धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएको सोमवार १ वर्ष पूरा भएको छ । 

गत माघ ७ गते गठन भएको प्रदेशसभाको हालसम्म ७७ बैठकबाट २० वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १८ वटा पारित भएका छन् भने १ वटा विचाराधीन र १ वटा फिर्ता भएको छ । माघ ४ गतेबाट सभाको तेस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ ।

यसअवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा प्रतिपक्ष दलका प्रदेशसभा सदस्यबाट निकै आलोचित हुँदै आएको छ । विशेषगरी प्रदेशको नाम र राजधानी, प्रदेश सभाले बिजनेश नपाएको, बजेट कार्यान्वयन, सांसद रेशम चौधरीको शपथ तथा रिहाइ र निर्मला पन्तलाई न्यायको सवालले बढी प्राथमिकता पायो ।

राजधानीमै घर भएका प्रदेशसभा सदस्यले घरभाडा लिएको र सभा बैठकमा विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर बोलेको विषयले समेत बेलाबखत प्रदेशसभा सदस्यको जनमानसमा आलोचना हुँदै आएको छ । 

राजधानी विवाद कायमै

सभामा प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषयले सत्ता र प्रतिपक्षबीच सबैभन्दा बढी नै रस्साकस्सी चल्यो । गत असोज १२ गते बसेको सभाको बैठकबाट ७ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी ‘गोदावरी’ र नाम ‘सुदूरपश्चिम’ प्रदेश दुईतिहाइ बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेको होे ।

बैठकमा नाम र राजधानीबारे सुझाव संकलन गर्न गठित विशेष समितिका संयोजक तारालामा तामाङले प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भनी गरिएको प्रस्ताव प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरी र शान्ति नेपालीले समर्थनमा दुईतिहाइ बहुमतले स्वीकृत गरियो । प्रतिवदेन अनुसार स्थायी राजधानी कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र २ क्षेत्रमा पर्दछ ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका २ जना गरी १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले बैठक बहिष्कार गरी बैठकबाट बाहिरिए । राजधानी अनुपयुक्त स्थानमा भएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाउँदै बहिष्कार गरेका थिए । प्रतिपक्षको नाराबाजी र विरोधबीच बहुमतले पारित गरियो । ५३ जना रहेको प्रदेश सभामा राजधानी गोदावरी र नाम सुदूरपश्चिमको पक्षमा ३८ जनाले ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।

तर प्रतिपक्षी दलहरूले सत्तापक्षले दुईतिहाइको दम्भ देखाएको आरोप लगाए । प्रदेश राजधानी र नामाकरणको लागि पर्याप्त रुपमा सुझाव संकलन नगरेको, राजपालाई विशेष समितिमा समावेश नगराएको, मितव्ययीता नअपनाई जंगल मासेर राजधानी बनाउन लागेको प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीको आरोप थियो ।

केही व्यक्तिले राजधानीबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सो विषय हालसम्म विवादमुक्त हुन सकेको भने छैन ।

बिजनेशकै अभाव

सभामा अर्को जोडदार ढंगले उठ्ने विषय सभाले छलफलको लागि बिजनेश नपाउनु हो । हालसम्म पारित भएका १८ वटा ऐनमध्ये अधिकांश ऐनहरू कार्यालय सञ्चालन, बजेट खर्च, कर्मचारी तथा सांसद, मन्त्रीको सेवासुविधामा मात्रै सीमित भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारलाई केही एकल र केही साझा अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५ ले संघीय सरकारको अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारको अधिकार, अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार, अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची ९ ले तीनै तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर एकल अधिकार मात्रै होइन, प्रदेश सभाले साझा अधिकारबारे समेत गृहकार्य थालेको पाइँदैन ।

पारित भएका कानून

प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, विनियोजन ऐन २०७४, सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन २०७५, स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, आर्थिक ऐन २०७५, आकस्मिक कोष ऐन २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ पारित भएको छ ।

जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन २०७५, गाउँ सभा र नगर सभा (सञ्चालन) ऐन २०७५, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५, कर तथा गैरकर, राजस्व लगाउने, उठाउने सम्बन्धी बनेको ऐन २०७५ ल्याएको छ भने प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक  ऐन (पहिलो संशोधन) २०७५ र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ गरी १७ वटा ऐन ल्याएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४, प्रदेश सरकार केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ र प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भएको छ ।

बजेट खर्चमा कमजोर

१ वर्षको अवधीमा प्रदेश सरकारले अल्पकालीन र पूर्णकालीन गरी २ वटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले आफ्नो पहिलो चौमासिक अर्थात् साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले मंसिर ११ गते बजेट प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५३ दशमलव २६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४६ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट हो । 

तर कात्तिक मसान्तसम्मको पूँजीगत खर्च जम्मा २ करोड ९ लाख अर्थात् ० दशमलव १८ प्रतिशत र चालूगततर्फ ३९ करोड ५३ लाख अर्थात् २ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । जुन कुल विनियोजित बजेटको १ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च हो ।

सभामा प्रतिपक्षको निरन्तरको विरोध र दबाबपछि  माघ १३ गते संसदको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पनि हालसम्मको बजेट खर्च प्रगति वितरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

दुईतिहाइको दम्भ देखिएको आरोप

प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले हरेक बैठकमा सधै दोहोर्याउने शब्द ‘दुईतिहाइको दम्भ’ हो, कानून निर्माणको सवालमा होस् चाहे बजेट छलफलको सवालमा । प्रतिपक्ष दलले सत्तापक्षले जहिले पनि दुईतिहाइको बल प्रयोग प्रयोग गरेर संसदीय मूल्य र मान्यतालाई मिच्दै आएको दावी गर्दै आएका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले आफूहरू सकारात्मक सोचका साथ प्रदेशको विकासमा लागेको बताए । तर बहुमतको बल देखाउँदै सरकारले नटेरेको बताउँछन् ।

नेता रावलले भने, ‘हामी जहिले पनि, चाहे कानून निर्माणको प्रक्रियामा होस्, चाहे बजेट छलफलमा होस्, जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर सहयोग गरेका छौं । तर प्रदेश राजधानीको सवालमा सरकारले हामीलाई हेप्नसम्म हेपेको छ ।’ 

सभामा हालसम्म २ वटा बजेट प्रस्तुत भएपनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार निकै कमजोर रहेको बताउँदै उनले अगाडि थपे, ‘बजेट कार्यान्वयनको दिशामा सरकार किन अल्झिरहेको ? म चिन्तित छु । कहिले कानून अभाव त कहिले कर्मचारी समायोजनको कुरा ल्याएर पन्छिँदै आएको छ ।’

अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले भने, ‘जनअपेक्षा धेरै थियो । तर हाल जनतामा निराशाबाहेक केही छैन ।’

जनतामा निराशा उत्तिकै

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गतिविधिबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मात्रै होइन, आमजनता तथा बुद्धिजीवीहरूले समेत निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

नास्ट कलेज धनगढीका प्रमुख तथा अर्थविद् शिवहरि मुडभुरीले भने, ‘एक वर्ष त बित्यो । तर समस्या उस्तै छन् । प्रदेश सभाले गरेको राम्रो उदाहरणीय कदम देखेको छैन । आफ्ना हितका ऐन कानूनहरू फटाफट निर्माण गरेछन् । तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी, शिक्षा सेवा आयोग, औद्योगिक विकास, रोजगारीजस्ता जनमुखी सवालका कानून त अझैं बनैकै छैनन् ।’

काममा सन्तुष्ट छौं : सभामुख थापा

उता, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सभाको १ वर्षे अवधि सन्तोषजनक रहेको दावी गरेका छन् । सभामुख थापाले भने, ‘हामी संघीयताको नयाँ अभ्यासमा छौं । १ वर्षको अवधिमा सरकारबाट मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको संरचना निर्माण, मर्मत सम्भार, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी खटनपटन, विकास निर्माणसँगै कानून निर्माण निर्माणको कार्यसँगै चलिरहको छ । जसले गर्दा झ्वाट्ट हेर्दा उपलब्धि नदेखिन सक्छ । तर उपलब्धी भएका छन् । हामीले गरेका काममा सन्तुष्ट छौं ।’

हाल तेस्रो संसदको तथा विधेयक अधिवेसन चलिरहेको बताउँदै उनले अबको दिनमा कानून निर्माणको कार्यले तीव्रता पाउने बताए ।

अर्को प्रसंगमा सभामुख थापाले प्रदेशको राजधानीको विषयमा जबर्जस्ती भ्रम सिर्जना गरिएको बताए । जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट पारित भएको बताउँदै उनले नमूना राजधानी बनाउन लागेको उल्लेख गरे । जंगललाई नमासेर तथा सदुपयोग गरेर मुलुकमै नमूना राजधानी बनाउने कार्य अगाडि बढेको सभामुख थापाले दावी गरे ।