माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
बैशाख २२, २०७६
हरेक मान्छेको संसारलाई स्वतन्त्र ढंगले हेर्ने र बुझ्ने जन्मजात अधिकार हुन्छ । कुन मान्छे कुन आधारमा टेकेर अनि कुन सम्बन्धमा बाँधिएर बाँचिरहेको छ भन्ने कुराले उसको स्वतन्त्रतालाई निर्धारण गर्दछ ।
कतिपय अनिवार्य सत्यबाहेक अन्य आमसत्य सापेक्ष हुन्छन् । सत्य गतिशील हुन्छ । सामाजिक र राजनीतिक सत्य त झनै समयचक्रसँगै घुमिरहन्छ । हिजो स्थापित सत्य आज असत्य भइरहेको हुन्छ भने आज स्थापित सत्य भोलि असत्य हुनसक्छ ।
व्यवस्थाहरू समयसँगै असत्य हुँदै जान्छन् । कुनै प्रकारको बलप्रयोग वा शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा पुरानो व्यवस्था फालिन्छ र नयाँ व्यवस्था स्थापना गरिन्छ । यो कुरा संसारभरि भइरहेको अनि नरोकिएको र रोक्न पनि नसकिने विषय हो ।
२०७२ साल असोज ३ गतेको संविधान घोषणासँगै हाम्रो देश औपचारिक रूपमा संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका रूपमा प्रवेश गरेको छ । अहिले नेपालमा स्थापित प्रायः राजनीतिक दलहरूकै मान्यताअनुसार राजतन्त्रले सामन्ती व्यवस्थाको नेतृत्व गरेको थियो । घोषित संविधानले अहिले स्थापित नयाँ व्यवस्थालाई समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको रूपमा मानेको छ तर संविधानले वर्तमानमा विद्यमान व्यवस्था सामन्ती, पूँजीवादी वा समाजवादी के हो भन्ने ठोस गरेको छैन ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो व्यवस्था पूँजीवादी हो भन्ने मान्ने हो भने मात्र समाजवादउन्मुख भन्न मिल्छ । अहिले समाजवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने नेपाली विशेषताको नयाँ संक्रमण भन्न पनि सकिन्छ ।
मार्क्सवादी मान्यताअनुसार यसो हुनका लागि यो भएको हुनुपर्छ भन्दा जडसूत्रीय भएको आरोप लाग्न सक्छ । तर यहाँनेर सही तर्क के गर्न सकिन्छ भने विगत राजतन्त्रकालीन व्यवस्था अन्तर्गत भएको राज्यको आमनागरिक र राष्ट्रप्रतिको दायित्व र वर्तमान परिवर्तित व्यवस्थामा के कति परिवर्तन भएको छ त ?
मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार, समाज कुन व्यवस्थामा रहेको छ भनेर जाँच गर्नका लागि उक्त समाजको उत्पादन आधार, सम्बन्ध र वितरण प्रणालीलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । उत्पादनका साधनहरूमाथि कसको स्वामित्व हावी भएको छ ? वितरण प्रणाली कसरी सञ्चालन भएको छ ? राज्यको आर्थिक नीति र वित्तीय नीति कस्तो छ ? यी विषयहरू नै राज्य कुन व्यवस्थामा छ भन्ने कुराको विवरण दिने मुख्य सूचक क्षेत्र हुन् ।
उत्पादनको साधन भूमि मूलतः पुरानै सामन्तवादी प्रणालीमा रहेको र साथै जमीनमाथि दलाल र माफियाको स्वामित्व बढ्दै गइरहेको सत्य हो । उत्पादनमूलक उद्योगहरूको वातावरण नभएको र कृषि पिछडिएको तथा रुग्ण उद्योगका रूपमा रहेको कुरा विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएको र यथार्थ हो । बैंकहरूले उत्पादन र श्रमको धरौटीमा होइन, भूमिको धरौटीमा ऋण प्रवाह गर्छ जसले गर्दा अभिजातीय वर्गको पहुँचमा मात्रै देशको आर्थिक बागडोर छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गाँस, बास र कपासप्रति राज्यको दायित्वमा के तात्त्विक परिवर्तन भएको छ ? सैद्धान्तिक रूपमा जनताका मौलिक अधिकारहरूलाई लामो सूचीको रूपमा संविधानको किताबमा प्रकाशन गरिएको छ । तर एउटा उदाहरण लिँदा, सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट उम्किन राज्यले निश्चित थोरै रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा वितरण गरेको छ भने गरीब नेपाली जनता साधारण स्वास्थ्य उपचार खर्च गर्न नसकेर मरिरहेका छन् ।
सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार, समाजवादी व्यवस्था र समृद्धिको राजनीतिको समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ । समाजवादी व्यवस्थाले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई अनिवार्य हल गर्ने शर्त राखेको हुन्छ । समाजवादी व्यवस्थामा जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको न्यूनतम प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । सम्पूर्ण जनता राज्यको करको दायरामा हुन्छन् ।
देशको जनसंख्याभन्दा धेरै टुक्रामा आज यहाँको जमीन टुक्रा पारिएको छ । सामन्तवादी व्यवस्थामा जमीन नै सामन्तहरूको मुख्य उत्पादनको साधन बनेको थियो । पूँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादनको मुख्य साधन श्रम हुनुपर्ने हो तर आज नेपाली अर्थव्यवस्थामा मुख्य लगानीको उपयुक्त वातावरण नै जमीन बनेको छ । पूँजीपति र दलालहरूको लगानी भूमिमाथि हुँदै जाने हो भने यसले अर्थव्यवस्थालाई कता लैजान्छ ?
राज्यको कमजोर सीमा सुरक्षा र गैह्रआत्मनिर्भर अर्थनीतिले देशलाई स्वाभिमानी वा समाजवादउन्मुख बनाउन सकिँदैन । मार्क्सवादी दृष्टिकोणअनुसार उत्पादनका साधनमाथि श्रमजीवीहरूको स्वामित्वतर्फ बिस्तारै लैजाने नीति र व्यवहार अगाडि बढाउनुपर्नेमा कम्युनिस्ट सरकारले जनताका आधारभूत क्षेत्रलाई झनै निनीकरणतर्फ धकेलिरहेको छ, यो कुरा सरकारको कार्यक्रम र व्यवहारले पुष्टि गरिरहेको छ ।
संसारभरि नै विकसित पूँजीवादी राष्ट्रहरूले आज समाजवादले उठान गरेको राज्य व्यवस्थापकीय नीति अनुसार काम गर्दैछन् । यसकारण त्यहाँ त्यहाँका जनताको सामाजिक सुरक्षको पूर्ण ग्यारेन्टी राज्यले लिएको छ । जनताको अधिकार र दायित्वलाई राज्यले समाजवादउन्मुख ढंगले नीति तथा व्यवहारमार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कम्युनिस्ट सरकारले कम्तीमा ती पूँजीवादी राष्ट्रहरूले अर्कै रूपमा लागू गरिरहेको मार्क्सवादलाई सापेक्षिक रूपमा नेपालमा कायम गर्ने कोशिश गर्न सक्नुपर्थ्यो ।
राजनीतिक स्थिरता र स्थिर विकासका लागि गैरकम्युनिस्ट सरकारहरूले समेत मार्क्सवादी राजनीतिक विचार र अर्थशास्त्रीय विचार लागू गरिराखेको सन्दर्भमा मार्क्सवादको औचित्य र महत्त्व झनै बढेर आएको अनुभव भएको छ । तर सरकारले मार्क्सवाद र कम्युनिस्टको ब्रान्ड मात्रै बेचेर उदार पूँजीवादी व्यवस्था कार्यान्वयनको अभ्यास गरिरहेको अनुभूति हुन्छ ।
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...