असोज १९, २०८०
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत यहाँका मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालयले मागिएको विवरण बुझाउन अझै अटेरी गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७४/२०७५ मा यहाँका मन्त्रालयहरुले इन्धन खर्चमा व्यापक बेरुजु आएको थियो ।
सोही बेरुजुवारे मलेपाले औल्याएका विवरण प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विवरण माग गरेको थियो । तर अझैसम्म मागिएको पूर्ण विवरण बुझाउन आलताल गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले गत चैत्र १० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसहितका मन्त्रालयहरुलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको विवरण बुझाउन पत्रचार गरेको थियो ।
तर बुझाउन अटेर गर्दा पुनः बैशाख १९ गते सो समितिले २४ घण्टाभित्र विवरण बुझाउन अल्टीमेटमसहितको निर्देशन दिएको थियो । तर हालसम्म पूर्ण विवरण नआएको समितिका सभापति कुमारी नन्द बमले जानकारी दिइन् । यसैबीच समितिले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका मुख्य सचिव नारायण प्रसाद विडारी र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव भरत बहादुर बुुढाथोकी संग स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले तेस्रो पटक पनि विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति बममे भनिन्–‘हामीले पटक–पटक मलेपा प्रतिवेदनले औल्याएका वितरण बुुझाउन निर्देशन दिएका छौ । तर हालसम्म बुझाउन अटेरी गरिएको छ । वेवास्ता गरिएको छ । अब मुख्यमन्त्रीसहितका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै पत्रचार गरेर स्पष्टीकरण लिने निष्कर्षमा पुगेका छौ ।’
त्यस्तै, समितिका सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु समिति तथा प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही नदेखिएको औल्याएका छन् । प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने समितिको दायित्व रहेको बताउँदै उनले २ पटक पत्रचार गरेको तर विवरण नआएकोले आफुहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत उल्लेख गरे ।
समिति सदस्य खड्काले भने, 'यो समिति ‘मिनी पर्लियामेन्ट’ हो । संविधानतः यो समितिले मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने हैसियत राख्दछ । संसदप्रति उत्तरदायी देखिएका छैनन् । तर जवाफदेही हुनैपर्छ ।’
त्यस्तै, समितिको अर्की सदस्य चुनकुमारी चौधरीले पनि सरकार हालसम्म संसद तथा समितिप्रति उत्तरदायी नदेखिएकोले कडा रुपमा जाने बताइन् । वेवास्ता हुँदै गए उपसमिति गठन गरेर भएपनि सम्बन्धित विषयमा छानविन समेत गर्ने चेतावनी दिइन् । ‘सरकारले सुशासन विधेयक ल्याउने । तर आफैले ल्याएको विधेयक लागु नगर्ने ? सरकारले सबैभन्दा पहिले आफै तथा आफ्ना अंगहरुमा लागु गर्नपर्छ’, उनले अगाडी थपिन् ।
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...