धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । विषयगत मन्त्रालयसहित प्रदेश सरकार मातहतका ११ निकायहरुको प्रगति समीक्षा गरिएको हो ।

जस अनुसार सबैभन्दा कमजोर सामाजिक विकास मन्त्रालय देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य सचिव नारायणप्रसाद बिडारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका कूल बजेट तथा कार्यक्रमको २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख ४ हजार मध्ये हालसम्म वित्तीय प्रगति १२.१२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत रहेको छ ।

विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी पाइपलाइनमा तथा रनिङ बिलहरू आउने क्रम जारी रहेकोले कम प्रगति देखिएको मुख्य सचिव बिडारीको भनाइ थियो । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रगति ३१ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको १५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको साढे ३६ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको साढे १५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ९ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २५ प्रतिशत र मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयको ५२. ३ पतिशत प्रगति रहेको छ ।

बिडारीले जेठ महिनाभित्र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको ८० प्रतिशत बढी प्रगति गर्न मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टबाट निर्देशन समेत भएको बताए । जसअनुसार असार समान्तसम्ममा ९०/९५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

हालसम्म देखिएको प्रगति न्यून भएन र ? भन्ने लोकान्तरको जिज्ञासामा उनले भने, ‘फिल्डमा राम्रो काम भएको छ । आर्थिक वर्षको शुरूदेखि काम जारी छ । तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले पनि हाल कम देखिएको हो । कार्यसम्पन्न भएर नापजाँच भएर गुणस्तर परीक्षण भएर पनि तेस्रो पक्षको निरिक्षण भैसकेपछि मात्रै वित्तीय प्रगति देखिन्छ ।'

बिडारीले भने 'त्यही कारणले भौतिक प्रगति पहिलै देखिन्छ र भौतिक प्रगति गुणस्तरीय हो भनेर प्रमाणिकरण भैसकेपछि वित्तीय प्रगति देखिन्छ ।’

यसैबीच प्रदेश सरकारको सुस्त कार्यसम्पादनको चौतर्फी विरोधसमेत हुँदै आएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिपक्षले मात्रै नभइ सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि विरोध जनाउन थालेका छन् ।