बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभा बैठक बसेको सोमवार १ वर्ष पूरा भएको छ ।

गत वर्ष माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेश सभाले १ वर्षको अवधिमा जम्मा १६ वटा कानून निर्माण गरेको छ ।

१ वर्षमा प्रदेश सभाका ६३ वटा बैठक बसे । प्रदेशको अहिले तेस्रो अर्थात् विधेयक अधिवेशन चलिरहेको छ । पहिलो बैठक प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको थियो । 

प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनबाट ८ र दोस्रोबाट ७ र तेस्रोबाट एउटा कानून निर्माण गरी प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले तेस्रो अधिवेशनलाई विधयेक अधिवेशन बनाउने बताएपनि प्रदेशसभाको गति भने सुस्त देखिन्छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयका कानूनी अधिकृत चन्द्रप्रकाश शर्माले ३ वटा अधिवेशनबाट १६ वटा कानून निर्माण भई कार्यान्वनको भइसकेको जानकारी दिए । 

के–के बने कानून ?

पहिलो अधिवेशनले सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमन तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, प्रदेशका गाउँसभा, नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सेवासुविधा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधयेक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक र प्रदेशको सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रमाणीकरण भएका छन् ।

दोस्रो अधिवेशनबाट प्रदेशको वित्त व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कतव्र्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गर्न बनेका विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानूनको रूपमा कार्यान्यनमा आइसकेका छन् ।

तेस्रो अधिवेशनबाट प्रदेशको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएका विधेयकहरू प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि कानूनको रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छन् । प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले हालसम्म १६ वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् । 

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको गति सन्तोषजनक रहेको बताए । ‘हामी तीब्र पनि छैनौं । सुस्त पनि छैनौं । सन्तोषजनक रुपमा काम अगाडि बढाएका छौं,’ सभामुखले भने ।

तर दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत गत असार १९ गते प्रदेश सभामा पेश भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास हुन सकेको छैन । तेस्रो अधिवेशनमा १५ वटा विधेयकहरू प्रदेश सभामा दर्ता भएर छलफलमा रहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संघीय सरकारले लोक सेवाको काम कर्तव्य र अधिकारको कानून नबनाउँदा प्रदेशबाट पनि पास हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले पहिला बनाउँदा संघसँग बाँझिन सक्छ । त्यसैले हामीले पास नगरेको हो ।’ उनले प्रदेशका लागि १ सय ५० कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कति घण्टा चल्यो बैठक 

प्रदेशको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन सकिएका छन् । तेस्रो अधिवेशन जारी छ । सरकारले बिजनेश दिन नसक्दा झण्डै दोस्रो अधिवेशन सकिएको ४ महिनापछि तेस्रो अधिवेशन शुरू भएको थियो ।

प्रदेशको पहिलो अधिवेशन २० घण्टा २ मिनेट बस्यो । दोस्रो अधिवेशन ३३ घण्टा २० मिनेट बस्यो भने तेस्रो अधिवेशनको तेस्रो बैठकसम्म १३ घण्टा ३२ मिनेटसम्म बसेको प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

दुई वटा बैंक अवरूद्ध

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभाका २ वटा बैठक अवरूद्ध गरेको छ । दोस्रो अधिवेशनमा सरकारले पोके बजेट ल्याएको भन्दै बैठक अवरूद्ध गरेको थियो भने तेस्रो अधिवेशनको तेह्रौ बैठकमा डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या गर्ने हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै बैठक अवरूद्ध भएको थियो ।

८ करोडका गाडी खरिदमा भ्रष्टाचार !

प्रदेश सभाले ८ करोड रूपैयाँका १४ वटा गाडी खरिद गरेको छ । ती गाडीमा अनियमितता भएको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ । प्रदेश सभालाई पहिलो वर्षमै भ्रष्टाचारको दाग लागेर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

राजधानी र नामाकरण अनिश्चित

प्रदेशसभा गठन भएको ६ महिनाभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंग्याउने बताउँदै आएपनि १ वर्ष पुग्दासम्म पनि प्रमुख जिम्मेवारी टुंग्याउन सकिएको छैन । सत्ता पक्षसँग दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल त्यसप्रति अनुदार देखिएका छन् ।

स्थापना दिवस मनाइँदै

प्रदेश सभाले सोमवार सभा भवन नजिकै विशेष समारोह आयोजना गरी दिवस मनाउने भएको छ । प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम गरिने सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए ।