरिद गरिएपनि भण्डारण गृह निर्माणको कार्य भने अघि बढेको छैन । ‘कार्यकारी निर्देशक नहुँदा निर्णय लिनै अप्ठ्यारो भएको थियो,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘निमित्त कार्यकारीले लिएको निर्णय भोलिको दिनमा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, भन्ने कुराले समेत निर्णय लिन अप्ठ्यारो हुने हुने गरेको थियो ।’

मुलुकमा इन्धन भण्डारण क्षमता न्युन रहेको र फलस्वरूप आपूर्तिमा समस्या आउने गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट मार्फत् सरकारले ९० दिनका लागि पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण गृह निर्माण बनाउने योजना अघि सारेको थियो । ५ वर्षभित्र इन्धन भण्डारण गृह निर्माणको काम सक्ने भनिए पनि त्यसको २ वर्ष बितिसक्दा जग्गा खरिद बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन ।

हाल मुलुकभरीका सबै डिपोमा सबै किसिमका इन्धन गरेर करिब एक हप्तालाई पुग्ने गरी मात्रै भण्डारण गर्न सकिन्छ । सबै किसिमका इन्धन गरेर करीब ७१ हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता निगमसँग रहेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

एक सातालाई मात्र पुग्नेगरी भण्डारण क्षमता भएकाले आपूर्तिमा सामान्य समस्या आउँदा समेत उपभोक्ताले सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ । यस्तै समस्या समाधानका लागि पनि भण्डारण गृहको निर्माण अनिवार्य बनेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यद्यपि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेकाले ९० दिनका लागि पुग्ने भनिएको भण्डारण क्षमता घटाउनु पर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले वैकल्पिक ऊर्जामा जानुपर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था सरकारले गरेकाले ९० दिनलाई पुग्ने गरी बनाइने भनिएको इन्धन भण्डारण गृहको क्षमता घटाइने बताए । यस विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन टोली नै बनाएर अध्ययन समेत गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

विद्युतीय सवारीमा जाने सरकारको नीति भएपनि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरेर कति दिनलाई पुग्ने गरी भण्डारण गृह निर्माण गर्ने हो, त्यो निक्र्योल गरी काम अघि बढाउनु नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पौडेलसामु चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

पेट्रोल पम्पमा एकाधिकार

नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल मुलुकभर करीब १५ सय पेट्रोल पम्प छन् । एउटै व्यवसायीले धेरै पेट्रोल पम्प चलाएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । केही पेट्रोल पम्प नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतले सरकारकै मातहतमा चलाउँदै आएपनि अधिकांश पम्प निजी व्यवसायीले नै चलाउँदै आएका छन् । एउटै व्यवसायीले धेरै पम्प चलाउँदा सामान्य समस्या आएमा पनि पम्पबाट पेट्रोल बिक्री गर्न छाडेर उपभोक्तालाई सास्ती दिने गरेका छन् ।

खड्का नेतृत्वको निगमले निगमको विनिमावली संशोधन गर्दै अत्यााधुनिक पेट्रोल पम्प सञ्चालनका नाममा नयाँ व्यवसायीलाई पम्प सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । नयाँ विनिमावलीमार्फत् पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि एक बिघा जग्गा हुनुपर्ने र १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने लागतयका व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण पेट्रोल पम्पमा लगानी गर्न खोज्ने नयाँ व्यवसायीलाई लगानी गर्न अप्ठ्यारो हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

यद्यपि सो विनिमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको निगमले जानकारी दिएको छ । विनिमावली संशोधन गरेर नयाँ पेट्रोल पम्प व्यवसायीका लागि पम्पमा लगानी गर्ने बाटो खोल्ने चुनौती नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल सामु रहेको छ ।

ढुवानीमा व्यवसायीको एकाधिकार

मुलुकभरी २ हजार भन्दा बढी पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर रहेका छन् । निगमका अनुसार २ हजार ५० ट्याङ्कर सञ्चालनमा छन् । ती ट्याङ्कर समेत पेट्रोल पम्प सञ्चालकबाटै सञ्चालित रहेकाले सामान्य समस्या आउँदा समेत ढुवानीमा अवरोध गर्ने गरेका छन् । हालसम्म निगमसँग आफ्नै ढुवानी व्यवस्था नभएका कारण ढुवानी व्यवसायीहरूले ढुवानी व्यवसायमा एकाधिकार  जमाएका छन् ।

ढुवानी व्यवसायीहरूले ढुवानीका क्रममा इन्धन चोरी गर्ने र कारवाही गर्न खोज्दा समेत ढुवानीमा अवरोध आउने गरेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसका लागि निगमले आफ्नै ट्याङ्कर खरिद गरेर ढुवानीको सहज व्यवस्था मिलाउने चुनौती समेत पौडेललाई रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

निगमका नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको पत्र नपाएकाले  अहिले आफू केही पनि नबोल्ने बताएका छन् । पत्र पाएपछि बिहीवार हुन लागेको निगमको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आफूले आधिकारिक धारणा राख्ने पौडेलले बताए ।